रायपुर : बीजेपी ने विधायक अजय चंद्राकर को सदस्यता रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान में प्रदेश का लक्ष्य पूर्ण करते हुए, भाजपा की सदस्यता दिलाने के इस महत्त्वपूर्ण अभियान में उत्कृष्ट कार्य के लिए आज "सदस्यता रत्न पुरस्कार" से सम्मानित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यह सम्मान उन सभी कर्मठ, निष्ठावान और पार्टी के लिए प्रतिबद्ध कार्यकर्ताओं को समर्पित है, जिन्होंने संगठन को मजबूत करने में मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य किया। यह सफलता आप सभी के निरंतर सहयोग और समर्पण का परिणाम है।

नवा रायपुर, 2 अगस्त 2025: छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए राज्य की सभी कालोनियों में वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज नवा रायपुर अटल नगर के सेक्टर-12, फेस-1 में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की पहल ‘एक पेड़ माँ के नाम’ के अंतर्गत वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अभियान का उद्देश्य पर्यावरण सुरक्षा को सामाजिक आंदोलन का रूप देना है, जहाँ प्रत्येक नागरिक अपनी माँ के नाम एक पौधा रोपकर प्रकृति के प्रति भावनात्मक जुड़ाव बनाए। कार्यक्रम में गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष श्री अनुराग सिंह देव, आयुक्त श्री अवनीश शरण (आईएएस), अपर आयुक्तगण श्री हर्ष कुमार जोशी, श्री अजीत पटेल, श्री एम.डी. पनारिया, श्री एस.के. भगत, श्री एच.के. वर्मा, मुख्य संपदा अधिकारी श्री सुनील कुमार सिंह, मुख्य लेखा अधिकारी श्री पी के सोनवानी, उपायुक्त श्री बी.बी. सिंह, श्री प्रजापति, श्री विनोद कुमार गहरवार, आर्किटेक्ट श्री सी.एल. डोले, कार्यपालन अभियंता, मंडल के अधिकारी-कर्मचारी, नवा रायपुर कॉलोनी के सम्माननीय रहवासी एवं अन्य गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। मंडल अध्यक्ष श्री अनुराग सिंह देव ने इस अवसर पर कहा, “प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की इस प्रेरणादायक पहल से जुड़कर छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल ने यह संदेश दिया है कि हर नागरिक पर्यावरण संरक्षण में अपनी भूमिका निभा सकता है। हम अपनी सभी परियोजनाओं में हरियाली को प्राथमिकता दे रहे हैं। आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने वृक्षारोपण अभियान की सराहना करते हुए कहा, वृक्ष ही जीवन का आधार हैं और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वृक्षारोपण अत्यंत प्रभावी साधन है। प्रधानमंत्री जी की ‘एक पेड़ माँ के नाम’ पहल के माध्यम से जो भावनात्मक और पर्यावरणीय जागरूकता फैल रही है, वह प्रशंसनीय है। मैं सभी नागरिकों से अपील करता हूँ कि वे अधिक से अधिक वृक्ष लगाकर हरित छत्तीसगढ़ की दिशा में अपना योगदान दें। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा सेक्टर-12, फेस-1 में विभिन्न आय वर्ग के 450 आवासों का निर्माण कर हितग्राहियों को आबंटित किया जा चुका है। वहीं फेस-2 में 348 स्वतंत्र भवन और 704 फ्लैट्स का निर्माण प्रस्तावित है, जिनका विक्रय हेतु पंजीयन वर्तमान में जारी है। इस वृक्षारोपण कार्यक्रम में नवा रायपुर कॉलोनी के निवासियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और अपने-अपने माँ के नाम पर पौधे लगाकर* कार्यक्रम को भावनात्मक और सामाजिक सफलता प्रदान की। मंडल द्वारा चलाया जा रहा यह अभियान न केवल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक गंभीर प्रयास है, बल्कि समाज में प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता और जिम्मेदारी की भावना को भी सुदृढ़ करता है।

