21 अगस्त को आखिर क्या हुआ? ग्रेटर नोएडा का Nikki murder पूरे देश को हिला गया है। सवाल उठ रहा है कि आखिर 21 अगस्त को ऐसा क्या हुआ था कि निक्की की दर्दनाक मौत हो गई? पुलिस जांच और परिवार के आरोपों से धीरे-धीरे घटना की परतें खुल रही हैं। पति विपिन का ‘अकेले घूमने’ का प्लान निक्की के परिजनों के अनुसार, पति विपिन भाटी अपनी पत्नी को छोड़कर अकेले घूमने का प्लान बना रहा था। आरोप है कि वह किसी और महिला से भी जुड़ा हुआ था और उसी के साथ बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। निक्की को इस बात पर ऐतराज था और यहीं से दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। निक्की के परिवार के गंभीर आरोप Nikki murder के भाई रोहित पायला ने पुलिस को बताया कि विपिन का दूसरी महिला से रिश्ता था। वह अपनी पत्नी को घर पर छोड़कर उसके साथ घूमने जाना चाहता था। जब निक्की ने विरोध किया तो झगड़ा बढ़ गया और हालात इतने बिगड़ गए कि उसकी जान चली गई। रोहित का कहना है कि उसने कई बार विपिन की हरकतों की शिकायत घरवालों से की थी, लेकिन हर बार उसे टाल दिया गया। बातचीत बंद थी दो हफ्तों से पुलिस की जांच में सामने आया है कि निक्की और विपिन भले ही एक ही घर में रह रहे थे, लेकिन पिछले दो हफ्तों से दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हो रही थी। घरेलू विवाद इतना बढ़ गया था कि दोनों एक-दूसरे से पूरी तरह कट चुके थे। Nikki murder पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि निक्की 80 फीसदी तक झुलस गई थी। पुलिस ने इस मामले में पति विपिन, उसके सास-ससुर दया और सतबीर, और भाई रोहित को गिरफ्तार कर लिया है। खास बात यह है कि निक्की और उसकी बहन कंचन की शादी 2016 में एक ही दिन, दो भाइयों—विपिन और रोहित से हुई थी। read also: Abhinav Bindra से लेकर कपिल देव तक… RSS प्रमुख मोहन भागवत की लेक्चर सीरीज में शामिल होंगे दिग्गज

नई दिल्ली- देश के नए पावर सेंटर कर्तव्य भवन का उद्घाटन बुधवार ( Kartavya Bhawan Inaugurated ) को होने जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 अगस्त को दोपहर 12 बजकर 15 मिनट पर दिल्ली के कर्तव्य पथ पर कर्तव्य भवन– 3 का उद्घाटन करेंगे. इसके बाद शाम 6 बजकर 30 मिनट पर वह एक सार्वजनिक संबोधन भी करेंगे. बता दें कि कर्तव्य भवन– 3 सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना का हिस्सा है. यह आगामी कई सामान्य केंद्रीय सचिवालय भवनों में पहला होगा, जिसका मकसद विभिन्न मंत्रालयों को एक ही छत के नीचे लाना है. कई पावरफुल मंत्रालय अब देश के इस नए पावर सेंटर से चलेंगे. कर्तव्य भवन-3 में होंगे कौन-कौन से मंत्रालय होंगे? इस पहल का मकसद प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाना, मंत्रालयों के बीच समन्वय को बढ़ाना और बेहतर सार्वजनिक सेवा वितरण के लिए नीतियों के क्रियान्वयन में तेजी लाना है. बता दें कि नए भवन में गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, एमएसएमई, डीओपीटी (कार्मिक मंत्रालय), पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय होगा. कुछ मंत्रालय बुधवार से ही इसमें सिफ्ट हो जाएंगे. पीएम मोदी करेंगे कर्तव्य भवन-3 का उद्घाटन शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि 1950 से लेकर 1970 तक कई भवन बनाए गए , लेकिन किसी योजना के तहत नहीं बनाए गए. बल्कि जैसी जरूरत पड़ी