रायपुर : छत्तीसगढ़ के शासकीय स्कूलों में अब शिक्षा के साथ सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। लोक शिक्षण संचालनालय ने नया आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि प्राथमिक और मध्य विद्यालयों के प्रधान पाठकों, हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों के प्राचार्यों को अब पढ़ाई के साथ-साथ स्कूल परिसर और आसपास मौजूद आवारा कुत्तों की निगरानी का जिम्मा भी निभाना होगा। Chhattisgarh : मंत्रालय में अब अनिवार्य होगी आधार आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति, 1 दिसंबर से लागू होगा नया सिस्टम आदेश के मुताबिक, यदि स्कूल परिसर या उसके आस-पास कोई आवारा कुत्ता देखा जाता है तो संस्था प्रमुख को तुरंत संबंधित ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत या नगरीय निकाय के डॉग कैचर अधिकारी को इसकी सूचना देनी होगी। विद्यालय स्तर पर इन्हें इस मामले में नोडल अधिकारी माना जाएगा। सिर्फ सूचना देना ही नहीं, बल्कि स्कूल के अंदर इन कुत्तों के प्रवेश को रोकने के लिए आवश्यक प्रबंधन भी संस्था प्रमुखों की जिम्मेदारी होगी। यदि किसी छात्र को कुत्ता काटता है, तो संबंधित स्कूल प्रमुख को बिना देरी किए बच्चे को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए पहुंचाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही पहले जारी निर्देशों के आधार पर सभी विद्यालयों में छात्रों और स्टाफ को पशुओं के आसपास सावधानी, कुत्ता काटने की स्थिति में प्राथमिक उपचार और रिपोर्टिंग प्रक्रिया के बारे में जागरूक करने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में ठंड से राहत… अगले 5 दिनों में 3 डिग्री तक बढ़ेगा तापमान, कुछ इलाकों में शीतलहर जारी उधर, सुप्रीम कोर्ट द्वारा आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या और उनके प्रबंधन को लेकर दिए गए निर्देशों के बाद राज्य शासन भी सक्रिय दिखाई दे रहा है। इसी क्रम में विभिन्न विभागों को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इनमें नगरीय प्रशासन, पंचायत विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पशुधन विकास, लोक निर्माण विभाग, स्कूल एवं उच्च शिक्षा विभाग तथा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र शामिल हैं। यह आदेश प्रदेशभर के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और संयुक्त संचालकों को भेज दिया गया है और इसके पालन पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।

रायपुर : मंत्रालय के सभी विभागों में अब आधार आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली अनिवार्य कर दी गई है. प्रशासनिक कार्यकुशलता और समय की पाबंदी को मद्देनजर रखते हुए राज्य सरकार ने यह घोषणा की है. महानदी भवन के अलावा यह फैसला इंद्रावती भवन में सभी विभागों के लिए भी लागू होगा. मुख्य सचिव विकास शील की मौजूदगी में आला अफसरों के साथ हुई बैठक में नए सिस्टम का लाइव प्रदर्शन किया गया. जिसमें फेशियल ऑथेंटिकेशन आधारित उपस्थिति प्रणाली और दीवार पर लगाए गए आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपकरणों का डेमो प्रस्तुतिकरण हुआ. इस प्रणाली का परीक्षण 20 नवंबर से शुरू होगा. वहीं 1 दिसंबर से मंत्रालय में इस सिस्टम के माध्यम से उपस्थिति अनिवार्य होगी. CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में ठंड से राहत… अगले 5 दिनों में 3 डिग्री तक बढ़ेगा तापमान, कुछ इलाकों में शीतलहर जारी मुख्य सचिव विकास शील ने 1 जनवरी 2026 से यह प्रणाली सभी संचालनालयों, विभागाध्यक्ष कार्यालयों में भी लागू करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि समय का पालन प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और सभी अधिकारियों, कर्मचारियों को कड़ाई से इसका पालन करना होगा. इधर कर्मचारियों के लिए उपस्थिति दर्ज करने के दो विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं. इनमें मोबाइल एप के माध्यम से फेशियल ऑथेंटिकेशन के अलावा प्रवेश द्वारों पर लगे आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपकरण के जरिए उपस्थिति दर्ज कराना शामिल है. दोनों प्रणालियां समानांतर रूप से संचालित होंगी. सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी निर्धारित प्रवेश द्वारों पर आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपकरण स्थापित कर दिए हैं. वहीं नोडल अधिकारियों का प्रशिक्षण भी पूरा कर लिया है. सभी कर्मचारियों को यह सुनिश्चित करने निर्देश दिए गए हैं कि उनके आधार और सेवा संबंधी विवरण उपस्थिति पोर्टल में सही ढंग से अपडेट हों. नई उपस्थिति व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही, ढिलाई या अनुपालन न करने को गंभीरता से लिया जाएगा. Cyclonic Storm Alert: कई राज्यों में तेज आंधी–बारिश का अलर्ट, उत्तर भारत में बढ़ेगी कड़ाके की ठंड जवाबदेह शासन व्यवस्था में अग्रसर साय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि महानदी और इन्द्रावती भवन के सभी विभागों में आधार आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली का क्रियान्वयन पारदर्शिता, समयपालन और प्रशासनिक दक्षता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. मैं अपेक्षा करता हूँ कि सभी अधिकारी और कर्मचारी पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करेंगे. ताकि हम आधुनिक, तकनीक-आधारित और जवाबदेह शासन व्यवस्था की ओर अग्रसर हो सकें.

