रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रशासनिक पारदर्शिता और समयपालन को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाते हुए मंत्रालय में आधार-आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (AEBAS) लागू करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। इसी बीच सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने 21 नवंबर को एक नया आदेश जारी किया है। अब प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों में AEBAS अनिवार्य रूप से लागू किया जाएगा। इसके लिए जीएडी ने सभी संभागायुक्तों और कलेक्टरों को प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए हैं। जारी आदेश में कहा गया है कि, राज्य के समस्त कार्यालयों में कार्यरत शासकीय सेवकों की उपस्थिति के लिए आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रणाली (आधार एनेबल्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम-एब्स) प्रारंभ किया जाना है। इंद्रावती भवन में सांड घुमता रहा, सुरक्षा व्यवस्था फेल, मंत्रालय में हड़कंप उल्लेखनीय है कि पूर्व में सभी अधीनस्थ कार्यालयों में ई-ऑफिस में ऑनबोर्डिंग के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए जा चुके हैं। ऐसे में निर्देश दिया गया है कि आधार-सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली को यथाशीघ्र प्रारंभ किये जाने के लिए संलग्न प्रारूप में 28 नवंबर 2025 तक अनिवार्य रूप से जानकारी उपलब्ध कराई जाए। साथ ही स्पष्ट किया गया है कि ई-ऑफिस के लिए नियुक्त नोडल अधिकारी ही आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थित प्रणाली (AEBAS) के नोडल अधिकारी भी होंगे। रायपुर में चौपाटी हटाने पर तनाव, पूर्व विधायक विकास उपाध्याय समेत कई गिरफ्तार मंत्रालय में जारी है AEBAS ट्रायल रन, 1 दिसंबर से होगा अनिवार्य बता दें कि मंत्रालय में बायोमेट्रिक उपस्थिति का अनिवार्य ट्रायल रन 20 नवंबर से शुरू हो गया है। पारदर्शिता, समयपालन और प्रशासनिक कार्यकुशलता बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने महानदी भवन और इंद्रावती भवन में AEBAS लागू करने की घोषणा की है। इससे पहले 19 नवंबर को वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में मुख्य सचिव विकास शील की मौजूदगी में नए सिस्टम का लाइव प्रदर्शन किया गया। बैठक में फेसियल ऑथेंटिकेशन आधारित उपस्थिति प्रणाली और दीवार पर लगाए गए आधार-सक्षम बायोमेट्रिक उपकरणों का डेमो प्रस्तुत किया गया। ट्रायल के बाद 1 दिसंबर 2025 से मंत्रालय में AEBAS के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कराना सभी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य कर दिया जाएगा।

रायपुर : आवारा पशु आपको सड़क में नजर आ ही जाएंगे लेकिन अब मंत्रालय इंद्रावती भवन भी ऐसा नजर देखने को मिल रहा है, जिसकी तस्वीर बहुत वायरल हो रहा है। आवारा पशुओं का मामला हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है, जज ने मामले में गंभीरता दिखाते हुए सख्त निर्देश राज्य सरकारों को दिए है। रायपुर में चौपाटी हटाने पर तनाव, पूर्व विधायक विकास उपाध्याय समेत कई गिरफ्तार मंत्रालय इंद्रावती भवन में सांड बताया जा रहा है कि मंत्रालय इंद्रावती भवन अंदर सांड घूमता रहा, लेकिन जिन्हे देख रेख की जिम्मेदारी दी गई है उन्हें सांड घुसने की भनक तक नहीं लगी, यानि मंत्रालय इंद्रावती भवन की सुरक्षा भगवान भरोसे है, प्रबंधन को तुरंत संज्ञान में लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद रखनी चाहिए।