उस हिसाब से बनाए गए. पीएम मोदी को लगा कि जैसे दुनिया भर में कार्यालयों को एक ख़ास पैटर्न से बनाया जाता है, वैसा ही हमारे देश में भी हो. उसी के तहत 10 भवन बनाने का फैसला लिया गया है. जिसमें से तीन कर्त्तव्य भवन बनाए जा रहे हैं. तीन कर्तव्य भवनों में से एक भवन का उद्घायन पीएम मोदी करने वाले हैं. पीएम मोदी बुधवार को कर्तव्य भवन-3 का उद्घाटन करेंगे. बाक़ी दो भी लगभग बनकर तैयार हो गए हैं. नॉर्थ और साउथ ब्लॉक का क्या होगा? सवाल यह है कि नया कर्तव्य भवन बनने के बाद नॉर्थ और साउथ ब्लॉक का क्या होगा. तो बता दें कि दिल्ली का ऐतिहासिक नॉर्थ और साउथ ब्लॉक अब म्यूजियम में तब्दील होगा. जिसका नाम ' युगे युगीन भारत ' म्यूजियम रखा जाएगा. इन दोनों इमारतों में मौजूद सभी सरकारी दफ़्तर अब कर्तव्य भवन में शिफ्ट होने जा रहे हैं. सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत ऐसे 10 कर्तव्य भवन बनाए जाने हैं, इनमें से बने सबसे पहल भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं. सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक फैले दिल्ली के इलाके को नए और आधुनिक तरह से विकसित करने का बड़ा प्रोजेक्ट है. इस प्रोजेक्ट के तहत 10 नई सरकारी इमारत बनाने की योजना है. इन सभी इमारतों का नाम कर्तव्य भवन होगा. इनमें से सबसे पहले बनकर तैयार कर्तव्य भवन का उद्घाटन बुधवार को होगा. क्या है कर्तव्य भवन की खासियत? सबसे पहले बनकर तैयार इस भवन को कर्तव्य भवन नंबर 3 कहा जाएगा. नया भवन दिल्ली के जनपथ पर बनाया गया है. 1.5 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में फैली इस इमारत में बेसमेंट के 2 लेवल और ग्राउंड फ्लोर को मिलाकर 10 फ्लोर हैं. इमारत में 600 गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था की गई है. इनमें 24 मुख्य कॉन्फ्रेंस रूम हैं, जबकि 26 छोटे कॉन्फ्रेंस रूम हैं. बनेंगे 10 नए कर्तव्य भवन सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के मुताबिक इन्हीं 10 नए कर्तव्य भवनों में केंद्र सरकार से जुड़े सभी मंत्रालयों , विभागों और अधीनस्थ कार्यालयों के दफ़्तर धीरे धीरे शिफ्ट होते जाएंगे.बात अगर कर्तव्य भवन-3 की करें तो इसमें गृह , विदेश , पेट्रोलियम , ग्रामीण विकास और कार्मिक जिसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों के दफ्तर काम करने लगेंगे. इन मंत्रालयों के मंत्रियों के दफ़्तर भी इसी भवन में शिफ्ट हो रहे हैं. दुनिया देखेगी भारत की 5000 साल पुरानी संस्कृति और इतिहास तीन महीनों में दो अन्य कर्तव्य भवन भी बनकर तैयार हो जाएंगे. जिसके बाद वित्त मंत्रालय और अन्य कार्यालय भी उसमें शिफ्ट हो जाएंगे. इन कार्यालयों के शिफ्ट होने के बाद ऐतिहासिक नॉर्थ और साउथ ब्लॉक खाली हो जाएंगे. सरकार ने ऐलान किया है कि नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को म्यूजियम के तौर पर विकसित किया जाएगा. इस म्यूजियम का नाम ' युगे युगीन भारत ' म्यूजियम रखा जाएगा. इसमें भारत की 5000 साल पुरानी संस्कृति और इतिहास को दर्शाया जाएगा. इन सभी इमारतों को जोड़ने के लिए नई भूमिगत मेट्रो लाइन भी बिछाई जा रही है. PM मोदी का भी बनेगा स्थाई निवास शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि प्रधानमंत्री का नया और स्थाई निवास बनाने का काम भी बहुत जल्द शुरू किया जाएगा. जिसके 2028 तक बनकर तैयार होने की संभावना है.

उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में बादल फटने की विनाशकारी घटना के बाद हालात बेहद गंभीर हो गए हैं. निचले हर्षिल क्षेत्र में स्थित एक शिविर से 9 भारतीय सेना के जवान अभी भी लापता बताए जा रहे हैं. वहीं, 2 जवानों को बचाया गया है. इस त्रासदी के बावजूद, भारतीय सेना के अन्य जवान राहत और बचाव कार्यों में पूरी निष्ठा से जुटे हुए हैं. बादल फटने के बाद लोगों की मदद के लिए सेना के जवान करीब 10 मिनट के भीतर ही पहुंच गए थे. हर्षिल क्षेत्र में मंगलवार दोपहर 1:45 बजे धराली गांव के पास बादल फटने की घटना ने भारी तबाही मचाई. यह गांव भारतीय सेना के शिविर से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है. अचानक आई बाढ़ से सेना के एक शिविर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और नौ सैनिकों के लापता होने की सूचना है. भारतीय सेना ने एक आधिकारिक बयान में कहा है कि संपर्क टूटने और यूनिट बेस पर असर पड़ने के बावजूद राहत कार्यों में लगे जवान अटूट संकल्प के साथ काम कर रहे हैं. सेना ने कहा, "विपरीत परिस्थितियों में जवानों का साहस भारतीय सेना की सच्ची भावना को दर्शाता है- दृढ़, निस्वार्थ और राष्ट्र सेवा के लिए सदैव तत्पर." घटना के मात्र 10 मिनट के भीतर सेना ने 150 कर्मियों को आपदा स्थल पर भेज दिया. बचाव दल ने तुरंत फंसे हुए ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना शुरू किया और जमीन पर आवश्यक सहायता उपलब्ध करवाई. हालांकि, दोपहर से शाम तक लगातार बारिश ने राहत कार्यों में बाधा उत्पन्न की. सेना ने बताया कि प्रभावित नागरिकों को हर संभव सहायता देने के लिए अतिरिक्त टुकड़ियां भेजी जा रही हैं और स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है. स्थानीय लोगों के अनुसार, खीर गंगा नदी के जलग्रहण क्षेत्र में बादल फटने से विनाशकारी बाढ़ आई. गंगोत्री मार्ग पर स्थित धराली एक प्रमुख पड़ाव है, जहां कई होटल, रेस्टोरेंट और होमस्टे हैं. बादल फटना भारतीय हिमालय में सबसे विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं में से एक माना जाता है, जिसमें सीमित क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा होती है और भारी तबाही मचती है. उत्तराखंड में आपदा राहत और बचाव कार्यों के लिए भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टरों को पूरी तरह तैयार रखा गया है. चंडीगढ़, बरेली और सरसावा एयरबेस पर ये हेलीकॉप्टर स्टैंडबाय मोड में हैं, ताकि किसी भी खतरे या आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके. ये हेलीकॉप्टर उत्तराखंड के प्रभावित क्षेत्रों के लिए रवाना हो जाएंगे और राहत एवं बचाव अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेंगे. वहीं, हर्षिल के पास स्थित धराली इलाके में मंगलवार सुबह बादल फट गया. इस घटना में एक गांव बह गया और कई निवासी कथित तौर पर लापता हो गए हैं. अचानक जल स्तर बढ़ने के बाद स्थानीय बाजार क्षेत्र में बड़े पैमाने पर नुकसान की सूचना मिली है, जिसके बाद पुलिस, अग्निशमन विभाग, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ), और भारतीय सेना ने तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी है. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी में बादल फटने की घटना के बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से जानकारी दी. उन्होंने बताया कि धराली (उत्तरकाशी) क्षेत्र में बादल फटने से हुए भारी नुकसान का समाचार अत्यंत दुखद एवं पीड़ादायक है. राहत एवं बचाव कार्यों के लिए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, जिला प्रशासन तथा अन्य संबंधित टीमें युद्ध स्तर पर जुटी हुई हैं. इस संबंध में लगातार वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क में हूं और स्थिति की गहन निगरानी की जा रही है. ईश्वर से सभी के सकुशल होने की प्रार्थना करता हूं.

