Liquor Shop Closed: छत्तीसगढ़ के शराब प्रेमियों के लिए बड़ी काम की खबर है, प्रशासन ने एक दिन सभी शराब दुकानें बंद रखने का आदेश जारी किया है। इसके लिए जिला आबकारी अधिकारी को आदेशित किया गया है। Earthquake In Japan: जापान में भूकंप के झटके, तेज आफ्टरशॉक्स से बढ़ी चिंता, सुरक्षा अलर्ट जारी आपकों बता दें कि, छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों में 18 दिसंबर को प्रमुख समाज सुधारक और सतनामी संप्रदाय के संस्थापक गुरु घासीदास की जयंती के तौर पर मनाया जाता है। इस मौके पर प्रदेश में शुष्क दिवस घोषित किया है। प्रशासन ने प्रदेश के शराब दुकानों को बंद रखने का आदेश दिया है। कांकेर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर द्वारा गुरू घासीदास जयंती के अवसर पर आगामी 18 दिसम्बर 2025 को शुष्क दिवस घोषित किया गया है। Bilaspur High Court: 20 जिला जेलों में वेलफेयर ऑफिसर होंगे नियुक्त, जेल नियमों में होगा बदलाव इस दिन जिले की समस्त देशी, विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों, एफ.एल. 4 (क) व्यवसायिक क्लब एवं एफ.एल.7, सैनिक कैन्टीन को पूर्णतः बंद रखे जाने आदेशित किया गया है। कलेक्टर द्वारा शुष्क दिवस को जिले में अवैध मदिरा संग्रहण, विनिर्माण, परिवहन व विक्रय पर पूर्णतः नियंत्रण रखने के लिए जिला आबकारी अधिकारी को आदेशित किया गया है।

बिलासपुर : बिलासपुर हाई कोर्ट ने राज्य की जेलों में बढ़ती भीड़ और कल्याण अधिकारियों की कमी पर गंभीर चिंता जताई है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बी.डी. गुरु की डिवीजन बेंच ने सोमवार को राज्य सरकार और जेल महानिदेशक को जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। राज्य सरकार की ओर से जवाब देते हुए कहा गया है कि भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इसके लिए सीजीपीएससी के माध्यम से परीक्षा ली जाएगी। यह भी कहा गया कि पहले वेलफेयर ऑफिसर और प्रोबेशन ऑफिसर के नाम से दो अलग-अलग पोस्ट थीं। अब दोनों पदों को एक साथ मिलाकर प्रोबेशन और वेलफेयर ऑफिसर के नाम से एक सिंगल पोस्ट बनाया गया है। सरकार की ओर से यह भी कहा गया कि छत्तीसगढ़ जेल नॉन-गजटेड III मिनिस्टीरियल और नॉन-मिनिस्टीरियल) सर्विस (क्लास रिक्रूटमेंट) रूल्स, 2022 में बदलाव भी किए गए। सरकार ने कोर्ट में जवाब देते हुए कहा कि राज्य में कुल 20 जिला जेल हैं। इन 20 जिला जेलों में नियुक्ति करने के लिए प्रोबेशन एंड वेलफेयर ऑफिसर के 20 नए पद बनाने की ज़रूरत है।लिहाजा इसका प्रस्ताव तैयार किया गया है। वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आने वाले मुख्य बजट में शामिल किए जाने के बाद, इस पोस्ट को भरने की कार्रवाई शुरू होगी। इस पर याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि राज्य भर में नई जेल बिल्डिंग बनाते समय, अधिकारियों को मॉडल प्रिज़न मैनुअल, 2016 का पालन अनिवार्य किया जाना चाहिए। यह मैनुअल कैदियों के अधिकारों की सुरक्षा करता है। कोर्ट ने इसे गंभीरता से लेने कहा है। साथ ही डीजीपी प्रिज़न्स एंड करेक्शनल सर्विसेज़ को विस्तृत शपथ पत्र दाखिल करने कहा है। कोर्ट ने मार्च 2026 में सुनवाई तय की है। Raipur में फ्लाइट संकट: मुंबई – दिल्ली, हैदराबाद से आने वाली 4 Indigo उड़ानें आज रद्द, यात्रियों को भारी परेशानी जेलों में क्षमता से 40 प्रतिशत ज्यादा कैदी हाई कोर्ट ने राज्य की 33 जेलों में क्षमता से करीब 40 प्रतिशत ज्यादा कैदियों की मौजूदगी और कल्याण अधिकारियों की कमी पर कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने स्पष्ट कहा कि हर जिला जेल में वेलफेयर आफिसर की नियुक्ति और अतिरिक्त बैरक का समय पर निर्माण आवश्यक है, ताकि कैदियों को मानक सुविधाएं मिल सकें और भीड़भाड़ की समस्या कम हो। डीजी, जेल एवं सुधार सेवाएं ने अपने शपथपत्र में बताया कि 9 सितंबर 2025 तक 33 जेलों में 14,883 की क्षमता के मुकाबले 21,335 कैदी हैं। भीड़ कम करने के लिए कई जगह अतिरिक्त बैरक का निर्माण जारी है। Social Media Ban: SECR ने कर्मचारियों के बलॉगिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग पर लगाई रोक, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां याचिका में कोर्ट को बताया गया है कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ की विभिन्न केंद्रीय और जिला जेलों की कुल क्षमता करीब 15 हजार कैदियों की है, लेकिन इनमें 20 हजार 500 से अधिक कैदी बंद हैं। यह स्थिति न केवल जेलों में भीड़भाड़ बढ़ा रही है, बल्कि कैदियों और जेल प्रशासन दोनों के लिए गंभीर सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां भी उत्पन्न कर रही है। शासन की ओर से अदालत को अवगत कराया गया कि भीड़ कम करने के लिए नए जेलों का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। हाल ही में बेमेतरा जिले में एक नई जेल का निर्माण पूरा कर लिया गया है.

