कांकेर : जिले में एक सराफा व्यापारी के साथ 29 लाख रुपए की उठाई गिरी हो गई. व्यापारी जगदलपुर से मनीष ट्रैवल्स की बस में बैठकर रायपुर जा रहा था. इसी दौरान बदमाश कैश से भरा थैला उठाकर भाग निकले. DSP Kalpana Case: कारोबारी दीपक टंडन के खिलाफ एक नहीं, कई आरोप; जांच में कई अहम पहलू सामने आए जानकारी के अनुसार, व्यापारी का नाम मोती लाल जैन है और वह जगदलपुर का रहने वाला है. वह आज (रविवार) सुबह थैले में कैश लेकर रायपुर आ रहा था. CG में दिल दहला देने वाली घटना… पिता और बेटे के बीच विवाद के बाद बेटे ने की बेरहमी से पिता की हत्या, आरोपी गिरफ्तार इसी दौरान कांकेर थाना क्षेत्र स्थित माकड़ी ढाबे के पास उसने बस में थैला रखा और बाथरूम चला गया. इसी दौरान मौका पाकर चोर ने थैला पार कर लिया. फिलहाल घटना की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच में जुट गई है.

कोरबा : छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में पदस्थ डीएसपी कल्पना वर्मा पर हनी ट्रैप का आरोप लगाने वाले होटल कारोबारी दीपक टंडन अब खुद कानूनी संकट में फंस गए हैं। कटघोरा की अदालत ने टंडन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। यह वारंट करीब 28 लाख रुपये की वित्तीय धोखाधड़ी के एक पुराने मामले में लगातार अदालत में पेश नहीं होने के कारण जारी की गई है। न्यायालय ने 12 दिसंबर को दीपक टंडन को पेश होने का निर्देश दिया था। नोटिस मिलने के बावजूद उपस्थिति नहीं हुई। इसके बाद अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। CG में दिल दहला देने वाली घटना… पिता और बेटे के बीच विवाद के बाद बेटे ने की बेरहमी से पिता की हत्या, आरोपी गिरफ्तार यह मामला वर्ष 2015 में कोरबा के दीपका क्षेत्र का है, जहां कोयला आपूर्ति के नाम पर 28 लाख रुपये लेने के बाद आपूर्ति नहीं की गई थी। बाद में दिए गए चेक भी बाउंस हो गए थे। वारंट जारी होने से पहले दीपक टंडन ने डीएसपी कल्पना वर्मा पर रिश्वत, ब्लैकमेलिंग, धोखाधड़ी और तथाकथित लव ट्रैप जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। टंडन का दावा था कि उन्होंने अधिकारी को महंगे उपहार और नकद राशि मिलाकर करीब दो करोड़ रुपये दिए। उन्होंने कुछ कथित चैट, कॉल रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज भी सोशल मीडिया और कुछ पत्रकारों को भेजे थे, जो बाद में चर्चा का विषय बने। वंदे भारत ट्रेनों में अब मिलेगा स्थानीय भोजन, रेल मंत्री ने की नई योजना की घोषणा जांच में सामने आया है कि दीपक टंडन के खिलाफ पहले से भी कई आरोप हैं। नगर निगम के राजस्व निरीक्षक भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र दिलाने के नाम पर ठगी का मामला सिविल लाइन थाना रायपुर में दर्ज है। इसके अलावा सक्ती जिले के एक कोयला कारोबारी से 15 लाख रुपये की ठगी का आरोप भी लगाया गया है, जिसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक से की गई है।मालूम हो कि डीएसपी कल्पना वर्मा ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को निराधार और बेबुनियाद बता चुकी हैं। उनका दावा है कि न तो उनका किसी तरह का गलत संबंध रहा है और न ही पैसों का कोई लेन-देन हुआ है। वह दीपक टंडन के होटल में अपने पिता के बकाया 42 लाख रुपये लेने गई थीं।

रायपुर : राजधानी से लगे गोबरा नवापारा थाना क्षेत्र में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक बेटे ने गुस्से में आकर अपने ही पिता की हत्या कर दी. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है. पाकिस्तान में आजादी के बाद पहली बार, LUMS ने संस्कृत कोर्स को यूनिवर्सिटी पाठ्यक्रम में शामिल किया जानकारी के मुताबिक, आरोपी बेटे की पहचान राहुल साहू के रूप में हुई है. राहुल ने हाल ही में बाइक खरीदी थी, जिससे उसके पिता संतोष साहू नाराज थे. इसी बात को लेकर पिता ने बाइक में तोड़फोड़ कर दी थी. इस बात से आक्रोशित होकर राहुल ने अपने पिता को हसिये (धारदार हथियार) से मौत के घाट उतार दिया. Manya Shaktawat: राजस्थान की मान्या शक्तावत ने 50 घंटे तक लगातार घोड़े की सवारी कर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, युवाओं को दी प्रेरणा पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, पिता अक्सर बेटे से पैसों की मांग करता था. बाइक खरीदने और पैसे न देने को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ, जो देखते ही देखते हिंसक हो गया. गुस्से में आकर राहुल ने हसिया से पिता पर हमला कर दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है.