CG Weather Update : छत्तीसगढ़ में लोगों को कड़ाके की ठंडी से हलकी राहत मिलने वाली है. मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस पारा चढ़ने की संभावना जताई है. हालांकि इस दौरान सरगुजा, बिलासपुर और दुर्ग संभाग के कुछ हिस्सों में शीतलहर का असर बना रह सकता है. Cyclonic Storm Alert: कई राज्यों में तेज आंधी–बारिश का अलर्ट, उत्तर भारत में बढ़ेगी कड़ाके की ठंड पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में मौसम शुष्क रहा. सबसे ज्यादा तापमान दुर्ग में 30 डिग्री सेल्सियस और सबसे कम न्यूनतम तापमान अंबिकापुर में 10.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. इस दौरान कहीं भी बारिश की गतिविधि दर्ज नहीं हुई है. CG Dhan Kharidi 2025-26: समर्थन मूल्य पर धान खरीदी ने रफ्तार पकड़ी, 6 दिनों में 23.66 लाख क्विंटल धान खरीदा गया रायपुर में आज कैसा रहेगा मौसम का हाल ? मौसम विभाग ने राजधानी रायपुर में आज यानी 21 नवंबर को आकाश साफ रहने की संभावना जताई है. अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है.

Cyclonic Storm Alert: दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड बढ़ गई है। दिल्ली-NCR में 20 नवंबर, 2025 को दिन की शुरुआत तेज़ धूप के साथ हुई, लेकिन रात में इलाके में काफ़ी ठंड महसूस हुई और टेम्परेचर गिरकर 11°C पर आ गया। दिल्ली में शुक्रवार को मिनिमम टेम्परेचर 9°C और 11°C के बीच रहेगा जबकि मैक्सिमम टेम्परेचर 24°C और 27°C के बीच रहने की संभावना है। वहीं, देश के कुछ इलाकों में चक्रवाती तूफान की वजह से भारी बारिश हो सकती है। CG Dhan Kharidi 2025-26: समर्थन मूल्य पर धान खरीदी ने रफ्तार पकड़ी, 6 दिनों में 23.66 लाख क्विंटल धान खरीदा गया इन राज्यों में शीतलहर की चेतावनी मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और पूर्वी राजस्थान के लिए भी शीतलहर (कोल्ड वेव) की चेतावनी जारी की है। वहीं, यूपी, हरियाणा-पंजाब में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, राजस्थान के सीकर में सबसे कम तापमान 5.5°C दर्ज किया गया। पूरे मध्य और पश्चिमी भारत में ठंडी हवा चल रही है और ठंड का असर सबसे ज़्यादा इन्हीं राज्यों में दिख रहा है। वहीं, जम्मू-कश्मीर-लद्दाख-गिलगित-बाल्टिस्तान-मुजफ्फराबाद में कई जगहों पर न्यूनतम तापमान 6°C से कम रहेगा। हिमाचल प्रदेश और पंजाब में कई जगहों पर 7-10°C के बीच तापमान रहेगा। इन राज्यों में भारी बारिश की संभावना उधर, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, माहे और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में आंधी-तूफान के साथ भारी बारिश की की संभावना है। इस दौरान 40-50 किमी की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण: CMO ने SIR फॉर्म भरने वाले नागरिकों को साइबर ठगी से सतर्क रहने की सलाह दी बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना साइक्लोन मौसम विभाग ने कहा कि 21 नवंबर से बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने साइक्लोन सर्कुलेशन के कारण अंडमान सागर के ऊपर तूफान जैसा मौसम और तेज हवा चलने का अनुमान है, जिसकी रफ्तार 35-45 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़कर 55 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। इसकी वजह से निकोबार द्वीपसमूह में एक या दो जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश (07-20 सेंटीमीटर) होने का अनुमान है और अंडमान द्वीपसमूह में भी भारी बारिश (07-11 सेमी) होने का अनुमान है। भारी बारिश की वजह से मछुआरों को 23 नवंबर तक अंडमान सागर में न जाने की सलाह दी गई है। समुद्र में उंची लहरें उठने का अनुमान है। नावों को बहुत सावधानी से चलाएं।

