दिल्ली की विशेष एनआईए अदालत का आदेश, अनमोल बिश्नोई को न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल

एनआईए के विशेष लोक अभियोजक राहुल त्यागी ने सुनवाई के बाद मीडिया को बताया कि अनमोल बिश्नोई की पुलिस रिमांड बुधवार को समाप्त हो गई थी। हमने उसे न्यायिक हिरासत में भेजने और तिहाड़ जेल में रखने की मांग की थी, जिसे माननीय न्यायाधीश ने स्वीकार कर लिया।

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सुरक्षा खतरे के कारण वर्चुअल पेशी

गंभीर सुरक्षा खतरे को देखते हुए अनमोल बिश्नोई को अदालत में फिजिकली पेश नहीं किया गया। उसकी पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। इससे पहले अनमोल ने खुद एक अर्जी दाखिल कर अपनी जान को खतरा बताया था, जिसके बाद अदालत ने सुनवाई एनआईए मुख्यालय में स्थानांतरित कर दी थी।

गृह मंत्रालय का विशेष निर्देश

एनआईए के वकील राहुल त्यागी ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक नई अधिसूचना जारी की है जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि अनमोल बिश्नोई को तिहाड़ जेल में ही रखा जाएगा और किसी भी अन्य राज्य में चल रहे मुकदमों के लिए उसे किसी दूसरे राज्य में नहीं ले जाया जा सकता। त्यागी ने कहा- आरोपी के इर्द-गिर्द बेहद गंभीर और विश्वसनीय खतरा है। इसलिए गृह मंत्रालय को ऐसे निर्देश जारी करने का पूर्ण अधिकार है।

भारत सरकार के आदेश में कहा गया है कि BNSS की धारा 303 के तहत 1 साल तक किसी भी राज्य की पुलिस या एजेंसी अनमोल बिश्नोई की फिजिकल कस्टडी नहीं ले सकेगी। यानी 1 साल के अंदर जिस भी राज्य की पुलिस या एजेंसी को अनमोल बिश्नोई से पूछताछ करनी है तो वह तिहाड़ जेल में जाकर ही सवाल-जवाब कर सकते हैं। बता दें कि BNSS की धारा 303 के तहत गृह मंत्रालय को अधिकार है कि वह किसी भी बंदी को उसकी वर्तमान जेल से बाहर न निकालने का निर्देश दे सके।