रायपुर, 08 अगस्त 2025/ मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि ईमानदारी और निष्ठा से निभाई गई जिम्मेदारी हमेशा सकारात्मक परिणाम देती है। जनसेवा में ईमानदारी और समर्पण के साथ लगे रहने पर जनता का स्नेह और आशीर्वाद अवश्य ही प्राप्त हुआ। मुख्यमंत्री श्री साय आज मंत्रालय महानदी भवन के पंचम तल स्थित नवनिर्मित सभागार में आयोजित ‘मुख्यमंत्री सुशासन संवाद’ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। यह आयोजन IIM रायपुर में अध्ययनरत मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप के विद्यार्थियों के साथ हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री ने आत्मीय संवाद करते हुए उन्हें सुशासन की बारीकियों से अवगत कराया और उनके प्रश्नों के प्रेरणादायक उत्तर दिए। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है, जिसने सुशासन एवं अभिसरण विभाग की स्थापना की है। प्रदेश में ई-ऑफिस प्रणाली लागू की गई है, जिससे सभी फाइलें डिजिटलीकृत हो रही हैं। इससे शासन की कार्यप्रणाली पारदर्शी बनी है और फाइलों की ट्रैकिंग भी सहज हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा भ्रष्टाचार के सभी मार्गों को बंद करने की है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि जनता को शासन की योजनाओं का वास्तविक लाभ मिले, यही असली सुशासन है। योजनाएं सोच-समझकर बननी चाहिए, क्योंकि इसके पीछे जनता की गाढ़ी कमाई लगती है। जब योजनाएं जमीनी स्तर तक प्रभावी रूप से क्रियान्वित होती हैं, तभी आमजन को उसका सीधा लाभ मिलता है। मुख्यमंत्री श्री साय ने सुशासन फेलोशिप के विद्यार्थियों से संवाद के दौरान उनके जिज्ञासु सवालों के बेझिझक और प्रेरणाप्रद उत्तर दिए। आरंग के फेलो हर्षवर्धन ने जब मुख्यमंत्री से उनके ग्राम बगिया के पंच से लेकर मुख्यमंत्री बनने के सफर की सबसे महत्वपूर्ण सीख पूछी, तो मुख्यमंत्री श्री साय ने अपने राजनीतिक और पारिवारिक संघर्षों को साझा करते हुए कहा - "बहुत कम उम्र में पिता के निधन के बाद परिवार की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई। मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि मैं पंच भी बनूंगा, लेकिन जो भी जिम्मेदारी मिली, उसे पूरी निष्ठा से निभाया।" उन्होंने आगे कहा – “ईमानदारी और निष्ठा से जब कार्य करते हैं, तो सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। मैंने कभी कर्तव्यपथ नहीं छोड़ा, और जनसेवा को जीवन का लक्ष्य बनाया। जनता ने मुझे पंच, सरपंच, विधायक, सांसद, राज्य मंत्री और अब मुख्यमंत्री तक का दायित्व सौंपा।” बिलासपुर के फेलो मनु पांडेय ने जब यह पूछा कि 2047 तक विकसित भारत के सपने में छत्तीसगढ़ की क्या भूमिका होगी, तो मुख्यमंत्री ने बताया – "प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने 2047 तक विकसित भारत का जो संकल्प लिया है, उसमें छत्तीसगढ़ की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। 2014 से पहले भारत अर्थव्यवस्था में दसवें स्थान पर था, जो अब चौथे स्थान पर पहुंच गया है। हमने भी विकसित छत्तीसगढ़ के लिए ‘विजन डॉक्यूमेंट’ तैयार किया है। वर्तमान में हमारी जीएसडीपी 5 लाख करोड़ रुपये है, जिसे 2047 तक 75 लाख करोड़ रुपये तक ले जाने का लक्ष्य है।" मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यह लक्ष्य कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक ठोस योजना है, जिसे हम अवश्य प्राप्त करेंगे। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ एक सम्पन्न राज्य है – यहाँ लोहा, टिन, लिथियम, बॉक्साइट, सोना और हीरे जैसे बहुमूल्य खनिजों के भंडार हैं। राज्य का 44% भूभाग वनों से आच्छादित है, जहां सैकड़ों प्रकार के लघु वनोपज हैं। यहाँ की उर्वरा मिट्टी और मेहनतकश लोग ही छत्तीसगढ़ की असली ताकत हैं। मुख्यमंत्री ने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा – “आप जैसे युवाओं के संकल्प और कौशल से हम विकसित छत्तीसगढ़ जरूर बनाएंगे।” *फेलोशिप का उद्देश्य – भविष्य के उत्तरदायी सुशासक तैयार करना* कार्यक्रम में सुशासन एवं अभिसरण विभाग के सचिव श्री राहुल भगत ने फेलोशिप योजना की रूपरेखा पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप का उद्देश्य राज्य के प्रतिभाशाली युवाओं को गवर्नेंस की उच्च स्तरीय शिक्षा और व्यावहारिक अनुभव प्रदान कर एक दक्ष एवं उत्तरदायी प्रशासनिक पीढ़ी तैयार करना है। इस योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सरकार, भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) रायपुर के साथ मिलकर पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित कर रही है। चयनित फेलोज को शासन के विभिन्न विभागों में प्रायोगिक प्रशिक्षण के अवसर भी दिए जाएंगे। श्री भगत ने बताया कि फेलोज शासन के निर्णय-निर्माण प्रक्रिया में डेटा आधारित नीति निर्धारण, प्रशासनिक प्रक्रियाओं के सरलीकरण, संसाधनों के कुशल उपयोग, ई-गवर्नेंस को मजबूती, और नीतियों के जमीनी प्रभावों के विश्लेषण जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में योगदान देंगे। *मुख्यमंत्री ने किया फेलोशिप के प्रोस्पेक्टस का विमोचन, अंजोर विजन डॉक्युमेंट भी किया भेंट* मुख्यमंत्री श्री साय ने मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप कोर्स के प्रोस्पेक्टस का विमोचन किया और विद्यार्थियों को छत्तीसगढ़ अंजोर विजन डॉक्युमेंट की प्रति भी भेंट की। इस अवसर पर गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री मनोज पिंगुआ ने भी छात्रों को मार्गदर्शन प्रदान किया। कार्यक्रम में सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव श्री अविनाश चम्पावत, सुशासन एवं अभिसरण विभाग के विशेष सचिव श्री रजत बंसल, संयुक्त सचिव श्री मयंक अग्रवाल, IIM रायपुर के प्रोफेसर्स एवं अन्य गणमान्यजन उपस्थित थे।

रायपुर, 08 अगस्त 2025/ छत्तीसगढ़ शासन के लोक निर्माण विभाग ने बिलासपुर जिले के कोनी-मोपका बायपास के पुनर्निर्माण के लिए 59 करोड़ 55 लाख 27 हजार रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। यह स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट प्रावधान के अंतर्गत दी गई है। लगभग 14 किलोमीटर लंबी इस सड़क की स्थिति विगत कई वर्षों से अत्यंत दयनीय थी। एनटीपीसी सीपत, स्पंज आयरन फैक्ट्रियों, कोलवाशरी और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों के साथ-साथ घने शहरी यातायात का भारी दबाव इस मार्ग से गुजरता है, जिससे सड़क अत्यधिक क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। नागरिकों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा लंबे समय से इसके पुनर्निर्माण की माँग की जा रही थी। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा इस परियोजना को बजट में प्राथमिकता दी गई। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि अधोसंरचना विकास, विशेष रूप से सड़कों की मजबूती और गुणवत्ता, राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। जनसुविधा से जुड़े ऐसे कार्यों में किसी प्रकार की ढिलाई स्वीकार्य नहीं होगी। उप मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण मंत्री श्री अरुण साव के अनुमोदन के उपरांत, विभाग ने मंत्रालय स्तर से वित्तीय स्वीकृति संबंधी परिपत्र प्रमुख अभियंता को जारी कर दिया है। साथ ही निर्माण कार्य को समय-सीमा के भीतर और गुणवत्ता मानकों के अनुरूप पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। श्री साव ने कहा कि निर्माण सामग्री की गुणवत्ता, कार्य प्रक्रिया की पारदर्शिता और निगरानी व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि संपूर्ण परियोजना की सतत निगरानी सुनिश्चित