रायपुर : छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी ने इंडिगो को कानूनी नोटिस भेजा है। नोटिस में मांग की गई है कि पीड़ित यात्रियों को इंडिगो टिकट कीमत का 10 गुना मुआवजा दे। Social Media Ban: SECR ने कर्मचारियों के बलॉगिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग पर लगाई रोक, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई इस पूरे मामले को लेकर प्रधानमंत्री को भी शिकायत भेजी गई है, जिसमें इंडिगो पर 9000 करोड़ (करीब एक बिलियन डॉलर) का जुर्माना लगाने की मांग की गई है। वहीं आज (मंगलवार) सुबह 9 बजे रायपुर से मुंबई जाने वाली फ्लाइट कैंसिल हो गई है। इसके अलावा मुंबई, दिल्ली और हैदराबाद से आने वाली एक-एक फ्लाइट यानी कुल चार फ्लाइट कैंसिल है। Chhattisgarh Weather Update: छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड, अंबिकापुर में 5°C, रायपुर और बिलासपुर में शीतलहर का अलर्ट दिनभर में और भी फ्लाइटें कैंसिल, डायवर्ट और डिले हो सकती हैं। फ्लाइट संकट से ट्रेनों और बसों में भीड़ बढ़ गई है। इससे पहले सोमवार को ही रायपुर एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली इंडिगो की 8 फ्लाइट रद्द हुई थी। रायपुर से मुंबई की 2, हैदराबाद की 2 और बेंगलुरु की 1, भोपाल की 1, कोलकाता की 1 और दिल्ली की 1 फ्लाइट कैंसिल हुई थी।

रायपुर : दक्षिण पूर्व रेलवे (SECR) ने कर्मचारियों के बलॉगिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, रील बनाने या किसी भी तरह की सोशल मीडिया एक्टिविटी को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है. इसके लिए सख्त आदेश जारी किए गए हैं. नियमों का उल्लंघन करने वाले कर्मचारियों के लिए कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. Chhattisgarh Weather Update: छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड, अंबिकापुर में 5°C, रायपुर और बिलासपुर में शीतलहर का अलर्ट दरअसल, हाल ही में कई रेलवे कर्मचारियों के वीडियो और रील सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे, जिनमें वे ड्यूटी के दौरान ब्लॉगिंग या कंटेंट क्रिएशन करते नजर आए थे. जिसके बाद रेलवे की सुरक्षा, अनुशासन और छवि को लेकर गंभीर सवाल उठे. इसी के बाद रेलवे ने स्पष्ट कर दिया है कि ड्यूटी पर रहते हुए किसी भी प्रकार की वीडियो शूटिंग, रील रिकॉर्डिंग या ब्लॉगिंग पूरी तरह वर्जित है. रेलवे के अनुसार, ट्रेन, स्टेशन, कंट्रोल रूम, यार्ड, कैबिन या किसी भी संवेदनशील जगह पर वीडियोग्राफी न सिर्फ नियमों का उल्लंघन है, बल्कि सुरक्षा संबंधी जानकारी भी बाहर पहुंचा सकती है. कई वायरल वीडियो में रेल संचालन से जुड़ी संवेदनशील जानकारी दिखने पर रेलवे ने इसे गंभीर जोखिम बताया है. लोको पायलट, गार्ड और ट्रेन संचालन से जुड़े कर्मचारी अत्यंत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाते हैं. ऐसे में मोबाइल फोन का उपयोग केवल आवश्यक आधिकारिक कार्यों तक सीमित रहेगा. व्यक्तिगत सोशल मीडिया गतिविधि कर्मचारियों का ध्यान भटका सकती है, जिससे हादसों की आशंका बढ़ जाती है. Goa Nightclub Fire : गोवा नाइटक्लब के मालिक देश से फरार, थाईलैंड में छुपे; पुलिस ने जारी किया LOC रेलवे ने दिए ये निर्देश ड्यूटी के दौरान, वर्दी में या किसी भी रेलवे संपत्ति/परिसर में वीडियो या फोटो बनाना सख्त मना है. गैर-परिचालन क्षेत्रों में अवकाश के समय मोबाइल का उपयोग केवल आवश्यक व्यक्तिगत संचार तक सीमित रहेगा. ड्यूटी के समय या आधिकारिक संसाधनों का उपयोग कर सोशल मीडिया के लिए कंटेंट बनाना बिल्कुल प्रतिबंधित है. अधिकारियों को जागरूक करने की जिम्मेदारी रेलवे अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से पालन और कर्मचारियों को जागरूक करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है.  

