नई दिल्ली: कुख्यात नक्सली कमांडर रामधेर मज्जी ने आज सुबह छत्तीसगढ़ के बकरकट्टा में सरेंडर कर दिया। रामधेर मज्जी हिडमा के समकक्ष का नक्सली था। उसके साथ 12 अन्य खूंखार नक्सलियों ने भी सरेंडर कर दिया है। सेंट्रल कमेटी मेम्बर ( CCM ) रामधेर मज्जी पर एक करोड़ का इनाम घोषित था। इन नक्सलियों के सरेंडर के साथ ही महाराष्ट्र , मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जोन नक्सल मुक्त हो गया है। सरेंडर करनेवाले नक्सलियों में रामधेर मज्जी के अलावा तीन डिविजनल वाइस कमांडर और अन्य प्रमुख सदस्य शामिल हैं। इनके पास से एके-47, इंसास और एसएलआर जैसे घातक हथियार भी बरामद किए गए हैं। IAS Cadre Allocation 2024: छत्तीसगढ़ को 3 नए IAS अधिकारियों का तोहफा, जानें किसे मिला कौन सा राज्य नॉर्थ बस्तर डिविजन में एक्टिव था मज्जी जानकारी के मुताबिक रामधेर मज्जी नॉर्थ बस्तर डिविजन में एक्टिव था। उसने खैरागढ़ के कुम्ही गांव, बरकट्टा थाने में पुलिस के सामने सरेंडर किया। उसके साथ डिविजनल कमेटी मेंबर (DVCM) रैंक के चंदू उसेंडी, ललिता, जानकी, प्रेम जैसे खूंखार नक्सलियों ने पुलिस के सामने हथियार डाल दिए। इनमें से दो नक्सलियों के पास एके-47 और इंसास जैसे हथियार थे। इसके अलावा एरिय कमेटी मेंबर (ACM) स्तर के नक्सली रामसिंह दादा, सुकेश पोट्टम ने भी सरेंडर कर दिया। वहीं पार्टी मेंबर (PM) लक्ष्मी, शीला, योगिता, सागर और कविता ने भी पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस इन सभी से पूछताछ कर रही है ताकि उनके नेटवर्क और एक्टिविटी के बारे में और जानकारी जुटाई जा सके। Sai Cabinet Meeting: 10 दिसंबर को होगी छत्तीसगढ़ कैबिनेट की अहम बैठक, कई अहम मुद्दों पर हो सकती है चर्चा सरेंडर करने वाले माओवादी कैडर रामधर मज्जी - CCM - AK47 चंदू उसेंडी - DVCM - 30Carbon ललिता - DVCM - Nil जानकी - DVCM - Insas प्रेम - DVCM - AK4 रामसिंह दादा - ACM - सुकेश पोट्टम - ACM - AK4 लक्ष्मी - PM - INSAS शीला - PM - INSAS सागर - PM - SLR कविता - PM - योगिता - PM - Nil 31 मार्च 2026 तक की समय सीमा केंद्र सरकार ने नक्सलवाद को पूरी तरह खत्म करने के लिए 31 मार्च, 2026 तक की समयसीमा तय की है। इसके लिए सुरक्षाबलों ने अपना अभियान तेज करते हुए पिछले कुछ महीनों में नक्सलियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। हाल में तीन दिसंबर को बीजापुर जिले में सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच हुए एनकाउंटर में 18 नक्सली मारे गए जबकि डीआरजी बीजापुर के तीन बहादुर जवान भी शहीद हो गए। इस मुठभेड़ में जान गंवाने वाले हेड कांस्टेबल मोनू वडाड़ी, कांस्टेबल दुकारू गोंडे और जवान रमेश सोड़ी बीजापुर जिले के निवासी थे। इस दौरान डीआरजी के सहायक उप निरीक्षक समेत दो अन्य पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं।