की जाए और किसी भी स्तर पर निर्माण कार्य में त्रुटि पाए जाने पर जवाबदेही तय करते हुए कठोर कार्रवाई की जाए। इस बायपास के पुनर्निर्माण से न केवल औद्योगिक क्षेत्रों की आवाजाही सुगम होगी, बल्कि शहरवासियों को भी भारी यातायात से राहत मिलेगी। राज्य शासन का यह निर्णय आमजन की बहुप्रतीक्षित माँग के प्रति सरकार की संवेदनशीलता और उत्तरदायित्वबोध को दर्शाता है। लोक निर्माण विभाग द्वारा शीघ्र ही कार्यादेश जारी कर निर्माण प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। शासन की मंशा है कि यह परियोजना उच्च गुणवत्ता, पारदर्शिता और निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूर्ण हो, ताकि नागरिकों को शीघ्र और स्थायी राहत प्रदान की जा सके।

रायपुर, 08 अगस्त 2025/ मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने रक्षाबंधन पर्व के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सभी नागरिकों के सुख, समृद्धि और परस्पर सौहार्द की मंगलकामना करते हुए कहा कि यह पर्व भाई-बहन के रिश्ते की आत्मीयता, समर्पण और सुरक्षा के संकल्प का प्रतीक है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि रक्षाबंधन का त्यौहार भारतीय संस्कृति की समृद्ध परंपरा को दर्शाता है, जिसमें बहनें अपने भाई की दीर्घायु, सुख-समृद्धि और सुरक्षा के लिए रक्षा-सूत्र बांधती हैं, वहीं भाई भी बहनों की रक्षा और सम्मान का संकल्प लेते हैं। रक्षाबंधन पारिवारिक और सामाजिक रिश्तों को सशक्त करने वाला पर्व है। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन केवल एक पारंपरिक त्यौहार नहीं है, बल्कि यह आपसी विश्वास, प्रेम, करुणा और दायित्वबोध की भावना को भी उजागर करता है। मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रदेशवासियों से आग्रह किया कि वे इस अवसर पर समाज में सौहार्द्र, भाईचारा और महिला सम्मान को और अधिक सशक्त बनाने के लिए संकल्प लें। मुख्यमंत्री श्री साय ने विशेष रूप से प्रदेश की बेटियों, बहनों और मातृशक्ति को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण, सुरक्षा और सम्मान के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह पावन पर्व सभी नागरिकों के जीवन में प्रेम, उमंग और एक नई ऊर्जा का संचार करेगा।

रायपुर, 08 अगस्त 2025/ प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना ने सौर ऊर्जा के माध्यम से अनेक घरों को रोशन किया है। बिलासपुर जिले के निवासी श्री शशांक दुबे ने अपने घर की छत पर एक पूर्ण सौर ऊर्जा पावर प्लांट स्थापित कर लिया है। इस सौर ऊर्जा संचालित प्लांट से न केवल उनका घर रोशन हो रहा है, बल्कि उनका बिजली बिल भी अब शून्य हो गया है। इतना ही नहीं, श्री दुबे अब सरकार को भी बिजली की आपूर्ति कर रहे हैं। श्री दुबे ने बताया कि जब से उन्होंने अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवाए हैं, तब से उनके घर का बिजली बिल पूरी तरह शून्य हो गया है। सौर पैनलों के माध्यम से छत पर हो रहा बिजली उत्पादन उनके मासिक बिजली व्यय की पूर्णतः बचत कर रहा है। उन्होंने बताया कि उनकी छत पर पाँच किलोवाट क्षमता का सोलर पैनल स्थापित है, जिससे हो रहे बिजली उत्पादन से उन्हें अब मासिक बिजली बिल की कोई चिंता नहीं रह गई है, साथ ही वे एक उत्पादक के रूप में बिजली की सप्लाई भी कर रहे हैं। सोलर पैनल लगवाने के पश्चात उनके घर का बिजली बिल पूरी तरह समाप्त हो गया है। श्री दुबे ने बताया कि पाँच किलोवाट सोलर पैनल लगवाने में उन्हें लगभग दो लाख रुपये की लागत आई, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा ₹78,000 की सब्सिडी प्राप्त हुई है, और राज्य सरकार की ओर से भी शीघ्र ही ₹30,000 की अतिरिक्त सब्सिडी प्राप्त होने वाली है। उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत केवल एक बार निवेश करना होता है, जिसके पश्चात 25 