Chhattisgarh Weather Update: छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड पड़ रही है. चार संभागों के कई हिस्से शीतलहर की चपेट में आ गए हैं. वहीं मौसम विभाग ने 9 दिसंबर को सरगुजा, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर संभाग के जिलों के एक-दो हिस्सों में शीत लहर चलने की संभावना जताई है. इस बीच रायपुर में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस के नीचे पहुंच गया है. वहीं माना में लगातार दूसरे दिन न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. सोमवार को सबसे कम तापमान अंबिकापुर में 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. मौसम विभाग के अनुसार रायपुर शहर में 9 दिसम्बर को धुंध छाए रहने की संभावना है. अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार रायपुर में अधिकतम तापमान 30.4 डिग्री सेल्सियस, माना में 29.8 डिग्री सेल्सियस, बिलासपुर में 28.8 डिग्री सेल्सियस, पेंड्रारोड में 26.6 डिग्री सेल्सियस, अम्बिकापुर में 25.4 डिग्री सेल्सियस, जगदलपुर में 29.6 डिग्री सेल्सियस, दुर्ग में 28.2 डिग्री सेल्सियस, राजनांदगांव में 29.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं रायपुर में न्यूनतम तापमान 11.9 डिग्री सेल्सियस, माना में 8 डिग्री सेल्सियस, बिलासपुर में 10.6 डिग्री सेल्सियस, पेंड्रारोड में 9.8 डिग्री सेल्सियस, अम्बिकापुर में 5 डिग्री सेल्सियस, जगदलपुर में 10.6 डिग्री सेल्सियस, दुर्ग में 10.4 डिग्री सेल्सियस और राजनांदगांव में 9.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. Goa Nightclub Fire : गोवा नाइटक्लब के मालिक देश से फरार, थाईलैंड में छुपे; पुलिस ने जारी किया LOC इन जिलों में कोल्ड वेव की चेतावनी मौसम विभाग ने 8 से 10 दिसंबर तक के लिए प्रदेश के गौरेला पेन्द्रा मारवाही, मनेन्द्रगढ़- चिरमिरी-भरतपुर, कोरिया, सरगुजा, जशपुर, सूरजपुर, बलरामपुर, कबीरधाम, मुंगेली, खैरागढ़ छुईखदान गंडई, राजनांदगांव, बेमेतरा, रायपुर, दुर्ग, मोहला मानपुर अंबागढ़चौकी, बालोद और कोरबा में एक दो हिस्सों में शीत लहर चलने की चेतावनी जारी की है. Gold Rate Today: 18K से 24K सोने के दाम तोड़ रहे रिकॉर्ड, देखें अपने शहर का ताज़ा भाव रायपुर में आज कैसा रहेगा मौसम ? राजधानी रायपुर में आज सुबह धुंध छाए रहने की संभावना जताई गई है. इस दौरान अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापामन 12 डिग्री सेल्सियस के करीब रह सकता है.

रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार ने जमीन की नई गाइडलाइन दर जारी की है। 20 नवंबर से राज्य में लागू नई गाइडलाइन दरों के संबंध में विभिन्न हितधारकों से सुझाव, ज्ञापन एवं प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। इन पर विचार करने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं वित्त मंत्री ओपी चौधरी के निर्देश पर केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। गाइडलाइन में बड़े बदलाव किए गए हैं। सेंट्रल वैल्यूएशन बोर्ड की मीटिंग के बाद इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन और सुपरिटेंडेंट ऑफ स्टैंप्स छत्तीसगढ़ ने नई रिवाइज्ड गाइडलाइन जारी की है। वहीं डिस्ट्रिक्ट वैल्यूएशन कमेटियों को 31 दिसंबर 2025 तक नए प्रपोजल सबमिट करने के निर्देश भी दिए गए हैं। Smriti Mandhana और पलाश मुच्छल का रिश्ता खत्म, दोनों ने तोड़ी चुप्पी – शादी रद्द होने का किया ऐलान बैठक में लिए गए ये महत्वपूर्ण फैसले नगरीय क्षेत्र में 1400 वर्ग मीटर तक भूखंडों के इंक्रीमेंटल आधार पर गणना के प्रावधान को समाप्त करते हुए पूर्व प्रचलित उपबंध अनुसार नगर निगम क्षेत्र में 50 डेसिमल तक, नगर पालिका में 37.5 डेसिमल तक और नगर पंचायत में 25 डेसिमल तक स्लैब दर से मूल्यांकन के प्रावधान को यथावत लागू किए जाने का निर्णय लिया गया। बहुमंजिला भवनों में फ्लैट/दुकान/कार्यालय अंतरण होने पर सुपर बिल्ट अप एरिया के आधार पर बाजार मूल्य की गणना के प्रावधान को विलोपित किए जाने का निर्णय लिया गया। अब इनमें बिल्ट अप एरिया के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। यह प्रावधान मध्य प्रदेश के समय से चला आ रहा था और राज्य में वर्टिकल डेवलपमेंट के लिए इसकी मांग लंबे समय से आ रही थी। इससे नगर योजना में भूमि का बेहतर उपयोग सुनिश्चित होगा। बहुमंजिला भवन एवं कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में बेसमेंट एवं प्रथम तल पर 10% कमी, द्वितीय तल एवं उससे ऊपर के तल पर 20% कमी के साथ मूल्यांकन किया जाएगा। इससे मध्यम वर्ग को किफायती दर पर फ्लैट मिल पाएंगे। कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में 20 मीटर पश्चात् स्थित संपत्ति के लिए भूखंड की दर में 25% कमी कर मूल्यांकन किया जाएगा। 20 मीटर दूरी की गणना कॉम्प्लेक्स के मुख्य मार्ग की और से निर्मित भाग से की जाएगी। जिला मूल्यांकन समिति द्वारा गाइडलाइन दरों के पुनरीक्षण के प्रस्ताव केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड को भेजे जाते हैं, जिनका विश्लेषण कर केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड नवीन गाइडलाइन दरें जारी करता है। जिला मूल्यांकन समिति को यह निर्देशित करने का निर्णय लिया गया कि हाल ही में हुई दरों में वृद्धि के पश्चात् प्राप्त ज्ञापनों, आपत्तियों एवं सुझावों का परिशीलन कर 31 दिसंबर तक गाइडलाइन दरों में पुनः पुनरीक्षण प्रस्ताव भेजें। केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड के ये निर्णय 8 दिसंबर से प्रभावशील हो गए हैं। ICC T20 Rankings: भारत बनाम साउथ अफ्रीका T20 सीरीज से पहले जानें, ICC रैंकिंग में किसका पलड़ा भारी? गाइडलाइन दरों में किए गए बड़े जनहितैषी सुधार मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री के निर्देश पर पंजीयन प्रक्रिया को सरल एवं जन हितैषी बनाया जा रहा है। इसी क्रम में 20 नवंबर को लागू गाइडलाइन दरों में कई महत्त्वपूर्ण जन हितैषी सुधार किए गए हैं। नगरीय क्षेत्र में पहले नजूल आबादी एवं परिवर्तित भूमि पर पूरी तरह वर्गमीटर दर लागू थी। अब कृषि भूमि के लिए लागू प्रावधान नजूल, आबादी एवं परिवर्तित भूमि पर भी लागू होंगे। लाभः रायपुर में वार्ड क्रमांक 28 शहीद हेमू कल्याणी वार्ड में वर्ग मीटर दर रुपए 