रायपुर/नई दिल्ली - प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री को आतंकवाद विरोधी अभियान ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के सफल संचालन के लिए बधाई दी तथा प्रधानमंत्री को आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के अंतर्गत चल रही प्रमुख आवासीय और शहरी विकास योजनाओं की प्रगति की जानकारी दी। साथ ही छत्तीसगढ़ की वर्तमान स्थिति पर विस्तृत चर्चा की। केन्द्रीय मंत्री साहू ने प्रधानमंत्री को बताया कि देश भर में अराजक शहरी विस्तार (अर्बन स्प्रॉल) एक गंभीर चुनौती बन चुका है। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि निजी कारों पर निर्भरता को कम करने और मिश्रित-प्रयोजन विकास (जहां आवासीय, वाणिज्यिक और सार्वजनिक उपयोग के स्थान एक साथ हों) को बढ़ावा देकर इस विस्तार पर अंकुश लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा, हमारा ध्यान जन-परिवहन उन्मुख विकास (ट्रांजिट-ओरिएंटेड डेवलपमेंट) पर है, जिसमें आवासीय, वाणिज्यिक और सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों का समावेश होता है। इससे निजी वाहनों की निर्भरता कम होती है। विभिन्न शोधों से स्पष्ट है कि इस प्रकार की योजना से कार उपयोग में 20 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक की कमी लाई जा सकती है, जिससे शहरी भीड़ घटेगी और सतत शहरी विकास को बढ़ावा मिलेगा। बैठक में प्रधानमंत्री ‘सूर्य गृह मुफ्त बिजली योजना’ को प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएम-आवास) से जोड़ने के विषय पर भी चर्चा हुई। साहू ने प्रस्ताव रखा कि इस योजना के अंतर्गत दी जाने वाली निःशुल्क बिजली को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित सभी घरों में लागू किया जाए। इससे बिजली के वितरण की लागत घटेगी, टिकाऊ शहरी विकास को बढ़ावा मिलेगा और लाभार्थी ऊर्जा दक्ष घरों में निवास कर सकेंगे। साथ ही, सरकारी सब्सिडी युक्त लघु ऋणों तक उनकी पहुंच सुगम हो सकेगी जिससे कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आएगी। साहू ने प्रधानमंत्री को छत्तीसगढ़ राज्य की जमीनी स्थिति और क्षेत्रीय चुनौतियों से भी अवगत कराया। उन्होंने सामाजिक-आर्थिक विकास, शहरी योजनाओं के क्रियान्वयन में राज्य सरकार की भूमिका और जटिल भूमि विवादों पर चर्चा की। विशेष रूप से बड़े झाड़ का जंगल से लगे क्षेत्रों का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि, वहां की बस्तियों में लोग दो से तीन पीढ़ियों से निवासरत हैं, लेकिन उन्हें वैध स्वामित्व नहीं मिल पा रहा है। इससे वे प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं और अतिक्रमी माने जाने के कारण बेदखली का खतरा बना रहता है। ये क्षेत्र जल, बिजली, और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं क्योंकि उनका दर्जा अभी भी वन क्षेत्र का है और इसलिए शहरी योजनाओं में उन्हें प्राथमिकता नहीं मिलती। छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे राज्यों में ऐसे भूमि विवाद सामाजिक तनाव का कारण बनते हैं। साहू ने बताया कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 में हाल ही में किए गए संशोधन अब इन निवासियों को कानूनी स्वामित्व दिलाने में सहायक होंगे, जिससे वे प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ ले सकेंगे। उन्होंने गैर-महत्वपूर्ण वन भूमि के प्रबंधन, दस्तावेज प्रक्रिया को सरल बनाने, और पूरक वृक्षारोपण जैसी रणनीतियों के माध्यम से वन विभाग एवं शहरी विकास एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। बैठक में विचारों का रचनात्मक आदान-प्रदान हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री ने सभी विषयों पर मार्गदर्शन दिया और आवास तथा शहरी बुनियादी ढांचे के सतत विकास में केंद्र की ओर से पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि, सरकार का उद्देश्य शहरी जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना, क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करना और यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी नागरिक पीछे न छूटे। केन्द्रीय मंत्री साहू ने प्रधानमंत्री की दूरदर्शी नेतृत्व क्षमता, समावेशी विकास की प्रतिबद्धता, और सबका साथ, सबका विकास के मूल मंत्र को चरितार्थ करने के प्रति आभार प्रकट किया, जो यह सुनिश्चित करता है कि भारत की प्रगति का लाभ हर वर्ग तक पहुंचे।