रायपुर : साइंस कालेज मैदान से शनिवार को तड़के नगर निगम के अमले ने चौपाटी को हटाने की कार्रवाई शुरू की । इस दौरान भारी विरोध प्रदर्शन हुआ। व्यापारियों के साथ विरोध कर रहे पूर्व विधायक विकास उपाध्याय और उनके समर्थकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। नगर निगम ने सुबह चौपाटी को हटाने की कार्रवाई शुरू की। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय, और कांग्रेसजन वहां पहुंच गए। वो जेसीबी के नीचे लेट गए। गाड़ी की चाबी छिन ली। Record Queen Of India:18 साल की लड़की ने तोड़ा रिकॉर्ड, सचिन के बाद भारत की नई रिकॉर्ड क्वीन बनी पुलिस ने वहां पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को हटाया। इस दौरान पुलिस के साथ झूमा झटकी भी हुई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। इससे पहले पूर्व विधायक उपाध्याय व्यापारियों के साथ रातभर धरने पर बैठे रहे। छत्तीसगढ़ में राज्य स्तरीय आवास मेला 23 से 25 नवंबर तक, रायपुर के BTI ग्राउंड में होगा आयोजन दरअसल, आमानाका के पास जहां चौपाटी को शिफ्ट करने का प्रस्ताव है,वह जमीन रेलवे की है। रेलवे ने पहले से ही नोटिस चस्पा कर दिया है। पूर्व विधायक उपाध्याय ने कह दिया है कि किसी भी दशा में चौपाटी को नहीं हटाने देंगे।

रायपुर : आवासीय योजनाओं की पूरी जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल राज्य स्तरीय आवास मेला आयोजित कर रहा है। यह मेला 23, 24 और 25 नवंबर को राजधानी रायपुर के शंकर नगर स्थित बीटीआई ग्राउंड में होगा। मेले को लेकर आज वित्त मंत्री ओपी चौधरी और हाउसिंग बोर्ड अध्यक्ष अनुराग सिंहदेव ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस कॉन्फ्रेंस में हाउसिंग बोर्ड के कमिश्नर अवनीश शरण भी मौजूद रहे। CGPSC 2024: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सफल अभ्यर्थियों को दी बधाई, उज्ज्वल भविष्य की कामना आवास मेला में हाउसिंग लोन के लिए सभी प्रमुख बैंकों के स्टॉल होंगे। लोग साइट विजिट का लाभ ले सकेंगे। वास्तु शास्त्र से जुड़े स्टॉल भी लगाए जाएंगे। प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना की जानकारी भी दी जाएगी। साथ ही नई आधुनिक तकनीक को शामिल किया गया है। मेले में कई गिफ्ट वाउचर और गिफ्ट हैम्पर भी रखे गए हैं। हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष अनुराग सिंहदेव ने कहा कि हमारी सरकार ने हाउसिंग बोर्ड को कर्जमुक्त किया है। पहले लोन और ब्याज को लेकर लगातार चिंताएं थीं, लेकिन अब नई पॉलिसी के माध्यम से व्यवस्थित तरीके से काम किया जा रहा है। आवास परियोजनाएं कितनी जरूरी हैं और सरकार इस विषय को लेकर कितनी संजीदा है, यह इसी से समझा जा सकता है। मंत्री ओपी चौधरी के नेतृत्व में तेजी से काम हो रहा है। पहले आवास योजनाओं के क्राइटेरिया पूरे नहीं हो पाते थे, लेकिन अब हाउसिंग बोर्ड की योजनाओं और कार्यों की गति में स्पष्ट तेजी आई है। उन्होंने बताया कि आवास मेले का आयोजन 23, 24 और 25 नवंबर को बीटीआई ग्राउंड, शंकर नगर में आवास मेला आयोजित किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री साय करेंगे। भिलाई में ISIS नेटवर्क का भंडाफोड़: एटीएस ने चार और नाबालिग गिरफ्तार किए, कुल संख्या पहुँची छह अनुराग सिंहदेव ने बताया कि 2 हजार 60 करोड़ रुपये की लागत से परियोजना शुरू की जा