रायपुर, 05 अगस्त 2025/मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि हिंसक वन्यप्राणियों द्वारा जनहानि, पशुहानि एवं फसल क्षति के प्रकरणों में त्वरित, नियमानुसार एवं संवेदनशीलता से क्षतिपूर्ति सहायता प्रदान की जाए। वनांचल में निवासरत लोगों को कई बार वन्यप्राणियों के हमलों से अपनों को खोने की पीड़ा सहनी पड़ती है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में प्रभावितों के दुख-दर्द का मानवीय दृष्टिकोण से शीघ्र निराकरण किया जाना आवश्यक है। मुख्यमंत्री श्री साय आज मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हाथी-मानव द्वंद्व और अन्य हिंसक वन्यप्राणियों द्वारा जनहानि, पशुहानि एवं फसल क्षति की घटनाएं राज्य के वनांचल क्षेत्रों में चुनौती बनकर उभर रही हैं। ऐसी स्थितियों में शासन की जिम्मेदारी है कि पीड़ितों को शीघ्र एवं न्यायसंगत सहायता उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सभी संबंधित प्रकरणों का नियमानुसार त्वरित निराकरण सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि जंगली हाथियों द्वारा धान जैसी प्रमुख फसल के अतिरिक्त गन्ना, केला, पपीता एवं कटहल जैसी नगदी फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचाया जाता है, जिससे किसानों को आर्थिक ही नहीं, मानसिक रूप से भी दोहरी मार झेलनी पड़ती है। बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश में प्रदत्त व्यक्तिगत वनाधिकार पट्टों की अद्यतन स्थिति की भी जानकारी ली। बैठक में वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि शासन द्वारा प्रदत्त सहायता समय पर प्रभावितों तक पहुंचे, इसके लिए विभागीय समन्वय को और अधिक मजबूत किया जाए। जनहानि, स्थायी अपंगता, पशुहानि, मकान क्षति तथा फसल हानि के लिए दी जाने वाली क्षतिपूर्ति दरों में वृद्धि किए जाने का प्रस्ताव भी बैठक में प्रस्तुत किया गया। बैठक में प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली फसल क्षति के आरबीसी के प्रावधानों के अंतर्गत दी जाने वाली सहायता राशि पर भी चर्चा की गई। बैठक मे मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव (वन) श्रीमती ऋचा शर्मा, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव श्री राहुल भगत, कृषि विभाग की सचिव श्रीमती शहला निगार, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव श्री अविनाश चंपावत, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी सचिव श्री अंकित आनंद, सचिव (वन) श्री अमरनाथ प्रसाद, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) श्री सुधीर अग्रवाल, अपर मुख्य वन संरक्षक श्री प्रेम कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

रूस ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार पर वाशिंगटन के आधिपत्य को बनाए रखने के लिए ग्लोबल साउथ में देशों के खिलाफ "नव-उपनिवेशवादी" नीति अपनाने का आरोप लगाया है, और कहा है कि कोई भी टैरिफ और प्रतिबंध इतिहास की धारा को नहीं बदल सकते हैं. रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने अमेरिकी प्रशासन द्वारा टैरिफ को कड़ा करने के संबंध में मीडिया के एक सवाल के जवाब में यह टिप्पणी की. मशहूर सिंगर का एक्सीडेंट, कुरुक्षेत्र में हाईवे पर डिवाइडर से टकराई कार, उड़े परखच्चे रूसी प्रवक्ता ने "वास्तव में बहुपक्षीय" और समान विश्व व्यवस्था (वर्ल्ड ऑर्डर) बनाने के लिए इन देशों के साथ सहयोग को बढ़ावा देने की रूस की इच्छा व्यक्त की. यह पूछे जाने पर कि रूस ग्लोबल साउथ में उसके प्रमुख भागीदारों के खिलाफ टैरिफ को बढ़ाने की वाशिंगटन की नीति को कैसे देखता है, जखारोवा ने कहा, "टैरिफ और प्रतिबंध दुर्भाग्य से वर्तमान ऐतिहासिक काल की एक परिभाषित विशेषता बन गए हैं, जो दुनिया भर के देशों को प्रभावित कर रहे हैं. एक बहुध्रुवीय अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था उभर रही है और इसमें अपने प्रभुत्व के कमजोर होने को स्वीकार करने में असमर्थ, वाशिंगटन एक नव-उपनिवेशवादी एजेंडे को आगे बढ़ाने में लगा हुआ है. वह अंतरराष्ट्रीय मंच पर एक आजाद रास्ता चुनने वालों के खिलाफ राजनीतिक रूप से प्रेरित आर्थिक दबाव बना रहा है.” ग्लोबल साउथ में रूस के पार्टनर देशों के खिलाफ ट्रंप की टैरिफ नीति पर टिप्पणी करते हुए जखारोवा ने इसे राष्ट्रों की संप्रभुता पर "प्रत्यक्ष अतिक्रमण" और "उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का प्रयास" कहा. "हम दृढ़ता से मानते हैं कि कोई भी टैरिफ युद्ध या प्रतिबंध इतिहास की प्राकृतिक धारा को रोक नहीं सकता है. हमें बड़ी संख्या में साझेदारों, समान विचारधारा वाले देशों और सहयोगियों का समर्थन प्राप्त है, विशेष रूप से ग्लोबल साउथ के देशों और सबसे ऊपर, ब्रिक्स के भीतर, जो इस दृष्टिकोण को साझा करते हैं." जखारोवा ने आगे बताया कि रूस सहयोग को गहरा करने और "गैरकानूनी एकतरफा प्रतिबंधों" का विरोध करने के लिए तैयार है. जखारोवा मूल रूप से ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के ब्लॉक- ब्रिक्स का जिक्र कर रही थी, जिसका विस्तार 2024 में मिस्र, इथियोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात को शामिल करने के लिए किया गया, जिसमें इंडोनेशिया 2025 में शामिल हो गया. उन्होंने कहा कि अमेरिकी नीति आर्थिक विकास में मंदी, आपूर्ति श्रृंखलाओं को नुकसान और वैश्विक अर्थव्यवस्था के विखंडन से भरी है. उन्होंने कहा, "मुक्त व्यापार के क्षेत्र में बुनियादी प्रावधानों के विपरीत, जिसे पश्चिमी देशों ने खुद एक बार बढ़ावा दिया था, वहां राजनीति से प्रेरित संरक्षणवाद और टैरिफ बाधाओं को जानबूझ कर बनाया गया है." कौशल प्रशिक्षण को रोजगार से जोड़ें, युवाओं को बनाएं आत्मनिर्भर – मुख्यमंत्री श्री साय क्या BRICS को ट्रंप कर रहे मजबूत? अगर आप देखेंगे तो ट्रंप ने अभी ब्रिक्स के पांचों संस्थापक देशों के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है. ब्राजील के खिलाफ उन्होंने 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया है, रूस पर यूक्रेन युद्ध की वजह से तमाम प्रतिबंध लगा रखे हैं और जल्द टैरिफ का ऐलान भी करेंगे, भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफ के अलावा रूस से व्यापार के लिए अतिरिक्त जुर्माने की बात की है, चीन टकराव थोड़ा मध्यम हुआ है क्योंकि व्यापार वार्ता अभी भी चल रही है, साउथ अफ्रीका भी उनके निशाने पर है, उसपर ट्रंप ने 30 प्रतिशत तक टैरिफ लगाया है. एक बात तो साफ है कि ट्रंप पूरे ब्रिक्स को ही अमेरिका का दुश्मन मानते हैं और आरोप लगाते हैं कि ब्रिक्स देश मिलकर ग्लोबल करेंसी के रूप में डॉलर की स्थिति को कमजोर करना चाहते हैं. जिस तरह से उन्होने ब्रिक्स देशों को निशाने पर लिया है, यह दबाव ही कहीं इनको और करीब लाने की वजह न बन जाए. रूसी प्रवक्ता के बयान से भी यहीं संकेत मिलता है.

उत्तरकाशी में बादल फटने से बड़ी तबाही सामने आई है. यहां धराली खीर गाढ़ में जलस्तर बढ़ने से धराली मार्केट क्षेत्र में ये नुकसान हुआ है. आर्मी, पुलिस और Sdrf टीम को भटवाड़ी रवाना किया गया है. धराली गांव के ऊपर बादल फटने से धराली मार्केट के साथ पूरा गांव चपेट में आया है. इसमें 50 से 60 लोगों के लापता होने की सूचना है. जानकारी के मुताबिक, उत्तराखंड के धराली गांव में ये तबाही हुई है. यहां बादल फटने से अचानक नदी किनारे बड़ा सैलाब आया.इससे नदी किनारे बने मकान माचिस की तीलियों की तरह बह गए. धराली गंगोत्री धाम के रास्ते में अहम पड़ाव है.बताया जा रहा है कि धराली में खीर गंगा नदी में बादल फटने से ये विनाशकारी मंजर देखने को मिला है. बताया जाता है कि इसमें 50 से 60 लोग लापता हैं.नदी किनारे अचानक आई बाढ़ की से दर्जनों होटल और होमस्टे को नुकसान पहुंचा है. इसमें कई मजदूरों के दबे होने की आशंका भी है. बादल फटना एक कुदरती प्रक्रिया है,लेकिन नदी किनारे ऐसे निर्माण तबाही को दावत देना है. वीडियो में दिख रहा है कि कैसे 30 सेकेंड में कैसे दर्जनों मकान बहते चले गए. पानी आते ही वहां चीख पुकार मच गई, लेकिन लोगों को भागने का मौका नहीं मिला. सैलाब के साथ बड़े बड़े पत्थर और लकड़ी के लट्ठे भी बहते हुए नीचे आए और जिनकी चपेट में आने से कई लोगों के हताहत होने की आशंका है. केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा ने कहा कि बादल फटने से ये नुकसान हुआ है. उत्तरकाशी के धराली क्षेत्र में ये बड़ी घटना हुई है. उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बड़े पैमाने पर युद्धस्तर पर बचाव अभियान चल रहा है. एनडीआरएफ-एसडीआरएफ को बचाव कार्य में लगाया गया है. धराली के निकट गंगोत्री का शीतकालीन प्रवास स्थल है. पहाड़ों के बीच जो नदी बहती है, जिसे खीर गंगा कहते हैं. धराली गांव पर ये पूरी आपदा आई है. उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि ये पूरा हिमालयी क्षेत्र खतरे की चपेट में है. ऐसी लगातार प्राकृतिक आपदाएं संकट का कारण है. इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर सोच बनाने की जरूरत है.