CG Dhan Kharidi 2025-26: छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन ने तेजी पकड़ ली है और प्रदेश भर के धान खरीदी केंद्रों में किसानों की आवाजाही लगातार बढ़ रही है। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए 15 नवंबर से शुरू हुई धान खरीदी के छठवें दिन 20 नवंबर को रिकॉर्ड 9,00,615 क्विंटल धान खरीदा गया। इसके साथ ही अब तक कुल 23,66,958 क्विंटल धान समर्थन मूल्य पर खरीदा जा चुका है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के स्पष्ट निर्देशों के बाद इस बार धान खरीदी के साथ-साथ किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसी क्रम में मार्कफेड ने धान खरीदी की राशि का त्वरित भुगतान करने के लिए अपेक्स बैंक को 214.18 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं। राज्य सरकार ने पहले ही मार्कफेड को 26,200 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी उपलब्ध कराई है। मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण: CMO ने SIR फॉर्म भरने वाले नागरिकों को साइबर ठगी से सतर्क रहने की सलाह दी ताकि किसानों को भुगतान में कोई बाधा न आए। धान खरीदी प्रक्रिया को सुचारू और पारदर्शी बनाए रखने के लिए राज्य और जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा लगातार खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया जा रहा है। प्रत्येक केंद्र में अधिकारियों को तैनात किया गया है ताकि खरीदी की गति और व्यवस्था पर प्रभावी नियंत्रण बना रहे। राज्य स्तर के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी विभिन्न जिलों में अचानक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। बाहरी राज्यों या जिलों से अवैध धान की आवक को रोकने के लिए चेकपोस्टों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। परिवहन वाहनों की औचक जांच की जा रही है ताकि समर्थन मूल्य योजना का लाभ केवल पात्र और पंजीकृत किसानों तक ही सीमित रहे। किसानों ने भी इस वर्ष धान बेचने की ऑनलाइन व्यवस्था की सराहना की है। राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए "टोकन तुंहर ऐप" के माध्यम से किसान आसानी से टोकन प्राप्त कर पा रहे हैं, जिससे खरीदी केंद्रों में भीड़ और अव्यवस्था कम हुई है। कई किसानों का कहना है कि यह व्यवस्था समय बचाने के साथ-साथ पारदर्शिता में भी अत्यधिक सहायक सिद्ध हो रही है। गौरतलब है कि प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए 26.50 लाख किसानों ने समर्थन मूल्य पर धान बेचने हेतु पंजीयन कराया है। स्वास्थ्य केंद्र ने किया रेफर, एम्बुलेंस नहीं मिली; प्रसूता ने ई-रिक्शा में जन्म दिया बच्चे को पंजीकृत रकबा 29.27 लाख हेक्टेयर है, जो बताता है कि इस वर्ष भी राज्य में धान उपार्जन भारी मात्रा में होने वाला है। प्रशासन का दावा है कि धान खरीदी की पूरी प्रक्रिया निगरानी में है और किसी भी तरह की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसानों को समय पर भुगतान के साथ पारदर्शी व्यवस्था प्रदान करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आने वाले दिनों में धान खरीदी की गति और तेज होने की संभावना जताई जा रही है, जिससे कुल खरीदी आंकड़ा तेजी से बढ़ सकता है।

रायपुर : छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान SIR फॉर्म भरने वाले नागरिकों को साइबर ठगी से बचने के लिए सतर्क रहने की सलाह दी है। हाल ही में कई राज्यों में ओटीपी से जुड़ी ऑनलाइन धोखाधड़ी की शिकायतें सामने आने के बाद यह चेतावनी जारी की गई है। निर्वाचन कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि SIR फॉर्म भरते समय मोबाइल नंबर देना बिल्कुल सुरक्षित प्रक्रिया है, लेकिन इस बीच कुछ असामाजिक तत्व मोबाइल नंबर का दुरुपयोग करने की कोशिश कर सकते हैं। विशेष रूप से ओटीपी फ्रॉड के मामले बढ़ने की आशंका को देखते हुए विभाग ने नागरिकों को आगाह किया है कि किसी भी स्थिति में अपने मोबाइल पर आने वाला ओटीपी किसी अजनबी को न बताएं। स्वास्थ्य केंद्र ने किया रेफर, एम्बुलेंस नहीं मिली; प्रसूता ने ई-रिक्शा में जन्म दिया बच्चे को अधिकारियों ने कहा है कि बूथ लेवल ऑफिसर के माध्यम से SIR फॉर्म भरने के दौरान किसी भी प्रकार के ओटीपी की आवश्यकता नहीं होती। न तो विभाग का कोई कर्मचारी और न ही BLO नागरिकों से ओटीपी मांगता है। यदि कोई व्यक्ति कॉल कर यह दावा करे कि SIR फॉर्म से जुड़ा ओटीपी साझा करना आवश्यक है, तो उसे तुरंत इंकार कर दिया जाए और वह बातचीत तुरंत समाप्त कर दें। निर्वाचन कार्यालय ने यह भी कहा कि यदि कोई संदिग्ध