IAS Cadre Allocation 2024: केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने बहुप्रतीक्षित संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) सिविल सेवा परीक्षा (CSE) 2024 के सफल उम्मीदवारों के लिए कैडर आवंटन की प्रक्रिया पूरी कर ली है। इस आवंटन ने देश भर के राज्यों को नए प्रशासनिक अधिकारी दिए हैं, और छत्तीसगढ़ राज्य के लिए भी यह एक महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि उसे अपनी प्रशासनिक टीम को मजबूत करने के लिए तीन नए भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी प्राप्त हुए हैं। इस वर्ष की परीक्षा में शीर्ष स्थान हासिल करने वाले ऑल इंडिया टॉपर शक्ति दुबे को उनका वांछित गृह राज्य कैडर उत्तर प्रदेश आवंटित किया गया है। यह आवंटन न केवल उनकी शानदार सफलता को दर्शाता है, बल्कि उन्हें अपने गृह प्रदेश के विकास में सीधे योगदान करने का अवसर भी प्रदान करेगा। Sai Cabinet Meeting: 10 दिसंबर को होगी छत्तीसगढ़ कैबिनेट की अहम बैठक, कई अहम मुद्दों पर हो सकती है चर्चा छत्तीसगढ़ को इस बार जिन तीन युवा प्रशासनिक प्रतिभाओं का साथ मिला है, उनमें विविधता देखने को मिलती है। कैडर पाने वालों में गोकुल आरके शामिल हैं, जिनका गृह राज्य तमिलनाडु है। वहीं, तेलंगाना से आने वाले वाध्यता यशवनाथ को भी छत्तीसगढ़ कैडर आवंटित किया गया है। तीसरे अधिकारी, इशांत जैसवाल, उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं। ये तीनों अधिकारी अब राज्य की नीतियों को लागू करने और सुशासन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। एक अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, छत्तीसगढ़ कैडर की भारतीय पुलिस सेवा (IPS) की अधिकारी पूर्वा अग्रवाल, जिन्होंने UPSC 2024 में 65वीं रैंक प्राप्त की थी, उन्हें झारखंड कैडर आवंटित किया गया है। यह अंतर-राज्यीय स्थानांतरण देश भर में प्रशासनिक अनुभव के आदान-प्रदान को दर्शाता है। Chhattisgarh: हत्या के आरोपी याह्या ढेबर को पैरोल नहीं, चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की बेंच ने याचिका ठुकराई अन्य प्रमुख टॉपर्स के कैडर आवंटन पर नज़र डालें तो, हर्षिता गोयल और शाह मार्गी चिराग को गुजरात, डोंगरे अर्चित पराग को कर्नाटक, और आकाश गर्ग को AGMUT कैडर मिला है। इसी तरह, आयुषी बंसल को मध्य प्रदेश और राजकृष्ण झा को बिहार में सेवा का अवसर मिला है। उत्तर प्रदेश कैडर पाने वाले अन्य सफल उम्मीदवारों में कोमल पुनिया, आदित्य विक्रम अग्रवाल और मयंक त्रिपाठी शामिल हैं। यह कैडर आवंटन अब इन सभी अधिकारियों के लिए एक नई यात्रा की शुरुआत है, जहाँ वे राष्ट्र निर्माण के कार्यों में अपना योगदान देंगे।

Sai Cabinet Meeting: छत्तीसगढ़ सरकार की अगली कैबिनेट बैठक 10 दिसंबर को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित की जाएगी। बैठक की शुरुआत सुबह 11 बजे से होगी। Chhattisgarh: हत्या के आरोपी याह्या ढेबर को पैरोल नहीं, चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की बेंच ने याचिका ठुकराई मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में राज्य से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों और नीतिगत मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। सूत्रों के अनुसार, बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर निर्णय लिए जा सकते हैं। Gold Price: सोने की कीमत में गिरावट, 08 दिसंबर को 1 तोला गोल्ड 97 हजार रुपये के करीब, शादी के सीजन में खरीदारों के लिए सौगात

बिलासपुर: चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बिभू दत्त गुरू की डिवीजन बेंच ने हत्या के आरोप में उम्रकैद की सजा काट रहे याह्या ढेबर की पैरोल बढ़ाने के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि पैरोल देने से पीड़ित पक्ष में डर पैदा हो सकता है और आरोपी के फरार होने की आशंका भी है। आरोपी ने अपनी मां के 40वें अनुष्ठान के लिए पैरोल का आवेदन कलेक्टर रायपुर को दिया था, लेकिन कलेक्टर द्वारा इसे खारिज करने के बाद उसने रिट याचिका दायर की थी। Gold Price: सोने की कीमत में गिरावट, 08 दिसंबर को 1 तोला गोल्ड 97 हजार रुपये के करीब, शादी के सीजन में खरीदारों के लिए सौगात रायपुर निवासी याह्या ढेबर को स्पेशल जज रायपुर ने 31 मई 2007 के आदेश के माध्यम से भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 427 और 120बी के तहत दोषी ठहराया था। उसे 1,000 रुपये के जुर्माने के साथ उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। सजा मिलने के बाद वह 15 फरवरी 2010 तक सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने तक हिरासत में रहा। निचली अदालत के फैसले के खिलाफ उसने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी, जिसे हाईकोर्ट ने 4 अप्रैल 2024 को खारिज कर एक सप्ताह के अंदर सरेंडर करने का निर्देश दिया था। इसके बाद आरोपी ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की। एसएलपी लंबित रहने के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल 2024 को सरेंडर का समय एक सप्ताह के बजाय तीन सप्ताह तक बढ़ा दिया। फिर आरोपी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए 30 अप्रैल 2024 को पुलिस के समक्ष सरेंडर कर दिया। मां के गंभीर रूप से बीमार होने पर आरोपी ने हाईकोर्ट में पैरोल के लिए याचिका दायर की, जो खारिज हो गई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने पर सुप्रीम कोर्ट ने मानवीय आधार पर 24 सितंबर 2025 और 7 अक्टूबर 2025 के आदेशों के तहत गंभीर रूप से बीमार मां से मिलने के लिए कुल 28 दिनों की अंतरिम जमानत दी। याचिकाकर्ता ने 21 अक्टूबर 2025 को सरेंडर कर दिया। उसके बाद उसने अपनी गंभीर रूप से बीमार मां के साथ रहने और शोक के उद्देश्य से 14 दिनों की साधारण/सामान्य छुट्टी (पैरोल) के लिए नई अर्जी दी, जिसे प्रतिवादी प्राधिकरण ने अस्वीकार कर दिया। याचिकाकर्ता की मां का 10 नवंबर 2025 को निधन हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में 11 नवंबर 2025 को अंतिम संस्कार करने के लिए चार सप्ताह के लिए सजा पर अंतरिम रोक लगा दी। इसके बाद उसने रायपुर कलेक्टर से 40वें दिन के अनुष्ठान में शामिल होने और परिवार के साथ रहने के लिए 14 दिनों की साधारण छुट्टी मांगी। कलेक्टर ने 4 नवंबर 2025 को आवेदन खारिज कर दिया। Petrol-Diesel Price Update: 8 दिसंबर 2025 को पेट्रोल और डीजल के नए रेट जारी चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने शासन और याचिकाकर्ता के पक्ष को सुनने के बाद आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता दुश्मनी रखता है। यदि उसे रिहा किया गया तो सार्वजनिक शांति भंग हो सकती है। उसके खिलाफ दूसरों के साथ मिलकर हत्या करने का आरोप है। पैरोल देने से पीड़ित पक्ष में भय उत्पन्न हो सकता है और उसके फरार होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। याचिकाकर्ता