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के लिए सोमवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सराहना की और आरोप लगाया कि विपक्षी दल राष्ट्र विरोधी ताकतों से प्यार करते हैं लेकिन भारत से नहीं। गुप्ता ने यह टिप्पणी दिल्ली विधानसभा में ‘ऑपरेशन सिंदूर’ और ‘ऑपरेशन महादेव’ पर बहस के दौरान की। उन्होंने कहा कि ‘ऑपरेशन सिंदूर’ पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को करारा जवाब था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने ‘‘हमारी बहनों’’ की गरिमा की रक्षा करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। रेखा गुप्ता का जया बच्चन को जवाब वहीं, सीएम रेखा गुप्ता ने ऑपरेशन सिंदूर पर समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि जया बच्चन ने संसद में जो कहा वो अपमान है। वो कहती हैं सिंदूर नाम क्यों रखा। मैं उनको फिल्मी लाइन में ही जवाब दे देती हूं कि 'एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो...।' जया बच्चन ने क्या कहा था? बता दें कि राज्यसभा में सपा सांसद जया बच्चन ने पिछले हफ्ते सरकार से सवाल किया कि ऑपरेशन सिंदूर नाम क्यों रखा गया जबकि पहलगाम आतंकी हमले में महिलाओं का सिंदूर उजड़ गया। जया बच्चन राज्यसभा में ‘‘पहलगाम में आतंकवादी हमले के जवाब में भारत के मजबूत, सफल एवं निर्णायक ‘ऑपरेशन सिंदूर’ पर विशेष चर्चा’’ में भाग ले रही थीं। उन्होंने उन लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की, जिन्होंने पहलगाम हमले में अपने लोगों को खो दिया। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी वहां हुआ वह अवास्तविक दिखता है, लोग आए, इतने सारे लोग मारे गए और कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने सरकार से सवाल किया, ‘‘...आपने इसे सिंदूर का नाम क्यों दिया? सिंदूर तो महिलाओं का उजड़ गया।’’ 'विपक्षी गठबंधन का नाम तो इंडिया है लेकिन...'  विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ पर निशाना साधते हुए सीएम ने कहा, ‘‘ये लोग (विपक्ष) भारत से प्यार नहीं करते, बल्कि वे राष्ट्र-विरोधी ताकतों से प्यार करते हैं क्योंकि वे उनमें अपना प्रतिबिंब देखते हैं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘विपक्षी दल ‘इंडिया’ गठबंधन बनाने के लिए एकजुट हुए। नाम तो ‘इंडिया’ है, लेकिन अगर आप उनकी बात सुनें तो ऐसा लगेगा कि वे पाकिस्तान के प्रवक्ता हैं... यहां तक कि लोकसभा में भी कई सांसदों ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ पर सवाल उठाए। उन्हें अपनी सेना और अपने प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं है, बल्कि उन्हें दूसरे देशों पर भरोसा है।’’ सीएम ने विभाजन के मुद्दे पर भी कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा, ‘‘1947 में आपकी पार्टी (कांग्रेस) सत्ता में थी। आपने भारत की आज़ादी का श्रेय तो लिया, लेकिन विभाजन का नहीं। आपने 1962 के भारत-चीन युद्ध की जिम्मेदारी क्यों नहीं ली?’’