1,95,000 प्रति वर्ग मीटर एवं हेक्टेयर रेट रुपये 6 करोड़ प्रति हेक्टेयर निर्धारित है, इस क्षेत्र में 0.405 हेक्टेयर अर्थात एक एकड़ अथवा 4048 वर्ग मीटर भूमि का मूल्य पूर्व में 78 करोड़ रुपये होता अब नए उपबंध के अनुसार मूल्य 2.4 करोड़ रुपये होगा। पहले ग्रामीण क्षेत्र में परिवर्तित भूमि के लिए सिंचित भूमि का ढाई गुना मूल्य लगता था, यह व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। लाभः बिलासपुर के सेंदरी ग्राम में 1.60 करोड़ रुपए प्रति एकड़ दर निर्धारित है, इस ग्राम में एक एकड़ भूमि विक्रय होने पर पहले मूल्य 4 करोड़ रुपये होता, अब नए प्रावधान अनुसार 1.60 करोड़ ही होगा। दो फसली भूमि पर बाजार मूल्य पर 25% अतिरिक्त जोड़ने का प्रावधान हटाया गया। लाभः मोतीपुर में 1 हेक्टेयर जमीन की दर 2 करोड़ 44 लाख रुपये है, जो दो फ़सली होने पर वास्तविक गाडलाइन मूल्य 3 करोड़ 5 लाख होता। नए प्रावधान अनुसार बाजार मूल्य 2 करोड़ 44 लाख रुपए ही होगा. ट्यूबवेल/बोरवेल पर 85,000 रुपए और कुएं पर रु 70,000 अतिरिक्त जोड़ने की व्यवस्था समाप्त। वाणिज्यिक फसलें जैसे केला, पपीता, गन्ना जैसी फसलों पर 25% अतिरिक्त मूल्य जोड़ने का प्रावधान हटाया गया। भूमि पर वृक्षों का मूल्य भूमि मूल्य में जोड़कर गणना करने की व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त किया गया। लाभः उप पंजीयक कार्यालय कांकेर में 26/12/2024 को विक्रय पत्र का पंजीयन किया गया है, जिसके विक्रय भूमि में लगभग 600 वृक्ष थे जिनका मूल्य 78 लाख रुपये था। नए प्रावधान अनुसार इस मूल्य को भूमि के मूल्य में नहीं जोड़ा गया है, जिससे क्रेता को 78 लाख रुपये पर लगने वाले रजिस्ट्री शुल्क लगभग 8.58 लाख रुपये की राहत मिली। प्रायः शुल्क बचाने के लिए वृक्षों की कटाई की जाती थी, अब भूमि के दाम पेड़ों की संख्या से प्रभावित नहीं होंगे, जिससे पेड़ काटकर मूल्यांकन कम कराने की प्रवृत्ति समाप्त हुआ और पर्यावरण संरक्षण को सीधा प्रोत्साहन मिला। शहर से लगे हुए गांवों में पहले 25-37.5 डिसमिल तक कृषि भूमि का मूल्यांकन वर्गमीटर दर से होता था, अब हेक्टेयर दर से ही मूल्यांकन होगा। लाभः ग्राम बरौदा (रायपुर) में पूर्व प्रावधान अनुसार 37.5 डिसमिल कृषि भूमि विक्रय होने पर उसका मूल्य 26.75 लाख रुपये होता जो नए प्रावधान से इसका मूल्य सिर्फ 6.30 लाख रुपये होगा। भूमि पर तालाब/मछली टैंक होने की स्थिति में भूमि दर का 1.5 गुना लेकर मूल्यांकन करने के नियम को हटाया गया। ग्रामीण कृषि भूमि पर पहले तीन दर (मुख्य मार्ग, सिंचित, असिंचित) लगती थी । अब केवल दरें (मुख्य मार्ग और सिंचित) लागू साथ ही अब असिंचित भूमि का मूल्यांकन सिंचित दर से 20% कम पर होगा। बाउंड्रीवॉल पर रुपए 400/ रनिंग फुट और प्लिंथ लेवल पर रुपए 300/वर्ग फुट जोड़ने का प्रावधान भी पूरी तरह से समाप्त किया गया। पहले नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत में निर्मित संपत्तियों के लिए अलग-अलग 21 प्रकार की दरें लागू थी, अब केवल दो प्रकार की दरें ही लागू होंगी। अनेक दर होने के कारण आमजनों को अपने मकान की बाजार मूल्य की गणना करने में कठिनाई होती थी। अब केवल दो प्रकार की दर होने से गणना करना सरल व सहज हुआ है। बाजार मूल्य निर्धारण के लिए गाइडलाइन दरों से संबधित उपबंध –

रायपुर : राज्य सरकार ने बड़े पैमाने पर राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का तबादला किया है. इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया है. जारी ट्रांसफर आदेश में कुल 38 अधिकारियों का नाम शामिल है. स्कूल में शिक्षकों का संकट: सड़कों पर उतरे छात्र-पालक, ‘टीचर चाहिए’ के नारों से गूंजा इलाका