रही है, जो 22 जिलों में चलेगी। हाउसिंग बोर्ड के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी परियोजना एक साथ शुरू होगी। वर्ष 2024 तक पिछले पांच सालों में हाउसिंग बोर्ड ने केवल 250 करोड़ का बिजनेस किया था, जबकि एक वर्ष हमने 600 करोड़ का बिजनेस किया है। यह सफलता इसलिए मिली है क्योंकि सरकार ने पूरे सिस्टम की मॉनिटरिंग की है। पहले भी मेला आयोजित होता था, लेकिन इस बार 2 हजार करोड़ की वैकेंसी के लिए भी रहेगा। लोग राशि जमा कर अपना मकान वहीं चुन सकेंगे। हाउसिंग बोर्ड के जितने भी ब्रांड पार्टनर्स हैं, उनके सभी मटेरियल और तकनीकी स्टॉल भी मेले में शामिल होंगे। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि हाउसिंग बोर्ड मृतप्राय स्थिति पर था, जिसे बीजेपी सरकार ने ठीक किया। हाउसिंग बोर्ड पर 700 करोड़ रुपये का लोन पटाने का काम किया गया। जनवरी 2025 में OTS-2 लॉन्च किया गया, जिसे अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। हमारी सरकार में अब परियोजना के लिए पहले 30 फ़ीसदी बुकिंग होना अनिवार्य किया गया है, जिसके बाद ही अब टेंडर प्रक्रिया और निर्माण का काम किया जाएगा। जहां डिमांड होगी, वहीं पर काम किया जाएगा।

रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) परीक्षा-2024 में सफलता प्राप्त करने वाले सभी प्रतिभागियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएँ दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह उपलब्धि युवाओं की अथक मेहनत, अनुशासन और समर्पण का उत्कृष्ट उदाहरण है। मुख्यमंत्री साय ने अपनी शुभकामनाओं में कहा कि इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले युवा न केवल प्रशासनिक सेवा में अपने करियर की शुरुआत करेंगे, बल्कि प्रदेश में सुशासन, पारदर्शिता और संवेदनशील प्रशासन की नई मिसाल भी स्थापित करेंगे। उन्होंने विश्वास जताया कि इन युवाओं की उपलब्धि छत्तीसगढ़ के युवा वर्ग के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। भिलाई में ISIS नेटवर्क का भंडाफोड़: एटीएस ने चार और नाबालिग गिरफ्तार किए, कुल संख्या पहुँची छह मुख्यमंत्री ने कहा कि लोक सेवा आयोग परीक्षा में सफलता केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह राज्य के समग्र विकास और सामाजिक न्याय के लिए भी महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने अपेक्षा व्यक्त की कि यह युवा वर्ग प्रदेश में नीति निर्माण, प्रशासनिक सुधार और जनता के हित में नीतियों को क्रियान्वित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को हर संभव समर्थन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि वे अपने प्रशासनिक कार्यों के माध्यम से प्रदेश के विकास और जनता की भलाई सुनिश्चित कर सकें। इंसानियत शर्मसार… थैले में मिली नवजात बच्ची, राहगीरों ने रोने की आवाज पर बचाई जान उन्होंने युवाओं से कहा कि वे ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और लोककल्याण की भावना के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वाह करें। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इस सफलता की उपलब्धि केवल परीक्षा में उत्तीर्ण होने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह राज्य और समाज के प्रति जिम्मेदारी का प्रतीक भी है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह युवा वर्ग छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक क्षेत्र में नई ऊर्जा, नवाचार और सकारात्मक बदलाव लाएगा। अंत में मुख्यमंत्री ने सभी सफल प्रतिभागियों को उनके उज्ज्वल भविष्य और सफल जीवन की मंगलकामनाएँ दी। उन्होंने कहा कि इन युवाओं की प्रेरणा से छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक कार्यों में उत्कृष्टता, जवाबदेही और जनता के प्रति संवेदनशीलता और अधिक बढ़ेगी।