व्यक्ति ओटीपी मांगने के लिए दबाव बनाता है या किसी तरह की धमकी देता है, तो नागरिक तत्काल पुलिस को इसकी सूचना दें। साइबर ठग अक्सर आधिकारिक प्रक्रिया का नाम लेकर बात करते हैं, इसलिए नागरिकों को सलाह दी गई है कि ऐसे मामलों में सीधे अपने BLO या निर्वाचन कार्यालय से संपर्क कर जानकारी की पुष्टि करें। पिछले कुछ समय में कई राज्यों की पुलिस ने भी इसी प्रकार की धोखाधड़ी को लेकर अलर्ट जारी किया है। SIR फॉर्म अपडेट या मतदाता सूची से संबंधित प्रक्रियाओं के नाम पर लोगों से ओटीपी लेकर उनके मोबाइल नंबर से जुड़े कई डिजिटल खातों में अनाधिकृत पहुंच बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के पंडरी और बलौदाबाजार अस्पताल बने देश के क्वालिटी सर्टिफाइड IPHL लैब, स्वास्थ्य तंत्र में सुधार का नया अध्याय निर्वाचन विभाग ने कहा कि नागरिकों की सावधानी ही उनकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। विभाग ने मतदाताओं से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध कॉल, मैसेज या ओटीपी मांगने वाले व्यक्तियों से तुरंत दूरी बनाएं और आवश्यक होने पर पुलिस से संपर्क करें। सूचना के साथ विभाग ने यह भी बताया कि अधिक जानकारी या शिकायत के लिए मतदाता हेल्पलाइन 1950 पर संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा विभाग अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों फेसबुक, एक्स और इंस्टाग्राम पर भी लगातार अपडेट साझा कर रहा है।

कोरबा : छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां स्वास्थ्य व्यवस्था की लापरवाही के कारण एक गर्भवती महिला ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही ई-रिक्शा में बच्चे को जन्म दिया। बताया जा रहा है कि सरकारी वाहन समय पर नहीं मिला और मितानिन भी गर्भवती महिला को बीच रास्ते में छोड़कर लौट गई, जिससे परिजनों में नाराजगी जाहिर की है। जानकरी के अनुसार, अयोध्यापुरी दर्री निवासी बाबूलाल विश्वकर्मा की पत्नी सीमा विश्वकर्मा को आज सुबह अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हुई। परिजन उसे बस्ती से लगे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां मौजूद स्टाफ ने जांच कर बताया कि महिला में खून की कमी है और प्रसव के दौरान दिक्कत हो सकती है। महिला को जिला मेडिकल कॉलेज ले जाने की सलाह दी गई। छत्तीसगढ़ के पंडरी और बलौदाबाजार अस्पताल बने देश के क्वालिटी सर्टिफाइड IPHL लैब, स्वास्थ्य तंत्र में सुधार का नया अध्याय उसके बाद परिजन ने स्वास्थ्य केंद्र से सरकारी वाहन की व्यवस्था के लिए फोन किया गया, लेकिन काफी समय बीतने के बावजूद वाहन उपलब्ध नहीं हो सका। मजबूरन स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारी ने एक ऑटो चालक को बुलाकर प्रसूता को कोरबा जिला मेडिकल कॉलेज के लिए रवाना किया। चलती ई-रिक्शा में महिला ने बच्चे को दिया जन्म इस दौरान ऑटो में प्रसूता के साथ उसका पति और दो बच्चे भी मौजूद थे। वहीं मितानिन प्रसूता की हालत देखते हुए मौके से घर लौट गई। इसी बीच बुधवारी चौक के पास अचानक महिला की पीड़ा बढ़ी और उसने चलते ऑटो में ही एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे दिया। ऑटो में ही बच्चे की किलकारी गूंज उठी, जिसके बाद ऑटो चालक बिना देरी किये महिला को अस्पताल पहुंचा। जिला मेडिकल कॉलेज के गेट पर पहुंचते ही स्टाफ ने प्रसूता और नवजात को तुरंत अंदर ले जाकर भर्ती कराया। दोनों की स्थिति वर्तमान में सामान्य है और उनका उपचार जारी है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया छत्तीसकला ब्रांड और डिजिटल फाइनेंस बुकलेट का शुभारंभ महिला का पति बाबूलाल विश्वकर्मा, जो पेशे से मिस्त्री है। उसने बताया कि पहले से दो बच्चे हैं और यह तीसरा प्रसव हुआ है, जिसमें लड़का हुआ है। उन्होंने मितानिन पर लापरवाही का गंभीर आरोप लगाया है। वहीं मामले में जिला स्वास्थ्य अधिकारी एसएन केसरी ने बताया कि मितानिन के द्वारा अगर लापरवाही की गई है, तो मामले को संज्ञान में लेकर आगे जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

