बिहार में निवेशकों के लिए बड़ा मौका: नीतीश सरकार ने लॉन्च किया ‘औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025’, फ्री जमीन और 40 करोड़ तक सब्सिडी का लाभ
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए ‘बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025’ (BIPPP-2025) की घोषणा की है। इस नई योजना के तहत राज्य में उद्योग स्थापित करने वालों को कई बड़ी सुविधाएं दी जाएंगी, जिनमें मुफ्त जमीन, ब्याज और पूंजी पर सब्सिडी, और SGST में छूट शामिल है।
मुख्यमंत्री ने दी जानकारी
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्विटर पर इस योजना की जानकारी साझा करते हुए बताया कि BIPPP-2025 योजना का उद्देश्य बिहार में औद्योगिक विकास को गति देना और रोजगार के नए अवसर पैदा करना है। इससे पहले सरकार बियाडा एमनेस्टी पॉलिसी 2025 लागू कर चुकी है।
योजना की मुख्य विशेषताएं
मुफ्त में जमीन का प्रावधान
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जो निवेशक 100 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करेंगे और कम से कम 1000 रोजगार के अवसर उत्पन्न करेंगे, उन्हें 10 एकड़ तक जमीन मुफ्त में दी जाएगी।
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1000 करोड़ रुपये से अधिक निवेश करने वाली यूनिट्स को 25 एकड़ तक मुफ्त जमीन मिलेगी।
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Fortune 500 कंपनियों को भी 10 एकड़ तक जमीन मुफ्त में दी जाएगी।
ब्याज और पूंजी पर सब्सिडी
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उद्योग लगाने वालों को 40 करोड़ रुपये तक की ब्याज सब्सिडी दी जाएगी।
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30% तक पूंजीगत सब्सिडी का भी प्रावधान है।
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नई यूनिट्स को प्रोजेक्ट लागत का 300% तक SGST 14 वर्षों तक माफ किया जाएगा।
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निर्यात प्रोत्साहन के तहत हर साल 40 लाख रुपये तक की छूट 14 वर्षों तक मिलेगी।अन्य फायदे
- कौशल विकास, पर्यावरण संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा, पेटेंट रजिस्ट्रेशन, स्टाम्प ड्यूटी माफी, और प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क को सपोर्ट जैसी सुविधाएं भी इस योजना में शामिल हैं।
आवेदन की अंतिम तिथि
इस योजना का लाभ लेने के लिए निवेशकों को 31 मार्च 2026 से पहले आवेदन करना होगा।
सरकार का लक्ष्य
इस नई औद्योगिक नीति के जरिए बिहार सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा सके।
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