रायपुर : छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को रेल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में एक नई सौगात मिलने जा रही है। रायपुर से जबलपुर के बीच एक नई एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत की जा रही है, जिसे तीन अगस्त को हरी झंडी दिखाई जाएगी। इस संबंध में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर जानकारी दी है। रेल मंत्री ने अपने पत्र में बताया कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ में रेलवे सेवाओं और आधारभूत संरचना के विस्तार को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है। राज्य में वर्तमान में 44 हजार 657 करोड़ की लागत से विभिन्न रेलवे परियोजनाएं प्रगति पर हैं। इसके अलावा, वर्ष 2025 के केंद्रीय बजट में छत्तीसगढ़ को रिकॉर्ड छह हजार 925 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है। छत्तीसगढ़ के 32 रेलवे स्टेशनों को विश्वस्तरीय सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। इनमें से पांच स्टेशनों का हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकार्पण किया है। राज्य में पहले से ही दो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें संचालित हो रही हैं, जो ‘मेक इन इंडिया’ पहल की शानदार मिसाल हैं। नई रायपुर-जबलपुर एक्सप्रेस ट्रेन छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश के बीच यातायात को सहज बनाएगी। यह न केवल यात्रियों के लिए सुविधाजनक होगी, बल्कि व्यापार, पर्यटन और सामाजिक संपर्क को भी नया बल देगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्र सरकार के इस निर्णय पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के निरंतर सहयोग से छत्तीसगढ़ में रेल नेटवर्क का तेजी से विस्तार हो रहा है। इससे आम जनता को सुरक्षित, आधुनिक और सुविधाजनक रेल सेवाएं मिल रही हैं।

Chhattisgarh News- छत्तीसगढ़ में तहसीलदार और नायब तहसीलदार ही धरने पर बैठे हैं. वे अपनी 17 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेशभर में हड़ताल कर रहे है. लेकिन तहसीलदारों का ये अनिश्चितकालीन हड़ताल केवल सोमवार से शुक्रवार वर्किंग टाईम पर है और शनिवार-रविवार को हड़ताल की भी छुट्टी कर दी है. नवा रायपुर के तूता धरना स्थल पर छत्तीसगढ़ के 550 से अधिक तहसीलदार और नायब तहसीलदार ने प्रदर्शन करते है. लेकिन शनिवार को यहां का स्टेज खाली था. जिसके बाद लल्लूराम डॉट कॉम ने तहसीलदारों से संपर्क किया तो पता चला कि आज तो हड़ताल की भी छुट्टी है. नाम न छापने की शर्त पर एक पीड़ित ने कहा कि इसका तो सीधा मतलब है कि जनता परेशान होती रहे, उक्त पीड़ित ने कहा कि यदि सच में तहसीलदारों को जनता के हितों की चिंता है तो वे शनिवार-रविवार को आय-जाति प्रमाण पत्र के पेंडिंग काम ही निप्टाकर जनता को राहत दे, या अपनी मांगें पूरी होने तक धरना दें. इस मामले में तहसीलदार संघ का कहना है कि सरकारी छुट्टी के दिन संघ ने हड़ताल न किए जाने का फैसला किया था, यही कारण है कि वे शनिवार और रविवार को हड़ताल पर नहीं रहेंगे और सोमवार से पुनः हड़ताल पर बैठेंगे. संघ ने बताई शनिवार और रविवार को हड़ताल न करने की वजह 1. शासकीय कर्तव्य से पृथक दिवस: शनिवार और रविवार को प्रशासनिक कार्य निष्पादित नहीं होते, चूंकि ये शासकीय अवकाश होते हैं. ऐसे में यदि इन दिनों में हड़ताल की जाती है, तो उसका कोई प्रभावकारी प्रशासनिक संदेश शासन तक नहीं पहुंचता. 