का केवल परिवार, विशेषकर मां से मिलने का आधार पर्याप्त नहीं है। वह दोषी ठहराए जाने के बाद से लगातार सजा काट रहा है। इसलिए, 14 दिनों की अस्थायी रिहाई देना उचित नहीं है। अदालत ने यह भी नोट किया कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही अंतरिम राहत दी है, जिसमें बीमार मां की देखभाल शामिल थी। साथ ही, मां के अंतिम संस्कार के लिए चार सप्ताह की अंतरिम जमानत दी गई थी, जो 10 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रही है। इन सबको ध्यान में रखते हुए अदालत ने कलेक्टर के 11 नवंबर 2025 के आदेश में हस्तक्षेप से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी। मालूम हो कि रायपुर निवासी याह्या ढेबर सहित कुल 31 आरोपियों को छत्तीसगढ़ के प्रमुख राजनेता और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के प्रदेश कोषाध्यक्ष राम अवतार जग्गी की हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया था। 4 जून 2003 को रायपुर में दिनदहाड़े गोली मारकर की गई इस हत्या को राज्य की पहली बड़ी राजनीतिक हत्या माना जाता है। राजनीतिक दुश्मनी के चलते हुई इस सुनियोजित हत्या में याह्या ढेबर मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक थे। स्पेशल जज (एट्रोसिटीज़), रायपुर ने 31 मई 2007 को याह्या ढेबर को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 427 व 120 बी के तहत दोषी मानते हुए उम्रकैद और 1,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी।

CG Weather Update : बीते दो दिन से माना और नवा रायपुर का इलाका कड़ाके की ठंड के साथ शीतलहर की चपेट में है. यहां रात और दिन के तापमान में 20 डिग्री का अंतर है. माना एयरपोर्ट के आसपास के इलाके में अंबिकापुर जैसी ठंड पड़ रही है. दोनों शहरों का न्यूनतम तापमान सामान्य से 5-6 डिग्री नीचे जा चुका है. दिसंबर के दूसरे सप्ताह में भी मामूली उतार-चढ़ाव के बीच ठंड का प्रभाव बढ़ने की संभावना है. अगले दो दिन यानी सोमवार और मंगलवार को रायपुर जिले के साथ दर्जनभर क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है. पिछले तीन चार दिनों से राज्य में बढ़ती ठंड का प्रभाव रहा है और राज्य के सीमावर्ती इलाकों में तो ठंड चरम पर है. छत्तीसगढ़ में MSP पर धान खरीदी तेज़: 22 लाख टन से ज्यादा की खरीदी, 4 लाख से अधिक किसानों को मिला भुगतान वहां मैनपाट सहित आसपास के इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है. सुबह के वक्त पेड़ों की पत्तियों में ओस जमने जैसी स्थिति बन रही है. अंबिकापुर का तापमान 5.2 डिग्री तक पहुंचा है, जो सामान्य से 4.6 डिग्री सेल्सियस कम है. इसी तरह की स्थिति राजधानी रायपुर से करीब 10 किमी दूर माना एयरपोर्ट और उससे लगे नवा रायपुर की है. वहां भी पिछले तीन दिनों से शीतलहर जैसे हालात बने हुए हैं. वहां रात का तापमान 8 डिग्री तक पहुंचा है, जो सामान्य से 5.7 डिग्री कम है. वहां दिन और रात के तापमान में 20 डिग्री का अंतर है, जो कड़ाके की ठंड की तरफ इशारा कर रहा है. CM साय ने उठाया जमीन दरों का मुद्दा, कहा- ‘ज़रूरत पड़ने पर गाइडलाइन में बदलाव संभव’ इन इलाकों में शीतलहर का अलर्ट मौसम विभाग के अनुसार, अगले दो दिनों तक रायपुर के अलावा गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, कोरिया, सरगुजा, जशपुर, सूरजपुर, बलरामपुर, कबीरधाम, मुंगेली, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, राजनांदगांव, बेमेतरा, दुर्ग, मोहला-मानपुर, अंबागढ़ चौकी, बालोद और कोरबा में शीतलहर जैसी स्थिति बन सकती है. शहर न्यूनतम अधिकतम रायपुर 11.9 28.9 माना 28.4 8.0 बिलासपुर 28.0 10.5 पेंड्रा 25.8 8.6 अंबिकापुर 25.8 5.2 जगदलपुर 29.4 10.4