रायपुर : छत्तीसगढ़ ने स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को लेकर एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। जिला अस्पताल पंडरी रायपुर और जिला अस्पताल बलौदाबाजार की इंटिग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब (IPHL) को भारत सरकार के नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस कार्यक्रम (NQAS) के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर का गुणवत्ता प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ है। इनमें पंडरी रायपुर की IPHL देश की प्रथम, जबकि बलौदाबाजार की IPHL देश एवं राज्य की द्वितीय प्रमाणित लैब बनी है। यह उपलब्धि छत्तीसगढ़ में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और वैज्ञानिक मानकों पर आधारित लैब सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण को प्रमाणित करती है। राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने की दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा निरंतर किए जा रहे प्रयासों का यह सीधा परिणाम है कि जनवरी 2024 से नवंबर 2025 के बीच राज्य की कुल 832 स्वास्थ्य संस्थाओं का राष्ट्रीय मानकों के आधार पर मूल्यांकन और प्रमाणीकरण किया गया है। इनमें दंतेवाड़ा के दूरस्थ क्षेत्र चिंतागुफा जैसे दुर्गम इलाकों के स्वास्थ्य केंद्र भी शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि देश में पहली बार किसी राज्य में लैब्स की इतनी बड़ी और व्यवस्थित श्रृंखला का मूल्यांकन एवं प्रमाणीकरण हुआ है, जिसने छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट स्थान दिलाया है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया छत्तीसकला ब्रांड और डिजिटल फाइनेंस बुकलेट का शुभारंभ दोनो लैब्स का मूल्यांकन भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नामित विशेषज्ञ मूल्यांकनकर्ताओं की टीमों ने किया। पंडरी रायपुर की IPHL का मूल्यांकन 10 सितंबर 2025, जबकि बलौदाबाजार की IPHL का मूल्यांकन 11 सितंबर 2025 को किया गया। दोनों टीमों ने लैब की कार्यप्रणाली, मरीज केंद्रित सेवाएँ, गुणवत्ता नियंत्रण, समयबद्ध रिपोर्टिंग और सुरक्षा प्रक्रियाओं की गहन समीक्षा की। मूल्यांकन उपरांत, पंडरी रायपुर IPHL को 90% और बलौदाबाजार IPHL को 88% स्कोर के साथ प्रमाणन प्राप्त हुआ। यह स्कोर स्वास्थ्य गुणवत्ता के राष्ट्रीय मानकों में उत्कृष्ट श्रेणी में आता है। इंटिग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब की अवधारणा का मूल उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मरीजों को एक ही छत के नीचे पैथोलॉजी, बायोकैमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित सभी प्रकार की जांच सुविधाएं उपलब्ध हों। इससे न केवल जांच की गति और विश्वसनीयता बढ़ती है, बल्कि लोगों को महंगी निजी जांच लैब्स पर अनावश्यक निर्भरता से भी राहत मिलती है। एकीकृत मॉडल होने के कारण, मरीजों को एक ही स्थान पर किफायती और सटीक जांच रिपोर्ट उपलब्ध हो पाती है। पंडरी रायपुर की IPHL पूरे राज्य का मॉडल लैब बन चुकी है। यहां प्रतिदिन 3,000 से अधिक जांचें की जाती हैं और 120 से अधिक प्रकार की जांच सेवाएं उपलब्ध हैं। यह लैब ‘हब एंड स्पोक’ मॉडल पर कार्य करते हुए रायपुर जिले के विभिन्न सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से प्राप्त सैंपल की भी जांच करती है। कई बार आपातकालीन परिस्थितियों में यह लैब मेडिकल कॉलेज और अन्य जिलों से आए नमूनों की जांच भी करती रही है, जिससे इसकी क्षमता और उपयोगिता दोनों प्रमाणित होती हैं। बलौदाबाजार की IPHL भी सेवा गुणवत्ता के मामले में तेजी से उभरती हुई लैब है। यहां प्रतिदिन 1,000 से 1,200 जांचें की जाती हैं और 100 से अधिक प्रकार की लैब टेस्टिंग उपलब्ध है। लैब में अत्याधुनिक उपकरणों, प्रशिक्षित तकनीशियनों और समयबद्ध रिपोर्टिंग की वजह से जिले के हजारों मरीजों को बड़ी राहत मिल रही है। ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों के मरीजों को अब जांच के लिए शहर या निजी लैब्स में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा पूर्व में भी पंडरी रायपुर IPHL के मॉडल की राष्ट्रीय स्तर पर सराहना की जा चुकी है। देश के 13 से अधिक राज्यों की टीमें उक्त लैब का निरीक्षण कर इसकी कार्यप्रणाली का अवलोकन कर चुकी हैं। इतना ही नहीं, भारत सरकार द्वारा इंटिग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब्स हेतु जारी की गई विस्तृत गाइडलाइन के मुख्य पृष्ठ पर रायपुर IPHL की फोटो प्रकाशित की गई है। इस मॉडल को PM–ABHIM के अंतर्गत पूरे देश में स्थापित किए जा रहे IPHL नेटवर्क के मार्गदर्शक स्वरूप में अपनाया गया है। जनजातीय गौरव दिवस: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति ने बढ़ाया सम्मान, CM साय ने जताया गर्व छत्तीसगढ़ में गुणवत्ता आधारित मूल्यांकन की यह प्रक्रिया केवल प्रमाणीकरण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह स्वास्थ्य प्रणाली में स्थायी सुधार की दिशा में एक ठोस कदम है। NQAS के मानकों में साफ-सफाई, सुरक्षा, रोगी संतुष्टि, रिकॉर्ड प्रबंधन, तकनीकी गुणवत्ता, उपकरण कैलिब्रेशन, बायो-मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट और स्टाफ क्षमता निर्माण जैसे बिंदुओं का कड़ाई से पालन अनिवार्य है। दोनों लैब्स ने इन सभी मानकों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए यह उपलब्धि अर्जित की है। आयुक्त सह संचालक डॉ. प्रियंका शुक्ला ने बताया कि NQAS कार्यक्रम भारत सरकार का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रयास है, जिसके जरिए सरकारी अस्पतालों में गुणवत्ता सुधार को संस्थागत स्वरूप दिया जा रहा है। इस कार्यक्रम में निर्धारित चेकलिस्ट बेहद व्यापक है और प्रमाणन तभी मिलता है जब कोई संस्थान सभी मानकों पर सतत् उत्कृष्टता प्रदर्शित करे।छत्तीसगढ़ की दोनों IPHL लैब्स ने जिस दक्षता और अनुशासन के साथ सभी मापदंडों को पूरा किया है, वह राज्य के स्वास्थ्य तंत्र की मजबूती और प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के साथ-साथ गुणवत्ता सुधार पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस प्रक्रिया में लैब तकनीशियनों, चिकित्सकों और प्रबंधन टीमों ने बड़े समर्पण और परिश्रम के साथ कार्य किया है। पंडरी रायपुर और बलौदाबाजार IPHL की उपलब्धि पूरे राज्य के लिए प्रेरक है और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों में भी इसी मॉडल को सुदृढ़ता से लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय एवं स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल द्वारा दोनों जिला अस्पतालों की IPHL टीमों—चिकित्सकों, तकनीशियनों और स्टाफ—को इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएँ दी गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं छत्तीसगढ़ सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता हैं, और IPHLs के राष्ट्रीय प्रमाणन से राज्य की स्वास्थ्य प्रणाली को नई विश्वसनीयता और मजबूती मिली है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार प्राथमिक और द्वितीयक स्वास्थ्य सुविधाओं को आधुनिक उपकरणों और प्रशिक्षित मानव संसाधन से लैस कर रही है। IPHL जैसी उच्च गुणवत्ता वाली लैब्स ग्रामीण, आदिवासी और पिछड़े इलाकों में समय पर स्वास्थ्य जांच सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। आने वाले वर्षों में राज्य भर के जिला अस्पतालों और प्रमुख स्वास्थ्य संस्थानों को इसी मॉडल पर अपग्रेड किया जाएगा। यह उपलब्धि छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य प्रणाली के लिए केवल प्रमाणन नहीं, बल्कि यह संकेत भी है कि राज्य अब राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप गुणवत्ता केंद्रित स्वास्थ्य प्रबंधन की दिशा में अग्रसर है। IPHL मॉडल के विस्तार से रोगियों की जाँच सेवाएँ और अधिक सुलभ, तीव्र और विश्वसनीय होंगी। इसका सीधा लाभ लाखों नागरिकों को मिलेगा और राज्य के स्वास्थ्य सूचकांकों में भी उल्लेखनीय सुधार होगा। दोनों IPHL लैब्स की सफलता यह प्रमाणित करती है कि जब वैज्ञानिक मानकों, प्रशिक्षित मानव संसाधन, आधुनिक तकनीक और शासन की दृढ़ इच्छाशक्ति का संगम होता है, तब स्वास्थ्य सेवाओं में क्रांतिकारी बदलाव संभव है। यह उपलब्धि न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश के लिए एक प्रेरक