2. लक्ष्य प्रभाविता पर केंद्रित रणनीति: आंदोलन का उद्देश्य केवल विरोध दर्ज कराना नहीं, बल्कि शासन को कार्य बाधा का व्यावहारिक अनुभव कराना है. कार्यदिवसों में कार्य बहिष्कार का सीधा प्रभाव शासकीय व्यवस्था पर पड़ता है, जिससे आंदोलन का उद्देश्य सशक्त रूप से सामने आता है. 3. लोकहित की संवेदनशीलता: संघ यह सुनिश्चित करना चाहता है कि आंदोलन की आड़ में नागरिकों को अनावश्यक असुविधा न हो. अतः गैर-कार्यदिवसों में हड़ताल कर केवल प्रदर्शन की निरर्थकता से बचा जा रहा है. 4. नैतिक उच्चता और अनुशासन: यह निर्णय संघ के उत्तरदायी, अनुशासित एवं संवेदनशील संगठन होने का परिचायक है, जो केवल विरोध नहीं, बल्कि समाधानोन्मुखी संवाद की भी पक्षधरता करता है. तहसीलदार संघ का कहना है कि अब वे ‘संसाधन नहीं तो काम नहीं’ के सिद्धांत पर काम करेंगे. तहसीलदार संघ की मुख्य मांगें है कि हर तहसील में पर्याप्त स्टाफ की नियुक्ति- कंप्यूटर ऑपरेटर, चपरासी, पटवारी, राजस्व निरीक्षक आदि की पोस्टिंग की जाए और डिप्टी कलेक्टर पद पर प्रमोशन की प्रक्रिया में पारदर्शिता- 50:50 का अनुपात (सीधी भर्ती और प्रमोशन) बहाल किया जाए. तहसीलदार संघ के प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण कुमार लहरे का कहना है कि संसाधन और सुविधा नहीं मिल पाने के कारण हम अपनी लड़ाई लड़ने को मजबूर हैं.

रायपुर/बिलासपुर- धर्मांतरण और मानव तस्करी के शक दुर्ग जेल में बंद दोनों नन ने जुडी एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ननों की जमानत अर्जी को हाई कोर्ट ने मंजूर कर दिया है। हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद जमानत देने का फैसला किया है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग केस में गिरफ्तार ननों के मामले में शुक्रवार को बिलासपुर NIA कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान पीड़ित पक्ष ने अपनी दलीलें दर्ज कराईं। NIA कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया था। NIA कोर्ट के जज सिराजुद्दीन कुरैशी आज ननों की जमानत पर फैसला सुनाया। बता दें कि मानव तस्करी एक संगठित अपराध है, जिसमें धोखे, लालच, जबरदस्ती या बलपूर्वक लोगों को उनके घर या देश से दूर ले जाकर उनका शोषण किया जाता है। इसमें जबरन मजदूरी कराना, यौन शोषण/वेश्यावृत्ति, अंग व्यापार और शादी के लिए तस्करी होती है। इस केस में जमानत "नॉन-बेलेबल" होती है। खासकर बच्चों या महिलाओं से जुड़े मामलों में FIR होते ही गिरफ्तारी अनिवार्य होती है। वहीं सजा की बात करें तो कोर्ट 10 साल की सजा, आजीवन कारावास और जुर्माना लग सकता है।

रायपुर - दिल्ली से लौटे सीएम विष्णु देव साय ने अपने मंत्रिमंडल विस्तार पर फिर कहा कि इंतजार करिए बहुत जल्दी होगा। विष्णु देव साय ने कहा, "हम आज ही अपने दिल्ली प्रवास से लौट रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई। इस साल हमारा छत्तीसगढ़ निर्माण का रजत जयंती वर्ष है। हम लोग इसे अमृत रजत महोत्सव के रूप में मनाएंगे जो 25 सप्ताह तक चलेगा। 