रायपुर : आतंकवाद निरोधी दस्ता (Anti-Terrorism Squad) ने आतंकी संगठन “इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया’ (ISIS) से जुड़े चार और नाबालिगों को आज भिलाई से गिरफ्तार किया है. दो दिन पहले दो गिरफ्तारी के बाद आज चार नाबालिगों को दबोचने के साथ अब तक छह नाबालिगों को धरा जा चुका है. इसके साथ ही एटीएस ने आईएसआईएस के नेटवर्क की तह तक जाने के लिए इंस्टाग्राम मुख्यालय से डेटा मांगा है. इंसानियत शर्मसार… थैले में मिली नवजात बच्ची, राहगीरों ने रोने की आवाज पर बचाई जान बता दें कि एटीएस ने करीब डेढ़ साल से नजर गड़ाए रखने के बाद दो दिन पहले छत्तीसगढ़ से दो नाबालिगों को गिरफ्तार किया था. इनमें से एक रायपुर और दूसरा भिलाई का रहने वाला है. इनकी उम्र 16 और 17 साल बताई जा रही हैं. फॉरेंसिक जांच में दोनों नाबालिगों के ग्रुप चैट से कई देशों और भारतीय राज्यों से जुड़े अकाउंट सामने आए थे. Chhattisgarh News: 12वीं की दीक्षा बनी 15 मिनट की कलेक्टर, पॉलिथीन मुक्त जिला सहित तीन अहम फैसले किए लागू जांच के बाद आज भिलाई से 4 और नाबालिगों को पकड़कर उनसे पूछताछ कर रही है. सुपेला थाना क्षेत्र में रहने वाले चारों नाबालिगों के कनेक्शन पहले पकडे़ गए दो नाबालिगों से मिले हैं. सभी नाबालिगों को पाकिस्तानी आतंकी संगठन से जुडे़ लोग उकसाने वाले हिंसक गेम भेजकर उन्हें कट्टरपंथ की ओर प्रेरित करने लगे. डिवाइस और लॉग रिव्यू में पाकिस्तानी हैंडलर्स समेत कई विदेशी डिजिटल हैंडलर्स से संपर्क के संकेत मिले थे. ISIS Raipur ग्रुप चैट और कट्टरपंथी सामग्री अभी भी जांच का अहम हिस्सा है. डार्क वेब ट्रेल्स में हथियारों से संबंध मिलने पर एटीएस समेत कई सेंट्रल एजेंसियों की हाई रिस्क कैटेगरी जांच जारी है.

मनेन्द्रगढ़ : मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के ग्राम पंचायत चनवारीडांड स्थित वन विभाग डिपो के पास शुक्रवार सुबह थैले में नवजात शिशु लावारिस हालत में मिली. सुबह टहलने निकले लोगों को रोने की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद उसे अस्पताल लाया गया. Chhattisgarh News: 12वीं की दीक्षा बनी 15 मिनट की कलेक्टर, पॉलिथीन मुक्त जिला सहित तीन अहम फैसले किए लागू फिलाहाल शिशु का स्वास्थ स्थिर बताया जा रहा है. उसे मेडिकल टीम की विशेष निगरानी में रखा गया है. जानकारी के मुताबिक, ग्राम पंचायत चनवारीडांड क्षेत्र में शुक्रवार सुबह किसी ने एक नवजात शिशु को झोले में डालकर सड़क किनारे छोड़ दिया. ACB Action: नगर पालिका का इंजीनियर 30 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार, एसीबी की बड़ी कार्रवाई स्थानीय लोगों ने शिशु को तत्काल चिकित्सीय सहायता के लिए अस्पताल लाया, जहां डॉक्टरों ने उसकी स्थिति को “स्वस्थ्य और स्थिर” बताया है. अस्पताल में डॉक्टरों और स्टाफ ने तत्परता दिखाते हुए बच्चे को प्राथमिक उपचार दिया. नन्हीं जान सुरक्षित बताई जा रही है और उसे मेडिकल टीम की विशेष निगरानी में रखा गया है. वहीं सूचना पर कोतवाली मनेंद्रगढ़ पुलिस भी अस्पताल पहुंच गई. पूरी घटना की जांच शुरू कर दी गई है.