रायपुर : छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का सिलसिला तेजी के साथ जारी हैं। पिछले माह के 14 नवंबर से शुरू हुए धान खरीदी महाअभियान में पांच दिसम्बर को सवेरे 10 बजे जारी रिपोर्ट के अनुसार 22 लाख 39 हजार 433 लाख मीट्रिक टन से अधिक की धान की खरीदी हो चुकी है। अब तक 4 लाख 39 हजार 511 पंजीकृत किसानों ने धान बेचा है। धान खरीदी के एवज में किसानों को बैंक लिंकिंग व्यवस्था के तहत भुगतान के लिए मार्कफेड द्वारा 5277 करोड़ रुपये जारी किए गए है। चालू खरीफ सीजन के लिए इस वर्ष 27 लाख 30 हजार 96 किसानों ने पंजीयन कराया है, जिसमें 31 लाख 51 हजार 771 हेक्टेयर रकबा शामिल है। CM साय ने उठाया जमीन दरों का मुद्दा, कहा- ‘ज़रूरत पड़ने पर गाइडलाइन में बदलाव संभव’ राज्य में सभी जिलों में धान खरीदी जारी है। धान खरीदी से अब तक  महासमुंद जिला सर्वाधिक 15 लाख 19 हजार 650 क्विंटल धान खरीदकर पहले पायदान पर है। वहीं गरियाबंद जिले 6 लाख 73 हजार 495 क्विंटल धान खरीदकार दूसरे नम्बर पर है। इसी तरह बिलासपुर जिले 6 लाख 73 हजार 65 क्विंटल धान खरीदकर तीसरे स्थान हासिल की है। हांलाकि कांकेर जिला 6 लाख 15 हजार 431 क्विंटल धान खरीदी कर चौथे पायदान पर बने हुए है। CG Board Exam 2026: 10वीं में 3.23 लाख और 12वीं में 2.46 लाख छात्रों ने कराया पंजीयन पांच लाख क्विंटल से अधिक धान खरीदी वाले जिले में धमतरी और मुंगेली जिले शामिल हैं, वहीं  चार लाख क्विंटल से अधिक खरीदी वाले जिले सूरजपुर, बलौदाबाजार-भाटापारा, बेमेंतरा, बालोद और कोण्डागांव शामिल हैं।  किसानों को अब तक 8 लाख 97 हजार 779 टोकन जारी किए गए हैं। वहीं आगामी दिवस 8 दिसम्बर को धान खरीदी के लिए किसानों को 50 हजार 234 टोकन जारी हुए हैं।राज्य के किसानों से क्रय किए गए धान के मूल्य भुगतान के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने मार्कफेड को 26 हजार 200 करोड़ रुपये की बैंक गांरटी पहले से दे रखी है। किसानों को धान बेचने में किसी भी तरह की दिक्कत न हो, इसके लिए सभी केन्द्रों में पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई है। धान खरीदी की व्यवस्था पर निगरानी के लिए सभी केन्द्रों में अधिकारी तैनात किए गए हैं। राज्य स्तर के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों और जिला स्तर के अधिकारी लगातार दौरा कर धान खरीदी एवं केन्द्रों की व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं।