CG Vidhan Sabha Winter Session LIVE: छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन ‘विजन 2047’ पर विशेष चर्चा हो रही है. वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने चर्चा में कहा कि ‘विजन 2047’ विकसित छत्तीसगढ़ बनाने वाला है. सभी से सुझाव लेकर ‘विजन 2047’ तैयार किया गया है. एक लाख लोगों की सलाह विजन में शामिल है. वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि दुनिया में भारत ऐसा देश है, जिसकी आबादी युवा है. विपक्ष विजन 2047 पर सवाल उठाने का काम करता है. आगे बढ़ने के लक्ष्य के लिए विजन होना आवश्यक है. आज देश की अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पर पहुंच गई है. भारत की अर्थव्यवस्था 2047 में 64 ट्रिलियन डॉलर होगी. आज जो पीढ़ी है उसके पास विकास का बड़ा अवसर होगा. राज्य सरकार का अहम फैसला: पेरी-अर्बन ग्रामों में भूमि मूल्यांकन प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए वर्ग मीटर दर खत्म उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के लिए भी हमने विकास का विजन तैयार किया है. महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी दूर करने वाला है विजन. शिशुमृत्यु दर को दूर करने वाला विजन. कृषि, उद्योग, सेवा विकास दर को बढ़ाने वाला विजन. राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों को छत्तीसगढ़ में स्थापित करने की योजना है. रोजगार सृजन पर आधारित नीति लाई गई है. Gold Rate Today 14 December 2025: दिसंबर में सोना-चांदी के दामों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी, जानें आपके शहर की नई कीमतें देखिए सीधा प्रसारण – https://www.youtube.com/watch?v=nmE4ykQS9TM

रायपुर : राज्य सरकार ने भूमि मूल्यांकन प्रक्रिया को अधिक सरल, पारदर्शी और जनहितैषी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए पेरी-अर्बन ग्रामों एवं अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में लागू वर्ग मीटर दर को पूर्णतः समाप्त कर दिया है। अब ग्रामीण एवं अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में भूमि का मूल्यांकन केवल हेक्टेयर दर के आधार पर किया जाएगा। इस फैसले से आम नागरिकों, किसानों और भू-धारकों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा। Gold Rate Today 14 December 2025: दिसंबर में सोना-चांदी के दामों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी, जानें आपके शहर की नई कीमतें पहले इस तरह की थी व्यवस्था पूर्व व्यवस्था के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 500 वर्ग मीटर तक की भूमि का मूल्यांकन वर्ग मीटर दर से तथा 500 वर्ग मीटर से अधिक भूमि का मूल्यांकन हेक्टेयर दर से किया जाता था। चूंकि वर्ग मीटर दर, हेक्टेयर दर की तुलना में अधिक होती थी, इसलिए कम क्षेत्रफल वाली भूमि पर अधिक मूल्य और मुआवजा देय हो जाता था, जबकि बड़े क्षेत्रफल की भूमि पर अपेक्षाकृत कम। यह एक बड़ी विसंगति थी, जिसे समाप्त करते हुए सरकार ने अब सभी ग्रामीण भूमि के लिए एक समान हेक्टेयर आधारित मूल्यांकन व्यवस्था लागू की है। जमीनों का न्यायसंगत मिल सकेगा मुआवजा इस निर्णय से भू-अर्जन प्रकरणों में अब भूमि के वास्तविक क्षेत्रफल के अनुरूप न्यायसंगत