जांजगीर-चांपा : अंतरराष्ट्रीय बाल दिवस के मौके पर जिले में यूनिसेफ और पुलिस प्रशासन के तत्वाधान में 12वीं कक्षा की छात्रा दीक्षा सारथी को 15 मिनट के लिए जांजगीर-चांपा का कलेक्टर बनाया गया. कलेक्टर की कुर्सी संभालने के बाद दीक्षा ने तीन प्रस्ताव पर अमल करने के निर्देश दिए. इस अनुभव ने न केवल दीक्षा बल्कि कई छात्राओं में यूपीएससी परीक्षा पास कर आईएएस बनने की ललक जगा दी है. ACB Action: नगर पालिका का इंजीनियर 30 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार, एसीबी की बड़ी कार्रवाई दरअसल, कलेक्टर कार्यालय में शुक्रवार सुबह 11 बजे  निजी स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं ने कलेक्टर से मुलाकात की. इसके बाद जिला प्रशासन ने अनोखी पहल करते हुए कलेक्टर की कुर्सी 15 मिनट के लिए एक छात्रा को सौंपी. दीक्षा सारथी ने जांजगीर चांपा जिले का प्रतीकात्मक कलेक्टर बनाने जनहित से जुड़े तीन महत्वपूर्ण – डिजिटल फास्टिंग को बढ़ावा देना, पॉलिथीन मुक्त जिला बनाने और “एक पेड़ माँ के नाम” अभियान के तहत पौधों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. CG NEWS: पुलिस चौकी में दो आरक्षकों की शराबखोरी का वीडियो वायरल, युवक को दी जान से मारने की धमकी कार्यक्रम के दौरान कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने कहा कि छात्राओं को नेतृत्व का अवसर देना बेहद महत्वपूर्ण है. ग्रामीण अंचल के निजी स्कूल मे पढ़ने वालीं दीक्षा ने आज से पहले कभी कलेक्टर से सीधे मुलाक़ात भी नहीं की थी, लेकिन अंतराष्ट्रीय बाल दिवस के अवसर पर जिले का कामना संभालने का अवसर मिला. दीक्षा ने अब यूपीएससी पास कर आईएएस बनने का लक्ष्य निर्धारित कर लिया है.

ACB Action: नगर पालिका गरियाबंद में पदस्थ इंजीनियर संजय मोटवानी को एसीबी की टीम ने 30 हजार रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। ठेकेदार अजय गायकवाड़ ने रिश्वत मांगने की शिकायत एसीबी से की थी, जिस पर एसबी की टीम ने ट्रैप प्लान किया और रिश्वत लेते इंजीनियर को रंगे हाथों धर दबोचा। इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। CG NEWS: पुलिस चौकी में दो आरक्षकों की शराबखोरी का वीडियो वायरल, युवक को दी जान से मारने की धमकी ठेकदार ने शिकायत में बताया था कि उसके निर्माण कार्य के बिल पास करने के एवज में इंजीनियर संजय मोटवानी ने एक लाख रुपए की मांग की थी। तय समय में इंजीनियर ने आज ठेकेदार को रकम लेने साईं गार्डन के पास बुलाया था। India vs South Africa 2nd Test: कप्तान शुभमन गिल और रबाडा दोनों बाहर, टीमों को बड़ा झटका अपने कार के डेस्क बोर्ड में आरोपी इंजीनियर ने जैसे ही रकम रखवाया। पहले से तैनात एसीबी की टीम ने उसे दबोच लिया। फिलहाल टीम उसे पालिका लेकर गई है। एसबी की टीम पड़ताल कर रही है कि आखिर किन-किन काम के एवज में रिश्वत ली गई थी।