मॉडल है और आने वाले समय में स्वास्थ्य गुणवत्ता सुधार की दिशा में नए मानक स्थापित करेगी। "पंडरी रायपुर और बलौदाबाजार जिलों की इंटिग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब्स को देश की प्रथम और द्वितीय क्वालिटी सर्टिफाइड IPHL बनने पर स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम को बधाई। यह उपलब्धि छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य तंत्र में आ रहे व्यापक, वैज्ञानिक और संरचनात्मक सुधारों का प्रमाण है। गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता हैं, और राष्ट्रीय स्तर के इस प्रमाणन ने राज्य की स्वास्थ्य प्रणाली को नई विश्वसनीयता और मजबूती प्रदान की है। IPHL मॉडल ने ग्रामीण, आदिवासी और दूरस्थ क्षेत्रों तक विश्वसनीय जांच सेवाएँ पहुँचाने का मार्ग मजबूत किया है, और आने वाले समय में राज्य के सभी जिला अस्पतालों को आधुनिक, दक्ष और मानकीकृत मॉडल पर अपग्रेड किया जाएगा।" - मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय "पंडरी रायपुर और बलौदाबाजार IPHL के देश की प्रथम और द्वितीय क्वालिटी सर्टिफाइड इंटिग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब बनने पर प्रदेशवासियों और पूरी स्वास्थ्य टीम को बधाई। यह उपलब्धि छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य प्रणाली में आए ऐतिहासिक बदलाव का परिणाम है। राज्य सरकार प्राथमिक से लेकर जिला स्तर तक सभी स्वास्थ्य संस्थानों को आधुनिक उपकरणों, प्रशिक्षित मानव संसाधन और सशक्त गुणवत्ता तंत्र से लैस कर रही है। IPHL मॉडल ने जांच सेवाओं को तेज, सटीक और किफायती बनाकर ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुँच को मजबूत किया है। आने वाले समय में इसी उच्च गुणवत्ता मॉडल का विस्तार पूरे प्रदेश में किया जाएगा, जिससे छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य सेवा गुणवत्ता का अग्रणी राज्य बनेगा।" - स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल

रायपुर : छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में बुधवार का दिन ग्रामीण आजीविका, महिला उद्यमिता और वित्तीय समावेशन को नई ऊर्जा देने वाला दिन रहा। जहां प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 21वीं किश्त के राज्य स्तरीय वितरण कार्यक्रम के अवसर पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधियों और हजारों ग्रामीण महिलाओं की उपस्थिति में बहुप्रतीक्षित एकीकृत राज्य ब्राण्ड छत्तीसकला तथा डिजिटल फाइनेंस बुकलेट का विमोचन किया। जनजातीय गौरव दिवस: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति ने बढ़ाया सम्मान, CM साय ने जताया गर्व ग्रामीण महिला उत्पादों को मिला राज्य का पहला एकीकृत ब्राण्ड ‘छत्तीसकला’ राज्य की ग्रामीण गरीब महिलाओं द्वारा निर्मित गुणवत्तापूर्ण उत्पादों को एक ही पहचान और एकीकृत बाजार मंच प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार और छत्तीसगढ़ ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) ने 'छत्तीसकला' ब्राण्ड की शुरुआत की है। इस ब्रांड के अंतर्गत वर्तमान में मिलेट्स आधारित खाद्य उत्पाद, चाय, अचार, स्नैक्स, हैंडलूम एवं हस्तशिल्प निर्मित ढोकरा आर्ट, बांस शिल्प, मिट्टी एवं लकड़ी उत्पाद, अगरबत्ती एवं पूजा सामग्री जैसे विविध उत्पादों पर मानकीकरण, पैकेजिंग और ब्रांडिंग के साथ व्यापक बाजार उपलब्ध कराने की योजना है। केंद्रीय मंत्री चौहान ने कहा कि छत्तीसकला ब्रांड ग्रामीण महिलाओं की मेहनत, हुनर और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बनेगा। यह ब्राण्ड उनके उत्पादों को राज्य से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार तक ले जाएगा। 48 बीसी सखियों की सफलता की गाथा का डिजिटल फाइनान्स बुकलेट का हुआ विमोचन कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री चौहान ने डिजिटल फायनान्स बुकलेट का भी विमोचन किया गया, जिसमें राज्यभर की 48 बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट सखियों (बीसी सखियों) की प्रेरणादायक सफलताओं को दर्ज किया गया है। 