छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल ने आवासीय परियोजनाओं की गुणवत्ता, डिज़ाइन और अधोसंरचना को नई ऊंचाई देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित आर्किटेक्ट्स फर्म्स को विभिन्न श्रेणियों में इंपैनल्ड किया है। यह निर्णय आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री ओ पी चौधरी जी के मार्गदर्शन में एवं मंडल के अध्यक्ष श्री *अनुराग सिंह देव जी* के नेतृत्व और दूरदर्शी सोच का परिणाम है, जो राज्य में आवास निर्माण को गुणवत्तापूर्ण और नवोन्मेषी बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
इस पहल के अंतर्गत आर्किटेक्ट फर्म्स को पाँच श्रेणियों – *A, B, C, D तथा E* में वर्गीकृत कर इंपैनल्ड किया गया है, लगभग 60 आर्किटेक्ट फर्म्स को राष्ट्रीय स्तर में जैसे दिल्ली, नोएडा, लखनऊ, कोलकाता, भुवनेश्वर, भोपाल, इंदौर, बैंगलोर तथा छत्तीसगढ़ के विभिन्न शहरों के प्रतिष्ठित आर्किटेक्ट्स फर्म्स को इंपैनल्ड किया गया है। इन 60 आर्किटेक्ट फर्म्स में से छत्तीसगढ़ के 37 आर्किटेक्ट फर्म्स को एम्पानेलल्ड किया गया है साथ ही छत्तीसगढ़ के नए प्रतिभावान आर्किटेक्ट्स को प्रोत्साहित करने नई श्रेणी E में पंजीयन किया गया है। इन श्रेणियों के आधार पर फर्म्स को उनकी विशेषज्ञता, अनुभव और तकनीकी क्षमताओं के अनुसार परियोजनाओं में सहभागी बनाया जाएगा।
मंडल द्वारा आवासीय एवं व्यावसायिक योजनाओं के अलावा प्रदेश के विभिन्न सात स्थानों में रीडिवेलपमेंट योजना को शासन द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है, जैसे चांदनी चौक जगदलपुर, सिंचाई कॉलोनी शांति नगर रायपुर, BTI शंकर नगर रायपुर, कैलाश नगर राजनांदगांव, सिविल लाइन कांकेर, क्लब पारा महासमुंद तथा कटघोरा कोरबा में प्रस्तावित है। इसके अलावा मंडल द्वारा अटल विहार योजना एवं सामान्य आवास योजना छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में प्रस्तावित है जो कि शीघ्र ही लॉन्च की जाएगी।
अध्यक्ष श्री अनुराग सिंह देव ने बताया,“ माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी के सुशासन में तथा माननीय मंत्री श्री ओ पी चौधरी जी के मार्गदर्शन में हमारा लक्ष्य है कि मंडल के प्रत्येक हितग्राही को न केवल एक घर मिले, बल्कि वह एक बेहतर जीवनशैली और सुरक्षित वातावरण का अनुभव करे। इसी सोच के तहत हमने राष्ट्रीय स्तर की अनुभवी और तकनीकी रूप से दक्ष आर्किटेक्ट्स फर्म्स को इंपैनल्ड किया है। हम नई तकनीकों और डिज़ाइन नवाचारों को अपनाकर छत्तीसगढ़ को आवासीय क्षेत्र की में देश का अग्रणी राज्य बनाना चाहते हैं।”
मंडल द्वारा यह पहल न केवल गुणवत्ता सुनिश्चित करेगी, बल्कि समयबद्ध और लागत प्रभावी परियोजना क्रियान्वयन में भी सहायक होगी। इससे न सिर्फ़ हितग्राहियों को लाभ मिलेगा, बल्कि राज्य के आवास विकास की गति को भी बल मिलेगा।
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