रायपुर : छत्तीसगढ़ में जमीन खरीद–फरोख्त के लिए जारी नई कलेक्टर गाइडलाइन दरों में भारी बढ़ोतरी के बाद राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। कई जिलों में गाइडलाइन दरों में 100% तक वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि कुछ क्षेत्रों में यह बढ़ोतरी 800% तक पहुंच गई है। CG Board Exam 2026: 10वीं में 3.23 लाख और 12वीं में 2.46 लाख छात्रों ने कराया पंजीयन अचानक बढ़े इन दरों को लेकर आम जनता, व्यापारी, किसान और राजनीतिक दल खुलकर विरोध जता रहे हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्थिति पर संज्ञान लेते हुए स्पष्ट किया है कि सरकार जनता को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने देगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि गाइडलाइन दरों को लेकर अभी भी विभागीय मंथन जारी है और जरूरत पड़ने पर सरकार इसमें पुनर्विचार करने के लिए तैयार है। Naxali Couple Surrender: छत्तीसगढ़ के दो टॉप नक्सली कैडर ने आंध्र प्रदेश पुलिस के सामने किया सरेंडर, हथियार भी किए जमा मुख्यमंत्री साय ने कहा कि वर्ष 2017 के बाद से जमीन की गाइडलाइन दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई थी, जबकि नियमों के अनुसार हर साल इन दरों में संशोधन होना चाहिए। उन्होंने बताया कि गाइडलाइन बढ़ने के कई सकारात्मक पहलू भी हैं, परंतु वे अभी जनता के सामने उतने स्पष्ट रूप से नहीं आ पा रहे हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि यदि नई दरों से आम जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा होती है तो सरकार स्थिति की समीक्षा करेगी और लोगों को राहत देने के विकल्पों पर गंभीरता से विचार करेगी।

CG Board Exam 2026: छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) की तरफ से कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है. इस बार 323705 छात्रों ने 10वीं बोर्ड एग्जाम के लिए पंजीयन किया है, जबकि 246889 विद्यार्थियों ने 12वीं बोर्ड के लिए पंजीयन कराया है. Naxali Couple Surrender: छत्तीसगढ़ के दो टॉप नक्सली कैडर ने आंध्र प्रदेश पुलिस के सामने किया सरेंडर, हथियार भी किए जमा 10वीं के 323705 छात्रों ने तो 12वीं के 246889 विद्यार्थियों ने कराया पंजीयन पिछले साल की तुलना में 10वीं के विद्यार्थी कम हो गए हैं. इस बार कक्षा 10वीं के कुल 323705 छात्रों ने पंजीयन कराया है, जबकि पिछले साल 328716 विद्यार्थियों का पंजीयन किया गया था. ऐसे में इस बार 5,011 विद्यार्थी कम हुए हैं. वहीं कक्षा 12वीं के कुल 246889 स्टूडेंट्स ने पंजीयन कराया है. वहीं पिछले वर्ष 240422 छात्रों ने पंजीयन कराया था. ऐसे में पिछले साल की तुलना में इस बार 6467 अधिक विद्यार्थी 12वीं बोर्ड परीक्षा में बैठेंगे. 1 जनवरी से 10वीं और 12वीं कक्षाओं की प्रैक्टिकल परीक्षा मंडल ने परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी है. दोनों कक्षाओं की प्रैक्टिकल परीक्षा, बोर्ड एग्जाम से 10 दिन पूर्व होगा. यानी 1 जनवरी से प्रैक्टिकल परीक्षा आयोजित की जाएगी. बिलासपुर में विवाहिता की रहस्यमयी मौत, 10 दिन बाद कब्र से निकाला गया शव, जांच में बढ़ी सनसनी नई शिक्षा नीति के तहत होगा छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम छत्तीसगढ़ 12वीं बोर्ड एग्जाम 20 फरवरी 2026 से शुरू होंगी, जबकि 10वीं बोर्ड परीक्षा 21 फरवरी से आयोजित की जाएगी. बता दें कि बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन नई शिक्षा नीति के तहत होगा. 80 अंक थ्योरी के और 20 अंक प्रोजेक्ट के दिए जाएंगे.