दुर्ग : दुर्ग जिले के ग्राम बेलौदी में स्कूलों में शिक्षकों की कमी को लेकर मिडिल और प्राइमरी स्कूल के बच्चों ने पालकों के साथ मिलकर बड़ा विरोध दर्ज कराया। लगातार शिकायतों के बावजूद समाधान न होने पर ग्रामवासियों ने दुर्ग-नगपुरा रोड पर चक्का जाम कर प्रशासन का अपनी ओर ध्यान खींचा। सड़क जाम होने से आवागमन पूरी तरह बाधित रहा। IndiGo की बदइंतज़ामी ने उड़ाई यात्रियों की नींद, रायपुर से 7 दिन में 90 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल बच्चों और पालकों का कहना है कि वे कई महीनों से स्कूल में शिक्षकों की कमी की शिकायत कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया। समस्याओं का समाधान न होने के कारण आज ग्रामीणों ने सड़क पर बैठकर धरना दिया। इस दौरान एक महिला प्रदर्शनकारी ने बताया कि हम परमानेंट टीचर्स की मांग को लेकर इकट्ठा हुए हैं। मिडिल और प्राइमरी स्कूल में अभी केवल एक-एक शिक्षक हैं, और यह स्थिति लगभग 4 से 6 महीने से बनी हुई है। हम लगातार टीचर की व्यवस्था की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। वहीं स्कूल की संकुल प्राचार्य कुमुद सिंह ने शिक्षकों की मौजूदा स्थिति की जानकारी देते हुए बताया कि स्कूल में दो परमानेंट शिक्षक और एक प्रधान पाठक पदस्थ थे। हाल ही में प्रधान पाठक का प्रमोशन होने के कारण वे दूसरी जगह स्थानांतरित हो गए हैं। वर्तमान में दो शिक्षकों महेश चौधरी और सिंदूर मैडम की बीएलओ ड्यूटी लगने से वे स्कूल में अपनी सेवाएं नहीं दे पा रहे हैं। CG Breaking: सुरक्षाबलों की मदद करने वाले ग्रामीण का शव CRPF कैंप में मिलने से मचा हड़कंप वर्तमान में प्राथमिक विद्यालय में भी एकमात्र शिक्षिका की ड्यूटी बीएलओ में लग गई है। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत की तरफ से प्राइमरी के टीचर के लिए व्यवस्था की गई है। मिडिल स्कूल के लिए भी सितंबर से एक शिक्षक भानुप्रताप देवांगन की व्यवस्था की गई थी, लेकिन दुर्घटना में उनकी हड्डी टूट जाने के बाद वह चिकित्सकीय अवकाश पर हैं। प्राचार्य ने बताया कि बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो, इसके लिए शनिवार को कार्रवाई की गई और सोमवार से स्टाफ को स्कूल में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। सोमवार से सभी शिक्षक अपनी सेवाएं देने के लिए पहुंचे हैं। उन्होंने बताया कि प्राथमिक विद्यालय में कुल 96 छात्र और मिडिल स्कूल (कक्षा 6 से 8) में 61 छात्र अध्ययनरत हैं।

रायपुर : देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो की बदइंतज़ामियों का सिलसिला लगातार सातवें दिन भी जारी है। पूरे देश में फ्लाइट कैंसिलेशन और देरी से जहां यात्री बेहाल हैं, वहीं छत्तीसगढ़ में स्थिति और ज्यादा गंभीर हो गई है। राजधानी रायपुर के माना एयरपोर्ट से पिछले एक सप्ताह में 90 से अधिक फ्लाइट्स रद्द की जा चुकी हैं, जिससे यात्रियों में भारी नाराज़गी है। रायपुर एयरपोर्ट पर सुबह उड़ान भरने वाली इंडिगो की लगभग सभी प्रमुख फ्लाइट्स लगातार रद्द हो रही हैं। इससे कार्यालय आने-जाने वाले बिजनेस ट्रैवलर्स, मरीजों को लेकर जाने वाले परिजन, और महत्वपूर्ण बैठकों व परीक्षाओं में शामिल होने वाले यात्रियों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यात्रियों को अंतिम समय पर रद्दीकरण की जानकारी देने के कारण लोग न केवल पैसे बल्कि समय की भी भारी क्षति झेल रहे हैं। CG Breaking: सुरक्षाबलों की मदद करने वाले ग्रामीण का शव CRPF कैंप में मिलने से मचा हड़कंप क्यों हो रही हैं इतनी ज्यादा फ्लाइट्स रद्द? इंडिगो ने आधिकारिक तौर पर बताया है कि यह समस्या ऑपरेशनल चुनौतियों, क्रू की कमी और तकनीकी कारणों की वजह से उत्पन्न हुई है। हालांकि यात्रियों का आरोप है कि एयरलाइन समय पर सूचना नहीं देती और ग्राहक सेवा भी संतोषजनक जवाब नहीं दे रही। कई यात्रियों ने सोशल मीडिया और शिकायत पोर्टल्स पर इंडिगो के खिलाफ नाराज़गी व्यक्त