मुआवजा मिल सकेगा। उदाहरण के तौर पर बालोद जिले के ग्रामीण क्षेत्र देवारभाट में पूर्व व्यवस्था के तहत 500 वर्ग मीटर भूमि का मूल्यांकन 9 लाख 25 हजार रुपये किया जाता था, जबकि 1000 वर्ग मीटर (0.10 हेक्टेयर) भूमि का मूल्यांकन केवल 3 लाख 67 हजार रुपये होता था। नई व्यवस्था में वर्ग मीटर दर समाप्त होने के बाद 500 वर्ग मीटर भूमि का मूल्यांकन 6 लाख रुपये तथा 1000 वर्ग मीटर भूमि का मूल्यांकन 12 लाख रुपये किया जा रहा है, जो पूरी तरह तर्कसंगत और न्यायसंगत है। Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल-डीजल की कीमतों में आज फिर हुआ बदलाव, जानें आपके शहर में लेटेस्ट फ्यूल प्राइस स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क में आएगी कमी वर्ग मीटर दर समाप्त होने से स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क में भी उल्लेखनीय कमी आई है। भूमि का मूल्यांकन अब वास्तविक और किफायती दरों पर होने से रजिस्ट्री की कुल लागत घट रही है। इससे ग्रामीण एवं पेरी-अर्बन क्षेत्रों में भूमि खरीदना आम नागरिकों के लिए अधिक सुलभ हो गया है। सरकार के इस फैसले से किसानों, भू-धारकों और आम खरीदारों को अनावश्यक अतिरिक्त खर्च से राहत मिलेगी। साथ ही भूमि लागत कम होने से रियल एस्टेट, आवास निर्माण और विकास कार्यों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। मूल्यांकन प्रक्रिया के सरलीकरण से नियमों की जटिलता कम हुई है और आमजन के लिए प्रक्रिया अधिक सहज एवं पारदर्शी बनी है।

Mahatari Vandana Yojana: मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने महतारी वंदन योजना में नए नाम जोड़ने को लेकर अहम जानकारी मीडिया को दी है, उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा कि हमारी सरकार मोदी की गारंटी को पूरा करने में प्रतिबद्ध है, आने वाले समय में जल्द ही महतारी वंदन योजना में नए नाम जोड़े जाएंगे। इसी के साथ उन्होंने इस योजना की राशि में बढ़ोतरी पर कहा, कि इसका भी निर्णय जल्द हमारी सरकार ले सकती है। बता दें कि छग सरकार महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए महतारी वंदन योजना का सफल संचालन कर रही है। CG Weather Update: अगले 48 घंटों में शीत लहर का असर कमजोर, ठंड से मिलेगी राहत इस योजना के तहत राज्य सरकार ने हाल ही में 22वीं किस्त जारी कर दी है। जिसके तहत पात्र महिलाओं के बैंक खातों में 1,000 रुपये सीधे ट्रांसफर किए गए हैं। लगभग 67,71,012 महिलाएं इस योजना का लाभ अब तक उठा चुकी हैं। छत्‍तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने, कहा कि महतारी वंदन योजना माताओं और सरकार बहनों का सम्मान, उनकी सुरक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से नवा रायपुर में, पहला सत्र होगा विधानसभा भवन में उन्होंने ये भी कहा कि छत्तीसगढ़ की महिलाएं अपने परिवार, समाज और राज्य की तरक्की में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं, और उनका सशक्त होना एक सशक्त प्रदेश की अनिवार्य शर्त है।