3775 बीसी सखियाँ सक्रिय रूप बैंकिंग सेवाएँ दे रही वर्तमान छत्तीसगढ़ में कुल 3775 बीसी सखियाँ सक्रिय रूप से घर-घर बैंकिंग सेवाएँ दे रही हैं और पिछले चार वर्षों में 3033.48 करोड़ से अधिक का वित्तीय लेन-देन कर चुकी हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जो महिलाएँ कभी घरों से बाहर निकलने में संकोच करती थीं, आज वही महिलाएँ गाँव-गाँव वित्तीय सेवाएँ पहुँचाकर सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन की राह बना रही हैं। रायपुर कलेक्टर का इलेक्शन मोड में सख्त रुख, SIR प्रक्रिया को लेकर दिए कड़े निर्देश हजारों स्व-सहायता समूह को मिला वित्तीय सशक्तिकरण इस भव्य कार्यक्रम से ग्रामीण महिला समूहों को बड़ी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। जिसके अंतर्गत 1080 स्व-सहायता समूहों को 1.62 करोड़ रुपए की रिवॉल्विंग निधि एवं 8340 स्व-सहायता समूहों को 50.04 करोड़ रूपए की सामुदायिक निवेश निधि, बैंक लिंकेज के रूप में 229.74 करोड़ रूपये प्रदान किये गए। इसके साथ ही 1533 महिला उद्यमियों को 6.23 करोड़ रुपए का उद्यमिता ऋण भी प्रदान किया गया है। इन वित्तीय प्रावधानों से ग्रामीण महिलाओं की आय में वृद्धि एवं नए उद्यमों की स्थापना और आर्थिक स्वावलंबन को मजबूती मिलेगी। ग्रामीण समृद्धि, महिला नेतृत्व और आत्मनिर्भरता की नई दिशा धमतरी में हुआ यह आयोजन न केवल आर्थिक सहायता का वितरण था, बल्कि ‘आत्मनिर्भर ग्रामीण छत्तीसगढ़’ के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। 'छत्तीसकला' ब्राण्ड, बीसी सखी मॉडल और व्यापक वित्तीय समर्थन तीनों मिलकर ग्रामीण आजीविका की दशा और दिशा बदलने वाले साबित होंगे।

अंबिकापुर : आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जनजातीय गौरव दिवस समारोह में शामिल हुई, जिसे लेकर सीएम साय ने कहा, अत्यंत गर्व और सम्मान का क्षण रहा। राष्ट्रपति महोदया का छत्तीसगढ़ के जनजातीय समाज के प्रति स्नेह, आत्मीयता और संवेदनशीलता ने इस दिन की गरिमा को कई गुना बढ़ा दिया। रायपुर कलेक्टर का इलेक्शन मोड में सख्त रुख, SIR प्रक्रिया को लेकर दिए कड़े निर्देश राष्ट्रपति द्वारा नक्सल प्रभावित परिवारों से संवाद, जनजातीय नायकों के परिजनों का सम्मान और छत्तीसगढ़ के आदिवासी इतिहास के प्रति उनके भावुक संबोधन ने प्रदेश के हर नागरिक का मन गर्व से भर दिया। उनकी उपस्थिति ने हमारी जनजातीय परंपराओं, संस्कृति तथा विकास के प्रति सरकार के सुशासनात्मक संकल्प को और बुलंद किया है। Reita Faria: मिस वर्ल्ड का खिताब छोड़कर डॉक्टर बनीं रीता फारिया, सफलता की नई मिसाल हमारी सरकार जनजातीय विकास, वनोपज आधारित आजीविका और नक्सलवाद के पूर्ण उन्मूलन के लक्ष्य के साथ तेजी से आगे बढ़ रही है। छत्तीसगढ़ सरकार जनजातीय समाज के सम्मान, सुरक्षा और समृद्धि के प्रति दृढ़संकल्पित है। राष्ट्रपति की सहभागिता जनजातीय सशक्तिकरण एवं हमारी सांस्कृतिक विरासत को संजोने की दिशा में ऐतिहासिक पदचिह्न है।

रायपुर : कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर एआरओ, जोन कमिश्नर और सीएमओ की बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों को इलेक्शन मोड में कार्य करते हुए शेष गणना पत्रकों के शीघ्र वितरण, कलेक्शन और एंट्री की गति तेज करने के निर्देश दिए। Reita Faria: मिस वर्ल्ड का खिताब छोड़कर डॉक्टर बनीं रीता फारिया, सफलता की नई मिसाल बैठक में कलेक्टर डॉ. सिंह ने अधिकारियों से क्षेत्रवार गणना प्रपत्रों के वितरण, कलेक्शन और एंट्री की वर्तमान स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में प्रक्रियाएँ सुचारू और समयबद्ध रहें, इसके लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएँ सुनिश्चित की जाएँ। उन्होंने प्रतिदिन लक्ष्य निर्धारित कर फॉर्मों का त्वरित कलेक्शन और डिजिटाइजेशन पूरा करने पर जोर दिया। हरभजन सिंह का मैच के बाद पाक खिलाड़ी से हाथ मिलाने का VIDEO वायरल, सोशल मीडिया पर छिड़ी तीखी बहस कलेक्टर ने एसआईआर कार्य निर्धारित समयसीमा में, पारदर्शिता एवं व्यवस्थित ढंग से, संपन्न करने के निर्देश दिए। बैठक में निगम आयुक्त विश्वदीप, उप जिला निर्वाचन अधिकारी नवीन ठाकुर सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।