की है। Solo Dining: खुद के साथ समय बिताना है जरूरी… महिलाओं के लिए सोलो डाइनिंग के 5 लाभ छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा असर रायपुर एयरपोर्ट से प्रतिदिन इंडिगो की कई अहम फ्लाइट्स दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद और कोलकाता के लिए उड़ान भरती हैं। लेकिन पिछले सात दिनों से लगातार रद्दीकरण के कारण: दिल्ली–रायपुर सेक्टर पर भारी भीड़ और टिकटों के दाम दोगुने व्यापारियों और उद्योगपतियों की मीटिंग्स प्रभावित मरीजों को मेडिकल अपॉइंटमेंट मिस होना पड़ा छात्रों के एग्ज़ाम सेंटर तक पहुंचने में कठिनाई

बीजापुर : नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले से एक बार फिर चौंकाने वाला मामला सामने आया है। तर्रेम थाना क्षेत्र स्थित वाटेवागु सीआरपीएफ कैंप में एक ग्रामीण का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटका मिला है। मृतक की पहचान 48 वर्षीय माड़वी भीमा निवासी रेखापल्ली के रूप में हुई है। भीमा पिछले कई महीनों से सुरक्षा बलों की नक्सल-विरोधी कार्रवाई में सहयोग कर रहा था। 5 दिसंबर को भी उसने जवानों को जंगलों में छिपाए गए IED और विस्फोटक सामग्री की बरामदगी में अहम भूमिका निभाई थी। CG Land Guidelines: छत्तीसगढ़ में जमीन की गाइडलाइन दरों पर सरकार का बड़ा यू-टर्न, बढ़ी दरों के कई प्रावधान तत्काल वापस प्राप्त जानकारी के अनुसार, 5 दिसंबर को रेखापल्ली, धामारम, कोंडापल्ली और चिंतावागु नदी तट के जंगलों में सुरक्षा बलों ने बड़ा सर्च अभियान चलाया था। इस ऑपरेशन में स्थानीय ग्रामीणों की मदद ली गई थी, जिसमें माड़वी भीमा काफी सक्रिय रहा। उसकी मदद से जवानों ने कई जगहों पर छिपाए गए IED, बम बनाने की सामग्री और अन्य माओवादी उपकरण बरामद किए थे। इसके बाद 6 दिसंबर को सुरक्षा बल कैंप लौट आया था, और भीमा भी उनके साथ वापस आया था। बताया जा रहा है कि रात को भोजन करने के बाद माड़वी भीमा टहलने के लिए कैंप के बाहर मैदान की ओर गया था। कुछ समय बाद जब जवानों ने आसपास तलाश की तो उसका शव पेड़ से तौलिए के सहारे लटकता हुआ मिला। जवानों ने तत्काल उसे नीचे उतारकर अस्पताल पहुँचाया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है। प्रारंभिक तौर पर यह आशंका जताई जा रही है कि भीमा नक्सलियों के बदले की धमकियों के कारण मानसिक तनाव में था और इसी डर से उसने आत्महत्या कर ली। सुरक्षा बलों द्वारा भीमा की ओर से दी गई मदद नक्सलियों के खिलाफ कई बार निर्णायक साबित हुई थी। यही कारण है कि बीते महीनों में माओवादी उस पर नजर रखे हुए थे। ग्रामीणों का मानना है कि नक्सलियों का दबाव उसकी मौत की वजह हो सकता है। हालांकि मृतक के परिजनों ने इसे आत्महत्या मानने से साफ इनकार किया है। परिजनों का आरोप है कि भीमा की हत्या की गई है और पूरी घटना संदिग्ध है। उन्होंने मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग की है। परिजनों का कहना है कि भीमा कभी आत्महत्या जैसा कदम नहीं उठा सकता, और उसकी मौत के पीछे कोई गहरी साजिश है। CG Liquor Scam Case: चैतन्य बघेल की जमानत पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी, कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार है, जिससे मौत के कारणों का सही खुलासा हो सकेगा। घटना के बाद सीआरपीएफ, जिला पुलिस तथा स्थानीय प्रशासन के अधिकारी कैंप पहुंचे और घटना स्थल का निरीक्षण किया। बीजापुर पुलिस ने कहा है कि हर एंगल से जांच की जाएगी और परिजनों के आरोपों की भी गंभीरता से पड़ताल की जाएगी। नक्सल प्रभावित इलाके में ग्रामीणों की रहस्यमयी मौत का यह मामला कई सवाल खड़े करता है। एक ओर सुरक्षा बलों के लिए सहयोगी ग्रामीणों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, वहीं दूसरी ओर नक्सलियों के बदले का डर उनके जीवन को असुरक्षित बनाता है। माड़वी भीमा की मौत न केवल उसके परिवार, बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए चिंता का विषय बन गई है। फिलहाल पुलिस जांच जारी है और आगे की कार्रवाई पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के आधार पर तय होगी।