Naxali Couple Surrender: छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के दो टॉप माओवादी कैडर ने आंध्र प्रदेश के आलुरी सीताराम राजू जिले में सरेंडर कर दिया है. दोनों नक्सलियों पर इनाम घोषित है. सरेंडर करने वाले नक्सलियों में दरभा डिवीजन के कुख्यात SZCM दिरिडो विज्जल उर्फ़ जयलाल और उनकी पत्नी DVCM मडवी गंगी उर्फ़ भीमे ने SP अमित बरदार (IPS) के सामने आत्मसमर्पण किया है. बिलासपुर में विवाहिता की रहस्यमयी मौत, 10 दिन बाद कब्र से निकाला गया शव, जांच में बढ़ी सनसनी 40 सालों से था सक्रिय  जयलाल 40 साल से नक्सल संगठन में सक्रिय रहा है. 15 से ज़्यादा बड़े हमलों में शामिल रहा है. वहीं महिला नक्सली 7 मुठभेड़ों में सक्रिय रही है. पुरुष नक्सली जयलाल पर 25 लाख और उसकी पत्नी महिला नक्सली पर 8 लाख रुपये का इनाम घोषित है. महिलाओं की सरेआम मारपीट का वीडियो वायरल, पुलिस ने दर्ज की FIR इस वजह से डाले हथियार सरेंडर करने वाले नक्सली दंपति ने बताया कि पुलिस का लगातार दबाव बढ़ रहा है. जिसकी वजह से संगठन कमजोर पड़ा हुआ है. नए कैंप स्थापना, घटता जनसमर्थन के कारण सरेंडर को मजबूर होना पड़ा है. SP बरदार ने अपील की  है कि नक्सली  हथियार छोड़ें और मुख्यधारा में लौट आएं. सरकार पूरी मदद करेगी. दरअसल छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ लगातार अभियान चल रहा है. नक्सली सरेंडर कर रहे हैं या फिर एनकाउंटर में मारे जा रहे हैं. छत्तीसगढ़ में भी सक्रिय रहे नक्सली भी छत्तीसगढ़ में या अन्य प्रदेशों में जाकर सरेंडर कर रहे हैं.

बिलासपुर : बिलासपुर के बुंदेला गांव में लव मैरिज के 5 साल बाद विवाहिता की घर पर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला और गंभीर हो गया है, जहां 23 वर्षीय जया सांडे की मौत के दस दिन बाद पुलिस ने एसडीएम आकांक्षा त्रिपाठी की अनुमति और राजस्व अधिकारियों की मौजूदगी में कब्र खोदकर उसका शव बाहर निकाला। महिलाओं की सरेआम मारपीट का वीडियो वायरल, पुलिस ने दर्ज की FIR आपको बता दें कि जया की 27 नवंबर को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी, जिसके बाद मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर हत्या की आशंका जताते हुए चकरभाठा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। CG CRIME : सुपारी लेकर रची गई साजिश नाकाम, हमर राज पार्टी जिला अध्यक्ष की कार फूंकी, 5 आदतन अपराधी गिरफ्तार पोस्टमार्टम में खुलेगा मौत का राज  परिजनों की मांग पर पुलिस ने शव को दोबारा परीक्षण के लिए कब्र से बाहर निकालकर आज सिम्स में पोस्टमार्टम कराने की तैयारी कर ली है, ताकि मृत्यु के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके।

कवर्धा : जिले में मानवता को शर्मसार करने वाला एक और मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दो महिलाएं मिलकर एक महिला की बेरहमी से पिटाई करती दिखाई दे रही हैं। हैरानी की बात यह है कि आरोपी महिलाओं के परिजन न सिर्फ मौके पर मौजूद थे, बल्कि मारपीट जारी रखने की हिदायत भी देते नजर आ रहे थे। यह घटना जिले के कुंडा थाना क्षेत्र के महली गांव की बताई जा रही है। CG CRIME : सुपारी लेकर रची गई साजिश नाकाम, हमर राज पार्टी जिला अध्यक्ष की कार फूंकी, 5 आदतन अपराधी गिरफ्तार स्थानीय लोगों के मुताबिक, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद भी पुलिस ने तुरंत और कठोर कार्रवाई नहीं की। आरोप है कि पीड़ित पक्ष की शिकायतों को शुरू में नजरअंदाज़ किया गया और पुलिस कार्रवाई को लेकर लगातार सवाल उठने लगे। Chhattisgarh News: अवैध कोयला कारोबार पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 3 टन कोयला जब्त मामले के तूल पकड़ने के बाद कुंडा थाना पुलिस ने अंततः दोनों पक्षों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। हालांकि पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस शुरुआत से ही मारपीट करने वाली महिलाओं को बचाने की कोशिश कर रही है और निष्पक्ष जांच नहीं हो रही है।