वर्षों तक निर्बाध रूप से बिजली की आपूर्ति मिलती रहती है। योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु उपभोक्ता pmsuryaghar.gov.in पोर्टल या पीएम सूर्यघर ऐप के माध्यम से पंजीयन कर सकते हैं। दीर्घकालिक दृष्टि से यह योजना अत्यंत किफायती सिद्ध होती है, जिसमें बैंकों द्वारा कम ब्याज दर पर ऋण सुविधा भी प्रदान की जाती है। श्री दुबे ने यह भी बताया कि एक बार सोलर पैनल लगवाने के पश्चात इस पर किसी प्रकार का नियमित मेंटेनेंस खर्च नहीं आता, तथा सोलर पैनल लगाने वाली कंपनी द्वारा पाँच वर्षों तक नि:शुल्क सर्विसिंग की सुविधा दी जाती है। उन्होंने कहा कि यह योजना पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से भी अत्यंत उपयोगी है। सौर ऊर्जा का उपयोग कर वे स्वच्छ (ग्रीन) ऊर्जा के उत्पादन में सहभागी बन रहे हैं, जिससे नवीनीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा मिल रहा है। श्री दुबे ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि वे इस योजना को अपनाएं, सौर ऊर्जा का उपयोग करें और बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनें। साथ ही, पर्यावरण संवर्धन में भी अपना सक्रिय योगदान दें। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को अपने घरों की छतों पर रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। यह प्लांट नेट मीटरिंग के माध्यम से विद्युत ग्रिड से जुड़ता है, जिससे उपभोक्ता अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पन्न बिजली को ग्रिड में भेज सकता है। इससे न केवल उपभोक्ता के घर का बिजली बिल शून्य हो जाता है, बल्कि ग्रिड को दी गई अतिरिक्त बिजली के बदले उन्हें आय भी प्राप्त होती है। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान की जा रही है। इस योजना से उपभोक्ताओं को अधिक आमदनी, न्यूनतम बिजली बिल तथा नवीन रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। साथ ही, नवीनीकृत ऊर्जा स्रोतों के प्रति जन-जागरूकता में भी वृद्धि होगी।

रायपुर, 08 अगस्त 2025/ मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में आज छत्तीसगढ़ में शिक्षा, कौशल विकास और नवाचार के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री श्री साय आज राजधानी स्थित पं. दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित विशेष कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ शासन, भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) रायपुर, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) रायपुर और मोतीलाल ओसवाल फाउंडेशन के मध्य हुए त्रिपक्षीय एमओयू पर हस्ताक्षर के साक्षी बने। इस समझौते के अंतर्गत स्थापित होने वाले उद्यमिता केंद्र का निर्माण वर्ष 2025-26 में प्रारंभ होगा तथा इसे वर्ष 2027-28 तक पूर्ण रूप से क्रियाशील करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। *गांव-गांव तक पहुंचेगी शिक्षा, कौशल और नवाचार की क्रांति: मुख्यमंत्री श्री साय* मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने इस अवसर पर कहा कि आज हस्ताक्षरित एमओयू से "छत्तीसगढ़ अंजोर विजन" को साकार करने में महत्वपूर्ण सहायता प्राप्त होगी। इस साझेदारी से प्रदेश में गांव-गांव तक शिक्षा, कौशल विकास और नवाचार की क्रांति पहुंचेगी, जो युवाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस त्रिपक्षीय समझौते के तहत "श्रीमती मिथिलेश अग्रवाल नवाचार एवं उद्यमिता उत्कृष्टता केंद्र" की स्थापना की जाएगी, जो युवाओं को शोध, प्रयोग और उद्यमिता के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने का कार्य करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि यह उत्कृष्टता केंद्र केवल आईआईएम या एनआईटी के विद्यार्थियों तक सीमित न रहे, बल्कि गांव-गांव के युवाओं को भी लाभान्वित