CG Weather Update : हवा की दिशा में मामूली बदलाव होने की वजह से न्यूनतम तापमान नीचे के बजाए ऊपर की ओर खिसका है. 48 घंटे में शीतलहर के दौर में कमी आएगी पर इसका ज्यादा असर ठंड पर नहीं होगा. अभी रायपुर समेत तमाम शहरों का न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे है और ठंड का असर अच्छा-खासा है. फिलहाल रायपुर और बिलासपुर को छोड़कर बाकी शहरों का तापमान दस डिग्री सेल्सियस से नीचे है. रात को जोरदार ठंड के बाद सुबह-सुबह खुले इलाके में धुंध का प्रभाव है, जो धूप निकलने के काफी देर बाद छंट रहा है. छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से नवा रायपुर में, पहला सत्र होगा विधानसभा भवन में इस बार राज्य में ठंड कुछ ज्यादा ही असर दिखा रही है. नवंबर के महीने से शुरू हुई ठंड दिसंबर को भी प्रभावित कर चुकी है. रायपुर समेत प्रदेश का हर इलाका अभी ठंड से कांप रहा है. खासकर सरगुजा संभाग के सीमावर्ती इलाकों में तो ठंड की वजह से जनजीवन प्रभावित है. बिलासपुर और रायपुर में भी ठंड का प्रभाव अधिक है और उनके बाहरी इलाकों में तो शीतलहर के हालात बने हुए हैं. दुर्ग के कई इलाकों में तापमान सामान्य से 6 डिग्री कम होने की वजह से वहां भी लोग कांप रहे हैं. पिछले चौबीस घंटे में न्यूनतम तापमान थोड़ा ऊपर खिसका, मगर इसका ठंड पर कोई ज्यादा असर नहीं हुआ. संभावना है कि अगले दो दिन में राज्य में शीतलहर के क्षेत्र में कमी आएगी, मगर सर्द मौसम में बड़ा बदलाव नहीं होगा. इधर सुबह-सुबह छाने वाली धुंध की वजह से कई इलाकों में दृश्यता कम हो रही है. देर रात के बाद भोर होने तक बाहरी इलाकों में वाहनों की गति सीमित रखने के निर्देश हैं. पिछले 24 घटों के दौरान मध्य छत्तीसगढ़ में एक दो पॉकेट में शीत लहर चली. अंबिकापुर में सबसे कम न्यूनतम तापमान 5.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. रविवार को मौसम शुष्क रहने की संभावना है. Naxal Surrender in Chhattisgarh: गरियाबंद में नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण, छत्तीसगढ़ सरकार को मिली बड़ी सफलता रायपुर में आज कैसा रहेगा मौसम ? राजधानी रायपुर में रविवार सुबह धुंध छाए रहने की संभावना है. अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यनूतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने के आसार हैं.

रायपुर : छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत आज रविवार से होने जा रही है। नवा रायपुर में बने नए विधानसभा भवन में यह पहला सत्र होगा। यह सत्र 17 दिसंबर तक 4 दिन चलेगा। पहले दिन सदन में छत्तीसगढ़ विजन 2047 पर चर्चा की जाएगी। इस चर्चा में केवल भाजपा विधायक शामिल होंगे, क्योंकि कांग्रेस विधायकों ने पहले दिन सत्र का बहिष्कार किया है। इसका मतलब है कि पहले दिन के सत्र में प्रश्नकाल नहीं होगा। Naxal Surrender in Chhattisgarh: गरियाबंद में नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण, छत्तीसगढ़ सरकार को मिली बड़ी सफलता दूसरे दिन यानी 15 दिसंबर से 17 दिसंबर तक सदन में लॉ एंड ऑर्डर, धान, बिजली, जमीन दर से मुद्दों पर हंगामे के आसार है। इन मुद्दों पर कांग्रेस विधायकों के साथ बीजेपी विधायक भी मंत्रियों से सवाल पूछेंगे। शीतकालीन सत्र में विधायकों ने 628 सवाल लगाए हैं। मंत्रियों को इन सवालों के जवाब देने होंगे। इस सत्र में सबसे अहम मुद्दा धर्मांतरण का होगा। जानकारी के अनुसार सरकार धर्मांतरण-संशोधन विधेयक ला सकती है। CG NEWS: पशु तस्करी के शक में तीन युवकों के साथ बर्बरता, कपड़े उतरवाकर पेशाब करने की शर्मनाक घटना; दबोचे गए आरोपी शीतकालीन सत्र में साय सरकार संशोधित धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम पास कर सकती है। गृहमंत्री विजय शर्मा ने इसके संकेत दिए हैं। इस अधिनियम के पास होने के बाद प्रदेश में धार्मिक विवाद कम होने की आशंका गृहमंत्री ने जताई है।