15 अगस्त से लेकर 21 मार्च 2026 तक यह आयोजन किया जाएगा। अमित शाह, सड़क-परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, खेल मंत्री मनसुख मंडाविया और जल-शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल से भी मुलाकात हुई है। हमने छत्तीसगढ़ के विकास के लिए सभी से बातचीत की... आने वाले समय में नितिन गडकरी ने छत्तीसगढ़ में 7000 करोड़ के विकास कार्यों को सहमति दी है... खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने बस्तर ओलंपिक को खेलो इंडिया ट्रैवल्स गेम्स के रूप में आयोजित करने का आश्वासन दिया है। यह आयोजन बड़े रूप में होगा जिसमें देश भर के खिलाड़ी आएंगे, जिससे बस्तर ओलंपिक को बड़ी पहचान मिलेगी। प्रधानमंत्री को छत्तीसगढ़ के विकास के विषय में हमने अवगत करवाया है। नक्सल गतिविधियों के खिलाफ हमारे सशस्त्र बल के जवान मुस्तैदी से लड़ रहे हैं और नक्सलवाद समाप्ति की ओर है। इस बारे में हमने गृह मंत्री को जानकारी भी दी। भाजपा अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर कहा, "केवल वे(राहुल गांधी) ही इस तरह की बातें कर सकते हैं। वोटों की चोरी कब होती है, कैसे होती है, आजादी के बाद इतने वर्षों तक उन्होंने ही ऐसे काम किए हैं। वे जब भी कुछ बोलते हैं तो बहुत हास्यप्रद बोल जाते हैं।

CG Weather News - छत्तीसगढ़ में एक बार फिर मानसूनी सिस्टम सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी करते हुए बताया है कि मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में अगले 5 दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं, सरगुजा संभाग के कुछ स्थानों पर आज गरज-चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार, मानसून द्रोणिका श्रीगंगानगर से लखनऊ, पटना होते हुए उत्तर-पूर्व बंगाल की खाड़ी तक फैली है। चक्रवाती परिसंचरण पूर्वी उत्तर प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों में समुद्र तल से 1.5 किमी की ऊंचाई तक सक्रिय है। इसके प्रभाव से एक बार फिर बारिश की गतिविधि बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ के अधिकांश जिलों के लिए यलो अलर्ट जारी किया है। जिन जिलों में वर्षा की संभावना जताई गई है, उनमें सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, नारायणपुर, कोंडागांव, कांकेर, धमतरी, बालोद, राजनांदगांव, गरियाबंद, महासमुंद, रायपुर, बलौदा बाज़ार, जांजगीर-चांपा, रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा, जशपुर, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, दुर्ग, बेमेतरा, कबीरधाम, मुंगेली, सुरगुजा, सूरजपुर, कोरिया और बलरामपुर शामिल हैं। राजधानी रायपुर में आज आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। यहां अधिकतम तापमान 33°C और न्यूनतम तापमान 26°C के आसपास रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के सभी संभागों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई। राजनांदगांव सबसे गर्म रहा।

रायपुर- छत्तीसगढ़ के स्थापना के रजत जयंती वर्ष समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे. दिल्ली से लौटने के बाद मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को आयोजन का निमंत्रण दिया था, जिसे उन्होंने स्वीकार किया है. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने एयरपोर्ट पर पत्रकारों से चर्चा में बताया कि दिल्ली प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के आलाकमान से भी मुलाकात हुई. छत्तीसगढ़ के विकास के संबंध में गृह मंत्री समेत सभी केंद्रीय नेताओं से सहयोग मिला. मुख्यमंत्री ने बताया कि नक्सल उन्मूलन के क्षेत्र मिली सफलताओं को लेकर भी चर्चा हुई. इसके साथ ही उन्होंने बस्तर ओलंपिक को ‘खेलो इंडिया ट्राइब गेम्स’ के रूप में विकसित करने की बात कहते हुए कहा कि इससे बस्तर को नई पहचान मिलेगी. बस्तर में नक्सलवाद की समाप्ति का प्रयास जारी है. केंद्रीय मंत्री तोखन साहू और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण देव सिंह के साथ पत्रकारों से चर्चा में मुख्यमंत्री साय ने मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर बड़ा संकेत देते हुए कहा कि इंतजार करिए, जल्द होगा मंत्रिमंडल का विस्तार होगा.