करे। मुख्यमंत्री ने उद्योग जगत से भी इस शिक्षा और कौशल विकास के आंदोलन से जुड़ने का आग्रह किया। *संसाधन-आधारित नहीं, नवाचार-आधारित अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करेगा छत्तीसगढ़: मुख्यमंत्री श्री साय* मुख्यमंत्री श्री साय ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ अब कोर सेक्टर के साथ-साथ सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फार्मा, डिफेंस, एयरोस्पेस और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों में तेज़ी से अग्रसर हो रहा है। बीते 20 महीनों में किए गए साढ़े तीन सौ से अधिक सुधारों के परिणामस्वरूप राज्य में निवेश का अनुकूल वातावरण निर्मित हुआ है और केवल आठ माह में 6.75 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि हम सभी यह संकल्प लें कि छत्तीसगढ़ को संसाधन-आधारित नहीं, बल्कि नवाचार-आधारित अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करने वाला राज्य बनाएंगे – जहाँ युवा बदलाव के वाहक बनें और उद्यमिता से समाज को दिशा दें। *किसानों के लिए बनेगा देश का सबसे बड़ा प्रशिक्षण केंद्र* मोतीलाल ओसवाल फाउंडेशन के सह-संस्थापक एवं चेयरमैन श्री रामदेव अग्रवाल ने कार्यक्रम में रायपुर में किसानों हेतु देश का सबसे बड़ा प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ एक अत्यंत समृद्ध प्रदेश है, जिसमें विकास की अपार संभावनाएं हैं। उनका फाउंडेशन इस विकास यात्रा में पूर्णतः समर्पित है। श्री अग्रवाल ने बताया कि फाउंडेशन ने अपनी कुल निधि का 10 प्रतिशत समाज कल्याण के लिए समर्पित करने का निर्णय लिया है, जिसका उपयोग शिक्षा, कौशल और कृषि से संबंधित कार्यों में किया जाएगा। *मोतीलाल ओसवाल फाउंडेशन का 172 करोड़ रुपये का योगदान* मोतीलाल ओसवाल फाउंडेशन ने आईआईएम रायपुर एवं एनआईटी रायपुर को कुल 172 करोड़ रुपये का दान देने की घोषणा की है। इसमें से 101 करोड़ रुपये आईआईएम रायपुर को तथा 71 करोड़ रुपये एनआईटी रायपुर को प्रदान किए जाएंगे। इस दानराशि से आईआईएम रायपुर में "ओसवाल छात्रावास" के 202 कमरे और "दाऊ राम गोपाल अग्रवाल नॉलेज सेंटर" की स्थापना की जाएगी। इसके अतिरिक्त अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी की शीर्ष संस्थाओं के सहयोग से छह अंतरराष्ट्रीय एमबीए कार्यक्रम प्रारंभ किए जाएंगे। इसी प्रकार, एनआईटी रायपुर में "श्रीमती मिथिलेश अग्रवाल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस" की स्थापना की जाएगी, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन और क्लीन एनर्जी जैसे डीप-टेक क्षेत्रों पर कार्य करेगा। यह केंद्र वर्ष 2030 तक 10,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण देगा, 250 से अधिक स्टार्टअप्स को इनक्यूबेट करेगा और 5,000 से अधिक कुशल नौकरियों का सृजन करेगा। यह पहल छत्तीसगढ़ की औद्योगिक आवश्यकताओं – विशेषकर खनन, इस्पात और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्रों – के अनुरूप विकसित की गई है, और यह स्थानीय उद्योगों के साथ मिलकर वास्तविक समस्याओं के समाधान पर केंद्रित रहेगी। इस अवसर पर प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारीक, उच्च शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के सचिव श्री एस. भारतीदासन, छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री विजय दयाराम के, एनआईटी रायपुर के चेयरमैन डॉ. सुरेश हावरे, आईआईएम रायपुर के चेयरमैन श्री पुनीत डालमिया, एनआईटी के निदेशक श्री एन. वी. प्रसन्ना राव, आईआईएम रायपुर के प्रभारी निदेशक डॉ. संजीव पाराशर, प्रशासनिक अधिकारी, शिक्षाविद एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।