Naxal Surrender in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में नक्सल उन्मूलन अभियान को एक और सफलता मिली है. यहां दो सक्रिय नक्सलियों ने हथियार छोड़कर आत्मसमर्पण कर दिया है. आत्मसमर्पण करने वालों में एसडीके एरिया कमेटी का सदस्य संतोष उर्फ लालपवन और सीनापाली एरिया कमेटी की सदस्य मंजू उर्फ नंदे शामिल हैं. CG NEWS: पशु तस्करी के शक में तीन युवकों के साथ बर्बरता, कपड़े उतरवाकर पेशाब करने की शर्मनाक घटना; दबोचे गए आरोपी पुलिस अधिकारियों के अनुसार, दोनों नक्सलियों पर 5-5 लाख रुपये का इनाम घोषित था. दोनों मूल रूप से बस्तर जिले के निवासी हैं और वर्ष 2010 से नक्सल गतिविधियों में सक्रिय थे. इस दौरान वे 10 से अधिक नक्सली घटनाओं में शामिल रहे हैं. Sonali Banerjee: भारत की पहली महिला मरीन इंजीनियर, सोनाली बनर्जी ने समुद्र में बनाई अपनी अलग पहचान अधिकारियों ने बताया कि दोनों नक्सलियों ने राज्य सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर हिंसा का रास्ता छोड़ने का निर्णय लिया है. आत्मसमर्पण के बाद वे अब मुख्यधारा में जुड़कर नया जीवन शुरू करेंगे. पुलिस और प्रशासन की ओर से आगे की पुनर्वास प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

बालोद : जिले के गुरुर थाना क्षेत्र में बीते दिनों पशु तस्करी के शक में भीड़ ने तीन युवकों के साथ जमकर मारपीट की। इस दौरान आरोपियों ने न सिर्फ पीड़ितों को वाहन से उतारकर बेरहमी से पीटा, बल्कि उनके कपड़े उतरवाकर उनके ऊपर पेशाब तक किया। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और अब तक तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है, जबकि अन्य की तलाश जारी है। पीड़ितों के अनुसार, धमतरी निवासी वेद प्रकाश साहू सहित तीन युवक वैध दस्तावेजों के साथ छह नग बछड़ों को टाटा एस (छोटा हाथी) वाहन में भरकर करहिभदर मवेशी बाजार ले जा रहे थे। रात करीब 11:15 बजे भरदा–पेवरों मार्ग पर कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी को जबरन रोक लिया। इसके बाद उन्हें वाहन से नीचे उतारकर बेल्ट, डंडे और हाथ-मुक्कों से बेरहमी से पीटा गया। मारपीट के दौरान पीड़ितों के कपड़े उतार दिए गए और अपमानित करने की नीयत से उनके ऊपर पेशाब भी किया गया। हमले में तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। Sonali Banerjee: भारत की पहली महिला मरीन इंजीनियर, सोनाली बनर्जी ने समुद्र में बनाई अपनी अलग पहचान पीड़ित वेद प्रकाश साहू ने बताया कि आज भी उनके शरीर पर मारपीट के निशान साफ दिखाई दे रहे हैं और वे मानसिक रूप से भी गहरे सदमे में हैं।