रायपुर, 4 अगस्त 2025/छत्तीसगढ़ सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देने वाली हॉफ बिजली बिल योजना के अंतर्गत दी जाने वाली 400 यूनिट की मासिक छूट की सीमा में युक्तियुक्त संशोधन करते हुए अब 100 यूनिट तक की मासिक खपत पर 50 प्रतिशत की रियायत देने का निर्णय लिया है। वर्तमान में राज्य में लगभग 45 लाख घरेलू उपभोक्ता परिवार हैं, जिनमें से 31 लाख परिवारों की मासिक खपत 100 यूनिट से कम है। यह लगभग 70 प्रतिशत उपभोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करता है। अतः इस संशोधन के बावजूद, इन 31 लाख जरूरतमंद सामान्य एवं कमजोर वर्ग के उपभोक्ताओं को योजना का लाभ पूर्ववत मिलता रहेगा। इन 31 लाख परिवारों में 15 लाख बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) परिवार भी शामिल हैं, जिन्हें पूर्ववत 30 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलती रहेगी। इसके साथ ही वे हॉफ बिजली बिल योजना के तहत अन्य सभी लाभों से भी यथावत लाभान्वित रहेंगे। राज्य सरकार प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को भी तेज़ी से लागू कर रही है, जिसके अंतर्गत उपभोक्ताओं को रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित करने पर केंद्र और राज्य सरकारों से अधिकतम ₹1,08,000/- तक की सब्सिडी दी जा रही है।इस योजना के तहत 1 किलोवॉट क्षमता के सोलर प्लांट से प्रतिमाह औसतन 120 यूनिट बिजली उत्पादन होता है, जिस पर ₹30,000 केंद्र से व ₹15,000 राज्य से, कुल ₹45,000 की वित्तीय सहायता दी जाती है। उपभोक्ता को लगभग ₹15,000 स्वयं वहन करने होते हैं। इसी प्रकार 2 किलोवॉट प्लांट के लिए प्रतिमाह औसतन 240 यूनिट उत्पादन संभव है, जिस पर ₹90,000 तक कुल सब्सिडी (₹60,000 केंद्र + ₹30,000 राज्य) मिलती है। उपभोक्ता को केवल ₹30,000 खर्च करना होता है। 3 किलोवॉट क्षमता के प्लांट से प्रतिमाह औसतन 360 यूनिट उत्पादन संभव है, और इसमें ₹78,000 केंद्र + ₹30,000 राज्य यानी कुल ₹1,08,000 की सहायता मिलती है। उपभोक्ता को ₹72,000 वहन करना पड़ता है, जो ऋण पर भी उपलब्ध है। उल्लेखनीय है कि 2 किलोवॉट या अधिक क्षमता वाले प्लांट लगाने वाले उपभोक्ता प्रतिमाह 200 यूनिट से अधिक बिजली का उत्पादन 25 साल तक कर सकते हैं, जो हॉफ बिजली योजना से मिलने वाली अधिकतम छूट (400 यूनिट पर 200 यूनिट रियायत) से भी ज्यादा है। ऐसे उपभोक्ता अपने घर में सौर ऊर्जा से उत्पन्न विद्युत का उपयोग कर न सिर्फ बिजली खर्च से मुक्ति पा सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली को ग्रिड में प्रवाहित कर आय भी अर्जित कर सकते हैं। प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली, स्थायी बचत और ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर प्रेरित करेगी। साथ ही, पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व निभाने की दिशा में भी यह एक बड़ा कदम साबित होगा। इससे छत्तीसगढ़ के उपभोक्ता हॉफ बिजली बिल से मुफ्त बिजली बिल योजना की ओर स्वाभाविक रूप से अग्रसर होंगे। उपभोक्ता किसी भी योजना पर निर्भर न रहते हुए स्वयं अपनी छत पर ऊर्जा उत्पादन कर “उर्जादाता” बनेंगे। यह रणनीतिक पहल राज्य को स्वच्छ ऊर्जा, आर्थिक बचत और ऊर्जा स्वतंत्रता की दिशा में आगे बढ़ाएगी।

America Plane Crash: अमेरिका में एक बार फिर विमान हादसा हुआ है। हादसा नॉर्थ कैरोलिना में ओक आइलैंड के पास समुद्र में हुआ है। हादसा उस वक्त हुआ जब लोग आइलैंड के किनारे सैर रहे थे। इसी दौरान अचानक एक छोटा विमान समुद्र में जा गिरा। हादसा शनिवार, 2 अगस्त 2025 की शाम को हुआ था। जो प्लेन हादसे का शिकार हुआ वह एक इंजन वाला छोटा विमान था। बच गई पायलट की जान समुद्र में विमान के क्रैश होने के बाद तत्काल बचाव प्रयास शुरू किए जिससे पायलट की जान बच गई। हादसे में पायलट को मामूली चोटें आईं जिसका इलाज तट के पास ही एक अस्पताल में किया गया। समुद्र में गिरे विमान को पानी से निकालने के लिए अन्य जहाजों की मदद ली गई। अधिकारियों के अनुसार, विमान में केवल पायलट ही सवार था। संघीय उड्डयन प्रशासन (FAA) घटना