रायपुर- रायपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा मतदाता सूची में फर्जी नाम जोड़ने और वोट चोरी के आरोप को पूरी तरह निराधार व भ्रामक बताते हुए कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। अग्रवाल ने कहा कि राहुल गांधी हार को पचा नहीं पा रहे हैं और आगामी चुनावों में भी उन्हें अपनी हार स्पष्ट दिखाई दे रही है। यही कारण है कि वे देश की सबसे प्रतिष्ठित संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग पर आरोप लगाकर उसकी साख को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "जब राहुल गांधी कर्नाटक, हिमाचल और झारखंड में जीतते हैं तो चुनाव आयोग पर सवाल नहीं उठाते, लेकिन जब हारते हैं तो उसी आयोग की निष्पक्षता पर हमला बोलते हैं।" अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में है, और यह संस्था दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए बधाई की पात्र है। उन्होंने कहा, "छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस ने 70 सीटें जीती थीं तब राहुल गांधी चुप थे। अब जब जनता ने उन्हें नकार कर 35 सीटों पर समेट दिया है तो वे चुनाव आयोग पर प्रश्नचिह्न लगाने लगे हैं।" अग्रवाल ने यह भी कहा कि यदि राहुल गांधी के पास कोई ठोस सबूत है तो उन्हें अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए, क्योंकि उनके पास देश के नामी-गिरामी वकीलों की पूरी फौज मौजूद है। लेकिन सिर्फ़ झूठे आरोप लगाकर जनता के विश्वास को तोड़ने का प्रयास करना लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है।

रायपुर- रायपुर पुलिस ने भीड़भाड़ वाले बाजारों में मोबाइल फोन चोरी कर यूपीआई के जरिए बैंक खातों से लाखों रुपए गायब करने वाले अंतर्राजीय गिरोह को गिरफ्तार किया है. यह शातिर आरोपी बड़ी चालाकी से देशभर के बाजारों में घूम-घूमकर मोबाइल चोरी करते थे. इसके लिए उन्हें 25 हजार रुपए महीने दिए जाते थे. राजधानी में वारदात सामने के बाद पुलिस ने कांवड़ियों की वेशभूषा में हफ्तेभर कैंप कर मास्टरमाइंड सहित सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. जानकारी के मुताबिक, 22 जून को तेलीबांधा क्षेत्र में सभी लेने के दौरान बाजार से गोविन्द राम वाधवानी के मोबाइल को अज्ञात ने झपट्टा मारकर चोरी कर लिया. इसके बाद उसने यू.पी.आई. के माध्यम से 02 खातों से कुल 1,85,000 रूपये ट्रांजेक्शन कर लिया. इस मामले में शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी. पूर्व में गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के बाद गैंग का लोकेशन ट्रेस किया गया. इसके बाद उप निरिक्षजन मुकेश सोरी के नेतृत्व में 10 सदस्य टीम को झारखंड और पश्चिम बंगाल भेजा गया. पुलिस ने हफ्तेभर कांवड़ियों के वेशभूषा में कैंप किया और गैंग के मास्टरमाइंड समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने संबंधित 3 नग मोबाईल फोन, 2 नग सिम कार्ड (दूसरे के नाम पर आबंटित) जप्त किया है. आरोपियों के मोबाईल फोन में लगभग 40-50 क्यू आर कोड प्राप्त हुये है जिनमें करोड़ों रूपये के ट्रांजैक्शन होने के साथ-साथ आरोपियों का मूवमेंट प्रदेश के विभिन्न जिलों के साथ दीगर प्रांत बिहार, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडू, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड में भी नोटिस किया गया है. आरोपियों ने पूछताछ में बताया गया कि आरोपी देवा उर्फ देव कुमार महतो द्वारा आरोपी कन्हैया कुमार मंडल, विष्णु कुमार मंडल एवं अन्य 02 लोगों को रायपुर मोबाईल फोन चोरी करने हेतु भेजा गया था, जो रामनगर गुढियारी में किराये के मकान में रहकर सब्जी बाजार सहित भीड़भाड़ वाले स्थान में जाकर मोबाईल फोन चोरी करते थे, इसके एवज में देवा उर्फ देव कुमार महतो द्वारा उन्हें 25,000/- रूपये प्रतिमाह दिया जाता था एवं कोलकाता निवासी आरोपी ओम प्रकाश ठाकुर रकम को कोलकाता से निकालकर साहेबगंज झारखण्ड स्थानांतरित करता था. आरोपी देवा उर्फ देव कुमार महतो, कन्हैया कुमार मंडल, विष्णु कुमार मंडल एवं ओम प्रकाश ठाकुर थाना गुढियारी में दर्ज अपराध में भी संलिप्त है, इस मामले में भी उनकी गिरफ्तारी की जायेगी. ऐसे देते थे वारदात को अंजाम अंतरराज्यीय गिरोह 3 चरणों में कार्य करता था, जिसमें एक समूह द्वारा देश भर में बाजारों एवं भीड़भाड़ वाले स्थानों से लोगों का मोबाईल फोन चोरी किया जाता है. दूसरे समूह द्वारा पीड़ितों के चोरी के मोबाईल फोन से रकम पश्चिम बंगाल में अपने साथियों के पास भेजा जाता है, जो पैसो को ए.