बिलासपुर : न्यायधानी बिलासपुर से चौंकाने वाला मामला सामने आया है. मोपका पुलिस चौकी के एक कमरे में दो आरक्षक के शराब पार्टी का वीडियो वायरल हुआ है. India vs South Africa 2nd Test: कप्तान शुभमन गिल और रबाडा दोनों बाहर, टीमों को बड़ा झटका बताया जा रहा है कि वीडियो शूट करते देख आरक्षक संतोष राठौर ने आपा खो दिया और युवक को जान से मारने की धमकी दे दी. जानकारी के मुताबिक, एक युवक ने अपने मोबाइल पर मोपका पुलिस चौकी में वीडियो शूट करना शुरू कर दिया. Miss Universe 2025: मंच पर अपमान, फिर वॉकआउट… और अब ताज! मिस यूनिवर्स बनी वही हसीना जिसे कहा गया था ‘बेवकूफ’ वह एक कमरे में जाता है, जहां पर दो आरक्षक साथ बैठकर जाम छलकाते हुए नजर आते हैं. जैसे ही दोनों आरक्षक युवक को वहां देखकर गुस्सा हो जाते है. इस दौरान आरक्षक संतोष राठौर ने कैमरा अपना आपा खो दिया, जिसके बाद वह युवक से हुज्जतबाजी कर दी जान से मारने की धमकी दी.

रायपुर : छत्तीसगढ़ के शासकीय स्कूलों में अब शिक्षा के साथ सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। लोक शिक्षण संचालनालय ने नया आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि प्राथमिक और मध्य विद्यालयों के प्रधान पाठकों, हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों के प्राचार्यों को अब पढ़ाई के साथ-साथ स्कूल परिसर और आसपास मौजूद आवारा कुत्तों की निगरानी का जिम्मा भी निभाना होगा। Chhattisgarh : मंत्रालय में अब अनिवार्य होगी आधार आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति, 1 दिसंबर से लागू होगा नया सिस्टम आदेश के मुताबिक, यदि स्कूल परिसर या उसके आस-पास कोई आवारा कुत्ता देखा जाता है तो संस्था प्रमुख को तुरंत संबंधित ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत या नगरीय निकाय के डॉग कैचर अधिकारी को इसकी सूचना देनी होगी। विद्यालय स्तर पर इन्हें इस मामले में नोडल अधिकारी माना जाएगा। सिर्फ सूचना देना ही नहीं, बल्कि स्कूल के अंदर इन कुत्तों के प्रवेश को रोकने के लिए आवश्यक प्रबंधन भी संस्था प्रमुखों की जिम्मेदारी होगी। यदि किसी छात्र को कुत्ता काटता है, तो संबंधित स्कूल प्रमुख को बिना देरी किए बच्चे को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए पहुंचाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही पहले जारी निर्देशों के आधार पर सभी विद्यालयों में छात्रों और स्टाफ को पशुओं के आसपास सावधानी, कुत्ता काटने की स्थिति में प्राथमिक उपचार और रिपोर्टिंग प्रक्रिया के बारे में जागरूक करने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में ठंड से राहत… अगले 5 दिनों में 3 डिग्री तक बढ़ेगा तापमान, कुछ इलाकों में शीतलहर जारी उधर, सुप्रीम कोर्ट द्वारा आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या और उनके प्रबंधन को लेकर दिए गए निर्देशों के बाद राज्य शासन भी सक्रिय दिखाई दे रहा है। इसी क्रम में विभिन्न विभागों को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इनमें नगरीय प्रशासन, पंचायत विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पशुधन विकास, लोक निर्माण विभाग, स्कूल एवं उच्च शिक्षा विभाग तथा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र शामिल हैं। यह आदेश प्रदेशभर के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और संयुक्त संचालकों को भेज दिया गया है और इसके पालन पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।