गौरतलब है कि घटना का वीडियो वायरल होने के बाद गुरुर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अपराध पंजीबद्ध किया और आरोपियों की पहचान शुरू की। पुलिस ने अब तक तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। फैंस के लिए खुशखबरी: भारत में जियोस्टार पर जारी रहेगा टी20 वर्ल्ड कप का ऑनलाइन प्रसारण इस मामले को लेकर आज दोपहर साहू समाज के लोग गुरुर थाना पहुंचे और कड़ा विरोध दर्ज कराया। समाज के लोगों का कहना है कि उनके समाज के युवकों के साथ बेरहमी से मारपीट की गई है और घटना का वीडियो सामने होने के बावजूद अब तक सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही शेष आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया, तो वे उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे।

रायपुर : छत्तीसगढ़ में जमीनों के डायवर्सन की प्रक्रिया अब पूरी तरह ऑनलाइन होने जा रही है. इसके लागू होने के बाद गांव से लेकर शहर तक किसानों और भूमि स्वामियों को एसडीएम कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. राज्य सरकार ने इसके लिए नई व्यवस्था का प्रस्ताव तैयार कर दिया है, जिस पर दावा-आपत्ति की प्रक्रिया पूरी होते ही इसे लागू किया जाएगा. नई व्यवस्था के तहत जमीन का डायवर्सन कराने के लिए भूमि स्वामी को सरकारी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा. आवेदन के साथ क्षेत्र के अनुसार तय भू-राजस्व और प्रीमियम दर का ऑनलाइन भुगतान भी करना होगा. आवेदन संबंधित जिले के एसडीएम के पास ऑनलाइन ही पहुंचेगा. नियम के मुताबिक एसडीएम को 15 दिनों के भीतर डायवर्सन आदेश जारी करना अनिवार्य होगा. यदि तय समय में आदेश जारी नहीं किया गया, तो 16वें दिन ऑटोमेटिक सिस्टम से आदेश जारी होकर डायवर्सन स्वतः मान्य हो जाएगा. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बस्तर ओलंपिक 2025 के समापन समारोह में लिया भाग, रायपुर में बीजेपी नेताओं के साथ की बैठक 15 दिन का समय दावा-आपत्ति के लिए राज्य सरकार ने डायवर्सन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (व्यपवर्तित भूमि के लिए भू-राजस्व का निर्धारण तथा पुनर्निधारण) नियम 2025 तैयार किया है. इस पर 15 दिनों तक दावा-आपत्ति आमंत्रित की गई है. दावा-आपत्तियों के निराकरण के बाद नियमों को लागू कर दिया जाएगा. एसडीएम दफ्तर के चक्कर से मिलेगी राहत अब तक डायवर्सन की प्रक्रिया लंबी और जटिल मानी जाती थी. आवेदन के बाद एसडीएम को आदेश जारी करने के लिए 60 दिन तक का समय मिलता था, फिर भी लोगों को बार-बार कार्यालय जाना पड़ता था. इसी कारण राज्य में डायवर्सन के हजारों प्रकरण लंबित हैं. नई ऑनलाइन व्यवस्था से न सिर्फ लंबित मामलों में कमी आएगी, बल्कि अघोषित लेन-देन पर भी रोक लगने की उम्मीद है. छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए खुशखबरी: तूहर टोकन ऐप 24×7 हुआ सक्रिय, कभी भी टोकन बुक करें प्रीमियम दरें होंगी लागू नए सिस्टम में डायवर्सन के लिए प्रीमियम दरें तय की गई हैं, जो लगभग 3 रुपए प्रति वर्गमीटर से लेकर 25 रुपए प्रति वर्गमीटर तक होंगी. ये दरें नगर निगम, नगरपालिका, नगर पंचायत और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग-अलग होंगी. साथ ही आवासीय, कॉलोनी परियोजना, वाणिज्यिक, औद्योगिक, मिश्रित उपयोग, सार्वजनिक, संस्थागत, चिकित्सा सुविधाएं और विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) के अनुसार भी अलग-अलग प्रीमियम दरें लागू होंगी. सरकार का दावा है कि इस नई ऑनलाइन व्यवस्था से डायवर्सन प्रक्रिया पारदर्शी, समयबद्ध और आसान हो जाएगी.