टी.एम. से निकाल कर झारखण्ड भेजता है. वहीं तीसरा समूह द्वारा पैसा को अपने साथियों को कमीशन काट कर दिया जाता है. गिरफ्तार आरोपी देवा उर्फ देव कुमार महतो पिता रतन लाला महतो उम्र 28 साल निवासी पोस्ट महाराजपुर, थाना तालझाड़ी जिला साहेबगंज झारखण्ड. कन्हैया कुमार मंडल पिता स्व सुधीर मंडल उम्र 22 साल निवासी मीना बाजार पोस्ट महाराजपुर थाना तालझाड़ी जिला साहेबगंज झारखण्ड. विष्णु कुमार मंडल पिता संजय मंडल उम्र 22 साल निवासी मीना बाजार पोस्ट महाराजपुर थाना तालझाड़ी जिला साहेबगंज झारखण्ड. ओम प्रकाश ठाकुर पिता लक्षमेश्वर ठाकुर उम्र 31 वर्ष निवासी न्यू एशिया मार्केट कोलकाता पश्चिम बंगाल.

बालोद- जिले में बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चालकों को न तो पेट्रोल पंपों में पेट्रोल मिलेगा, और न ही शराब दुकानों में शराब. सड़क दुर्घटनाओं में हो रही जनहानि को रोकने के लिए बालोद जिला एवं पुलिस प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है. कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा एवं पुलिस अधीक्षक योगेश पटेल ने आज संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में जिले के पेट्रोल पंप संचालकों एवं दोपहिया वाहन विक्रेताओं की बैठक लेकर इस संबंध में आवश्यक दिशानिर्देश दिए हैं. कलेक्टर मिश्रा ने कहा कि प्रत्येक नागरिकों की जीवन की सुरक्षा करना हम सभी की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए. इस अभियान को सफल बनाने में पेट्रोल पंप संचालकों एवं दोपहिया वाहन विक्रेताओं को महत्वपूर्ण कड़ी मानते हुए, उन्हें जनहित के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने की अपील की है. इसके अलावा कलेक्टर मिश्रा ने जिले के दोपहिया वाहन विक्रेताओं को उनके दुकानों से दोपहिया वाहन खरीदने वाले ग्राहकों को दोपहिया वाहन के साथ साथ अनिवार्य रूप से हेलमेट भी प्रदान करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने सभी पेट्रोल पंप संचालकों को परिवहन विभाग से समन्वय स्थापित कर पेट्रोल पंप के समीप आईएसआई मार्क वाले हेलमेट दुकान प्रारंभ करने के निर्देश भी दिए. मिश्रा ने जिला परिवहन अधिकारी को इस संबंध में शीघ्र जरूरी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए. कलेक्टर मिश्रा ने संयुक्त जिला कार्यालय परिसर स्थित कलेक्टोरेट एवं पुलिस अधीक्षक कार्यालय तथा जिला पंचायत एवं रक्षित आरक्षी केन्द्र में दोपहिया वाहन से कार्यालय आने वाले सभी अधिकारी, कर्मचारियों के लिए भी हेलमेट का उपयोग सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं. इस कार्य को सुनिश्चित कराने हेतु उन्होंने पुलिस विभाग के अधिकारियों को निर्धारित स्थानों पर पुलिस के जवानों की तैनातगी भी कराने के निर्देश दिए हैं. कलेक्टर मिश्रा ने जिला आबकारी अधिकारी को इस संबंध में आदेश जारी कर इसका शतप्रतिशत पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं. कलेक्टर ने इसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने हेतु नियमित रूप से पुलिस बल के द्वारा पेट्रोलिंग कराने तथा निर्धारित स्थलों पर पुलिस जवानों की भी ड्यूटी लगाने के निर्देश दिए. मिश्रा ने जिला आबकारी अधिकारी को परिवहन विभाग से समन्वय स्थापित कर शराब दुकानों के समीप आईएसआई मार्क वाले हेलमेट दुकान प्रारंभ करने के निर्देश भी दिए.