के कारणों की जांच का नेतृत्व कर रहा है। लोगों ने क्या कहा? घटना के चश्मदीदों ने कहा कि प्लेन इस तरह से नीचे गिरा जैसे वह पानी में लैंड कर रहा हो। इस हादसे के बाद समुद्र के किनारे लोगों में दहशत फैल गई। अभी इस बारे में पुख्ता जानकारी नहीं मिल सकी है कि तकनीकी खराबी या अन्य किसी कारण के चलते पायलट को पानी में उतरना पड़ा। प्रारंभिक जांच के बाद ही घटना के संबंध में और जानकारी मिलने की उम्मीद है। अमेरिका में हाल के दिनों में हुए विमान हादसे बता दें कि, इससे पहले इसी साल जनवरी में रीगन वाशिंगटन राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास, अमेरिकी सेना का एक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर और अमेरिकन एयरलाइंस का एक क्षेत्रीय यात्री जेट विमान हवा में टकरा गए थे। 29 जनवरी को हुए इस हादसे में 67 लोगों की मौत हो गई थी। इनमें हेलीकॉप्टर में तीन चालक दल के सदस्य शामिल थे। 30 जनवरी को अमेरिका में एक और हादसा हुआ, जहां फिलाडेल्फिया में एक एयर एंबुलेंस हादसे का शिकार हुई। इस हादसे में 8 लोगों की जान गई थी। 10 अप्रैल में अमेरिका के न्यूजर्सी शहर में एक हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ था। हेलीकॉप्टर हडसन नदी में जाकर गिरा था। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई थी। 22 मई को अमेरिका के सैन डिएगो में सेना का विमान हादसे का शिकार हो गया था, इसमें सवार 6 लोगों की मौत हो गई थी।

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का आज निधन हो गया है। 81 साल की उम्र में उन्होंने दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में आखिरी सांस ली। शिबू सोरेन आदिवासी समाज के बड़े नेता थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वे उनके निधन पर शोक जाहिर किया है। उन्होंने शिबू सोरेन के बेटे सीएम हेमंत सोरेन से फोन पर बातचीत भी की है। 'बहुत दुख हुआ, हेमंत सोरेन से बात की' प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताते हुए X पर लिखा, ''शिबू सोरेन जी एक ज़मीनी नेता थे, जिन्होंने जनता के प्रति अटूट समर्पण के साथ सार्वजनिक जीवन में तरक्की की। वे आदिवासी समुदायों, गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाने के लिए विशेष रूप से प्रतिबद्ध थे। उनके निधन से दुःख हुआ। मेरी संवेदनाएँ उनके परिवार और प्रशंसकों के साथ हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से बात की और संवेदना व्यक्त की। ओम शांति।'' 'आज मैं शून्य हो गया हूं' बता दें कि दिशोम गुरु काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। आज उनके बेटे और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने उनके निधन की जानकारी देते हुए अपना दुख जाहिर किया। उन्होंने कहा कि आज मैं शून्य हो गया हूं। जानिए, JMM संस्थापक के निधन पर किसने क्या कहा? राजनाथ सिंह ने क्या कहा? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया, 'झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के वरिष्ठतम नेताओं में से एक, शिबू सोरेन जी, झारखंड के उन कद्दावर नेताओं में गिने जाते थे जिन्होंने जीवन भर समाज के कमजोर वर्गों, विशेषकर आदिवासी समुदाय के अधिकारों और सशक्तिकरण के लिए संघर्ष किया। वे हमेशा जमीन और जनता से जुड़े रहे। मेरा उनसे लंबा परिचय रहा। उनके निधन से मुझे गहरा दुख पहुंचा है। उनके परिवार और समर्थकों के प्रति मेरी संवेदनाएं। ओम शांति!' प्रियंका गांधी ने भी जताया दुख कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा, ''मैंने कल्पना जी (कल्पना सोरेन) को मैसेज किया है। यह हम सभी के लिए बहुत दुखद समाचार है। हम उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं, हमारी प्रार्थनाएं उनके साथ हैं।'' झारखंड के राज्यपाल ने जताया शोक झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन को अत्यंत दुखद व पीड़ादायक बताया। उन्होंने कहा कि शिबू सोरेन जनजातीय अस्मिता व अधिकार के सशक्त स्वर थे। राजनीतिक-सामाजिक जगत में उनका योगदान अविस्मरणीय रहेगा।