रायपुर/दुर्ग : छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के नंदिनी थाना क्षेत्र के बागडुमर स्थित मदर टेरेसा इंग्लिश मीडियम स्कूल में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. नर्सरी में पढ़ने वाली साढ़े तीन साल की मासूम बच्ची के साथ स्कूल की प्रिंसिपल ईला ईवन कौलविन ने कथित तौर पर बर्बरता की. आरोप है कि बच्ची ने ‘राधे-राधे’ कहकर अभिवादन किया, जिससे नाराज प्रिंसिपल ने उसके मुंह पर टेप चिपका दिया और कलाई पर डंडे से मारा. बच्ची के पिता प्रवीण यादव ने बताया कि बुधवार को स्कूल से लौटने के बाद बच्ची रोते हुए पूरी घटना सुनाई. शिकायत के बाद गुरुवार को पुलिस ने प्रिंसिपल के खिलाफ बीएनएस धारा 115 (2), 299 और किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 75 के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. सीएसपी हरीश पाटिल ने बताया कि जांच में पता चला कि बच्ची अंतर्मुखी है और अभिवादन के दौरान ‘राधे-राधे’ बोलने पर प्रिंसिपल ने गुस्से में यह कदम उठाया. टेप करीब 15 मिनट तक लगा रहा, जिससे बच्ची को मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी. घटना की जानकारी मिलने पर बजरंग दल समेत हिंदूवादी संगठनों ने स्कूल के बाहर प्रदर्शन किया और प्रिंसिपल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. प्रदर्शन के दौरान स्कूल को बंद कर दिया गया. थाना प्रभारी पारस सिंह ठाकुर ने बताया कि बच्ची की कलाई पर मारने के निशान मिले हैं, और प्रिंसिपल ने जानबूझकर उसे प्रताड़ित किया. पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है.

रायपुर 31 जुलाई 2025/भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ में स्मारकों, किलों और अन्य धरोहर संरचनाओं की पहचान और संरक्षण के लिए व्यापक सर्वेक्षण किया है और पिछले पाँच वर्षों में इन कार्यों के लिए ₹26.24 करोड़ का आवंटन किया है। यह जानकारी संस्कृति और पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज राज्यसभा में सांसद श्रीमती फूलो देवी नेताम के प्रश्न के लिखित उत्तर में दी। मंत्री ने बताया कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने वर्ष 2014-15 से 2024-25 तक छत्तीसगढ़ में गांव-गांव सर्वेक्षण किया। इस दौरान 764 गांवों का सर्वेक्षण हुआ, जिनमें से 73 गांवों में प्राचीन अवशेष पाए गए, जो राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाते हैं। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में केंद्र संरक्षित स्मारकों और स्थलों की मरम्मत, संरक्षण और रखरखाव के लिए वर्ष 2020-21 में ₹2.89 करोड़, 2021-22 में ₹4.78 करोड़, 2022-23 में ₹7.50 करोड़, 2023-24 में ₹5.94 करोड़ और 2024-25 में ₹5.13 करोड़ का आवंटन किया। हर वर्ष यह राशि पूरी तरह खर्च की गई। मंत्रालय ने कहा कि यह पहल देश की मूर्त सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित रखने और आने वाली पीढ़ियों के लिए ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों व स्थलों को सुरक्षित बनाने के लिए लगातार चलाए जा रहे प्रयासों का हिस्सा है।