रायपुर- छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ (CSCS) ने 7 अगस्त 2025 को मायरा रिसॉर्ट एंड कन्वेंशन सेंटर, उमरिया रायपुर में वार्षिक पुरस्कार समारोह 2025 का भव्य आयोजन किया. समारोह में वर्ष 2024-25 में राज्य एवं जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया. इस मौके पर विभिन्न आयु वर्ग और फॉर्मेट में महिला व पुरुष खिलाड़ियों को ट्रॉफी और प्राइज मनी देकर सम्मानित किया गया. सीनियर कैटेगरी में आयुष पांडेय को “प्लेयर ऑफ द ईयर” अवॉर्ड मिला, जिन्होंने घरेलू टूर्नामेंट्स में 1165 रन बनाए. जूनियर कैटेगरी में विकल्प तिवारी को यह सम्मान हासिल हुआ. CSCS डायरेक्टर विजय शाह ने बताया कि स्वर्गीय महमूद हसन को मरणोपरांत लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड और मुझे लाइफटाइम एक्सीलेंस अवॉर्ड प्रदान किया गया. कार्यक्रम में CSCS के प्रमुख पदाधिकारी, पूर्व अध्यक्ष बलदेव सिंह भाटिया सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे. भाटिया ने कहा कि छत्तीसगढ़ क्रिकेट की मौजूदा सफलता खिलाड़ियों की मेहनत, कोचिंग और संघ की नीतियों का परिणाम है, और ऐसे आयोजन खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं.

रायपुर- पूर्व महापौर एजाज ढेबर के भतीजे और शराब घोटाले के आरोपी अनवर ढेबर के बेटे शोएब ढेबर के खिलाफ अब रायपुर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। जेल परिसर के मुलाकात कक्षा में जबरन प्रवेश की वजह से उसके खिलाफ गंज थाने में मामला दर्ज किया गया है। शोएब ढेबर पर जेल कर्मचारियों से बदसलूकी करने और सरकारी काम में बाधा उत्पन्न करने का भी आरोप लगा है। दरअसल, बुधवार (6 अगस्त) को शोएब जेल में बिना अनुमति मुलाकात कक्ष में घुस गए थे। जिसके बाद जेल प्रशासन ने उन्हें अगले 3 महीने के लिए बैन कर दिया। जेल अधीक्षक ने आदेश जारी कर कहा है कि शोएब ढेबर ने अधिवक्ता मुलाकात के समय जेल अधिकारियों के रोके जाने के बावजूद जबरदस्ती मुलाकात कक्ष में घुस गए। इस दौरान न सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित हुई, बल्कि जेल संचालन में भी व्यवधान उत्पन्न हुआ। इस घटना की जांच उप जेल अधीक्षक एम.एन. प्रधान को सौंपी गई थी। जांच में पुष्टि हुई कि शोएब ने नियमों का उल्लंघन किया है। इसके आधार पर जेल नियमावली के नियम 690 के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें तीन माह तक सभी प्रकार की मुलाकातों से प्रतिबंधित कर दिया गया है। वहीं अब शोएब के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।

दुर्ग- शहर के नामचीन सहेली ज्वेलर्स के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की संयुक्त टीम ने शुक्रवार को छापा मारा है. वहीं आईपीएस अभिषेक पल्लव के निवास पर भी ईडी की टीम पहुंचने की सूचना है. बताया जा रहा है कि सहेली ज्वेलर्स के ठिकानों पर शराब घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के तहत कार्रवाई की गई है. ईडी और सीबीआई के अधिकारी संचालक से पूछताछ करने के साथ दस्तावेजों की पड़ताल कर रहे हैं. वहीं आईपीएस अभिषेक पल्लव के निवास पर महादेव बैटिंग एप मामले में अधिकारियों की टीम पहुंचकर कार्रवाई की जाने की बात कही जा रही है. बता दें कि पूर्व सीएम के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के बाद ईडी की यह पहली रेड कार्रवाई है. इससे पहले भी महादेव बेटिंग एप के पैसों की मनी लॉन्ड्रिंग और बिना जीएसटी के करोड़ों की सोने की खरीदी के आरोप में ईडी और आयकर विभाग कार्रवाई कर चुकी है.