रायपुर, 1 अगस्त 2025/ छत्तीसगढ़ को रेल सेवाओं के क्षेत्र में एक और बड़ी सौगात मिलने जा रही है। भारत सरकार के रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर सूचित किया है कि रायपुर-जबलपुर नई एक्सप्रेस ट्रेन को 3 अगस्त 2025 को हरी झंडी दिखाई जाएगी। रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी कि भारत सरकार छत्तीसगढ़ में रेलवे सेवाओं और आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। वर्तमान में राज्य में ₹44,657 करोड़ की लागत से विभिन्न रेलवे परियोजनाएं प्रगति पर हैं। वर्ष 2025 के बजट में छत्तीसगढ़ को रिकॉर्ड ₹6,925 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। छत्तीसगढ़ के 32 रेलवे स्टेशनों को विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त किया जा रहा है, जिनमें से 5 स्टेशनों का हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा लोकार्पण किया गया। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में दो वंदे भारत ट्रेनों का संचालन भी पहले से जारी है, जो ‘मेक इन इंडिया’ पहल का उदाहरण हैं। रायपुर-जबलपुर एक्सप्रेस ट्रेन न केवल छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश के बीच आवागमन को आसान बनाएगी, बल्कि इससे व्यापार, पर्यटन और सामाजिक संपर्क को भी नई गति मिलेगी। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य में रेल नेटवर्क का विस्तार तेजी से हो रहा है, जिससे जनता को सुविधाजनक और आधुनिक रेल सेवाओं का लाभ मिल रहा है।

 छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल ने आवासीय परियोजनाओं की गुणवत्ता, डिज़ाइन और अधोसंरचना को नई ऊंचाई देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित आर्किटेक्ट्स फर्म्स को विभिन्न श्रेणियों में इंपैनल्ड किया है। यह निर्णय आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री ओ पी चौधरी जी के मार्गदर्शन में एवं मंडल के अध्यक्ष श्री *अनुराग सिंह देव जी* के नेतृत्व और दूरदर्शी सोच का परिणाम है, जो राज्य में आवास निर्माण को गुणवत्तापूर्ण और नवोन्मेषी बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस पहल के अंतर्गत आर्किटेक्ट फर्म्स को पाँच श्रेणियों – *A, B, C, D तथा E* में वर्गीकृत कर इंपैनल्ड किया गया है, लगभग 60 आर्किटेक्ट फर्म्स को राष्ट्रीय स्तर में जैसे दिल्ली, नोएडा, लखनऊ, कोलकाता, भुवनेश्वर, भोपाल, इंदौर, बैंगलोर तथा छत्तीसगढ़ के विभिन्न शहरों के प्रतिष्ठित आर्किटेक्ट्स फर्म्स को इंपैनल्ड किया गया है। इन 60 आर्किटेक्ट फर्म्स में से छत्तीसगढ़ के 37 आर्किटेक्ट फर्म्स को एम्पानेलल्ड किया गया है साथ ही छत्तीसगढ़ के नए प्रतिभावान आर्किटेक्ट्स को प्रोत्साहित करने नई श्रेणी E में पंजीयन किया गया है। इन श्रेणियों के आधार पर फर्म्स को उनकी विशेषज्ञता, अनुभव और तकनीकी क्षमताओं के अनुसार परियोजनाओं में सहभागी बनाया जाएगा। मंडल द्वारा आवासीय एवं व्यावसायिक योजनाओं के अलावा प्रदेश के विभिन्न सात स्थानों में रीडिवेलपमेंट योजना को शासन द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है, जैसे चांदनी चौक जगदलपुर, सिंचाई कॉलोनी शांति नगर रायपुर, BTI शंकर नगर रायपुर, कैलाश नगर राजनांदगांव, सिविल लाइन कांकेर, क्लब पारा महासमुंद तथा कटघोरा कोरबा में प्रस्तावित है। इसके अलावा मंडल द्वारा अटल विहार योजना एवं सामान्य आवास योजना छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में प्रस्तावित है जो कि शीघ्र ही लॉन्च की जाएगी। अध्यक्ष श्री अनुराग सिंह देव ने बताया,“ माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी के सुशासन में तथा माननीय मंत्री श्री ओ पी चौधरी जी के मार्गदर्शन में हमारा लक्ष्य है कि मंडल के प्रत्येक हितग्राही को न केवल एक घर मिले, बल्कि वह एक बेहतर जीवनशैली और सुरक्षित वातावरण का अनुभव करे। इसी सोच के तहत हमने राष्ट्रीय स्तर की अनुभवी और तकनीकी रूप से दक्ष आर्किटेक्ट्स फर्म्स को इंपैनल्ड किया है। हम नई तकनीकों और डिज़ाइन नवाचारों को अपनाकर छत्तीसगढ़ को आवासीय क्षेत्र की में देश का अग्रणी राज्य बनाना चाहते हैं।” मंडल द्वारा यह पहल न केवल गुणवत्ता सुनिश्चित करेगी, बल्कि समयबद्ध और लागत प्रभावी परियोजना क्रियान्वयन में भी सहायक होगी। इससे न सिर्फ़ हितग्राहियों को लाभ मिलेगा, बल्कि राज्य के आवास विकास की गति को भी बल मिलेगा।