CG Land Guidelines: छत्तीसगढ़ में जमीन की नई गाइडलाइन दरों को लेकर लगातार उठ रही आपत्तियों के बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रविवार को कहा था कि जरूरत पड़ने पर सरकार इसमें पुनर्विचार करने के लिए तैयार है। वहीं अब सरकार ने बड़ा यू-टर्न लेते हुए केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। बैठक में हाल ही में जारी की गई बढ़ोतरी से जुड़े कई प्रावधानों को वापस ले लिया गया है। साथ ही पूरे प्रदेश में मूल्यांकन की एक एकरूप व्यवस्था लागू कर दी गई है। CG Liquor Scam Case: चैतन्य बघेल की जमानत पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी, कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड में लिए गए निर्णय बैठक में निर्णय लिया गया कि नगरीय क्षेत्रों में 1400 वर्ग मीटर तक के भूखंडों की इंक्रीमेंटल आधार पर गणना की वर्तमान प्रणाली को समाप्त कर दिया जाए। अब पुनः पूर्व प्रचलित उपबंध लागू होंगे, जिसके तहत नगर निगम क्षेत्र में 50 डेसिमल, नगर पालिका में 37.5 डेसिमल और नगर पंचायत में 25 डेसिमल तक स्लैब दर से मूल्यांकन किया जाएगा। इस बदलाव से मूल्यांकन प्रक्रिया सरल होने के साथ ही पारदर्शिता भी बढ़ेगी। बहुमंजिला भवनों में फ्लैट, दुकान एवं कार्यालय के अंतरण पर सुपर बिल्ट-अप एरिया के आधार पर बाजार मूल्य की गणना का प्रावधान भी हटा दिया गया है। अब मूल्यांकन बिल्ट-अप एरिया के आधार पर किया जाएगा। यह प्रावधान मध्यप्रदेश शासन के समय से लागू था, जिसे बदलने की मांग लंबे समय से की जा रही थी। नए प्रावधान से वर्टिकल डेवलपमेंट को गति मिलेगी और शहरी भूमि का अधिक प्रभावी उपयोग सुनिश्चित होगा। केंद्रीय बोर्ड ने बहुमंजिला भवनों एवं कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के लिए मूल्यांकन में छूट के नए प्रावधान भी लागू किए हैं। अब बेसमेंट और प्रथम तल पर 10 प्रतिशत तथा द्वितीय तल एवं उससे ऊपर के तल पर 20 प्रतिशत की कमी के साथ मूल्यांकन किया जाएगा। इस निर्णय से मध्यम वर्ग को किफायती दरों पर फ्लैट और व्यावसायिक स्थान मिलने में मदद मिलेगी। कमर्शियल कॉम्प्लेक्सों में 20 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित संपत्तियों के लिए 25 प्रतिशत कमी के साथ भूखंड की दरों का मूल्यांकन किया जाएगा। 20 मीटर की दूरी का आकलन मुख्य मार्ग की ओर से निर्मित हिस्से से किया जाएगा, जिससे वास्तविक स्थिति के आधार पर अधिक न्यायसंगत मूल्यांकन संभव होगा। केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने जिला मूल्यांकन समितियों को यह भी निर्देशित किया है कि हाल ही में दरों में वृद्धि के बाद प्राप्त आपत्तियों, ज्ञापनों और सुझावों का परीक्षण कर 31 दिसंबर तक गाइडलाइन दरों में पुनरीक्षण के प्रस्ताव भेजें। इन प्रस्तावों का विश्लेषण कर बोर्ड आगामी गाइडलाइन दरों पर अंतिम निर्णय लेगा। इन सभी निर्णयों को तत्काल प्रभाव से लागू घोषित किया गया है, जिससे राज्य में रियल एस्टेट सेक्टर में स्थिरता, पारदर्शिता और किफायती आवास उपलब्ध कराने के प्रयासों को नई दिशा मिलेगी। इमरान खान की मुश्किलें बढ़ीं: पाकिस्तानी सांसदों ने सेना का किया समर्थन, पार्टी पर लगाया राज्य विरोधी बयान का आरोप जरूरत पड़ी तो करेंगे बदलाव – मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रविवार को अपने बयान में कहा था कि गाइडलाइन दरों को लेकर अभी भी विभागीय मंथन जारी है और जरूरत पड़ने पर सरकार इसमें पुनर्विचार करने के लिए तैयार है।