रायपुर : छत्तीसगढ़ के लिए गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में राज्य ने देश में प्रथम स्थान हासिल किया है। सुशासन, पारदर्शिता और नवाचार के माध्यम से छत्तीसगढ़ ने न केवल आवास निर्माण की गति बढ़ाई, बल्कि अन्य राज्यों के लिए एक मिसाल भी कायम की है। बता दें कि कलेक्टर कांफ्रेंस के दौरान यह जानकारी साझा की गई कि ग्रामीण PM आवास योजना के तहत छत्तीसगढ़ को पहले 18 लाख 12 हजार आवासों के निर्माण की मंजूरी मिली थी।
योजना की शुरुआत से अब तक 22 महीनों में 7 लाख 17 हजार आवास पूरे किए जा चुके हैं। कुल मिलाकर 2016-25 तक की अवधि में स्वीकृत 16.50 लाख आवासों में से 34 प्रतिशत निर्माण पूरे हो चुके हैं। वहीं, 2016-25 में स्वीकृत आवासों में 78 प्रतिशत का निर्माण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। छत्तीसगढ़ ने औसत प्रतिदिन आवास पूर्णता में भी देश में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। राज्य सरकार ने सुशासन और नवाचार के जरिए आवास निर्माण में आने वाली आपत्तियों का तत्काल निराकरण सुनिश्चित किया है।
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अधिकारियों ने बताया कि बारिश के जल संचयन और भूमिगत जल स्रोतों को सुरक्षित रखने के लिए ‘मोर गांव, मोर पानी’ अभियान के तहत 1.5 लाख से अधिक आवासों में रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्लांट का निर्माण किया जा रहा है।
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